अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा पुन: नियुक्त भएका छन् ।

बजेट निर्माणका क्रममा असम्बन्धित व्यक्तिबाट करको दर हेरफेर गर्न हस्तक्षेप गराएको र सिसिटिभी फुटेज मेटाएको आरोप उनीमाथि लागेको थियो । तर यस प्रकरणमा छानबिन गर्न बनेको विपक्षी सहितको छानबिन समितिले जनार्दन शर्मालाई क्लिन चिट दिएपछि शर्मा अर्थमन्त्रालय फर्किएका हुन् । 

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणको क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर करको दर हेरफेर गरेको आरोपपछि चौतर्फि दबाबमा परेका जनार्दन शर्माले गएको असार २२ गते अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । अर्थमन्त्री हुँदा शर्माले केही व्यवसायलाई अनुकूल हुने गरी करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो ।

बजेट भाषणको अघिल्लो राती राजस्व प्रशासनमा काम गरेर अवकाश पाइसकेका नासु रघुनाथ घिमिरे र अर्का एक चार्टड अकाउण्टटेन्टलाई अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गराएको उनीमाथि आरोप लागेको थियो । राजिनामा दिदै गर्दा आफूले अनाधिकृत व्यक्तिलाई नबोलाएको शर्माले दाबी गर्दै आएका थिए । अन्तत: सो प्रकरणमा छानबिन गर्न बनेको समितिले शर्माले भनेको जस्तै बजेट निर्माणका बेला अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको निश्कर्ष निकालेपछि उनी अर्थमन्त्रालयमा कमब्याक भएका हुन् ।

बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई बोलाएको  विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदिय विशेष छानबिन समितिको टोलिले शुक्रबार सभामुखलाइृ बुझाएको प्रतिवेदनमा शर्माको गल्ती नभेटिएपछि फेरि शर्मा अर्थमन्त्रालयमै फर्किएका छन् । छानबिन समितिलाई सघाउने भन्दै अर्थ मन्त्रालय छोडेको एक महिना नबित्दै शर्माको फेरि त्यही मन्त्रालयमा शानदार री इन्ट्री भएको छ ।

शर्माले अर्थमन्त्रालयबाट राजीनामा दिएपछि अबको अर्थमन्त्री को हुन्छ भन्ने आम चासो बढेको थियो । संघ र प्रदेशको निर्वाचनको घोषणा मिति तय गरिरहेको गठबन्धनको सरकारलाई जतिसक्दो चाँडो अर्थमन्त्री नियुक्त गर्नु थियो । पाँचदलिय गठबन्धनको सरकारमा अर्थमन्त्रालय माओवादीको भागमा परेकाले पनि अब जो भएपनि अर्थमन्त्री माओवादीबाटै बन्ने निश्चित थियो ।

केही समय माओवादी केन्द्रबाट नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री बन्ने चर्चा पनि चुलियो । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा बर्षमान १८ महिना अर्थमन्त्री भएका थिए । उनको त्यो कार्यकाल तुलनात्मक रुपमा सफल भएकाले यसपटक पनि बर्षमानलाई अर्थमन्त्री बनाउन सकारात्मक देखिएका प्रचण्ड बर्षमानले मन्त्री बन्ने इच्छा नदेखाएपछि समस्यामा परेका थिए ।

शर्मामाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनेपछि बर्षमानले नै फेरी जनार्दन शर्मा नै अर्थमन्त्रीमा फर्कने दाबी गरेका थिए । शर्माको राजीनामापछि बन्ने अर्थमन्त्रीले देशको बिग्रदो अर्थतन्त्रलाई सुधार्नुदेखि विवादित बजेटलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्ने थियो । तर लामो रस्साकस्सीपछि माओवादी केन्द्रले अन्तत: अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई नै पठाउने निर्णयपछि फेरी शर्मा अर्थमन्त्रीमा फर्किएका छन् ।

कर हेरफेरको कुरामा क्लीनचिट पाएका शर्मा पुन: अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका छन् । यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका बीचमा भेटवार्ता भएको थियो । शर्मा कमब्याक भएकोमा उनकै दल माओवादीभित्र पनि असन्तुष्टि छ ।

तर, शर्मालाई पदमा फर्काउने उद्देश्यका लागि प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले सार्वजनिक नैतिकतालाई पूर्णत: बेवास्ता गरेको, राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले आफ्नो जित देखाउन पनि शर्मालाई अर्थमन्त्री बनाएको चर्चा छ । छानबिन अपुरो मात्र नभएर यसको मुख्य विषयवस्तुमा समिति छिर्दै नछिरेको टिकाटिप्पणीहरु आइरहेका छन् ।

शर्मासँगै करका दर हेरफेरमा मुख्य भूमिका खेल्ने पूर्वनासु घिमिरेसँग बयान लिने काम नै भएको छैन । कल डिटेल, लोकेसन ट्रयाक, घटनास्थलको सर्जमिन गरिएकै छैन । यसले बजेट निर्माण र विशेष गरेर कर निर्धारण प्रक्रियाको विश्वसनीयता, गोपनीयता, स्वच्छता र निष्पक्षतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले छानबिनको कार्यमा सुरुदेखि नै आवश्यक सहयोग नगरेको विषयमा पनि प्रतिवेदनमा नै उल्लेख छ । 

सीसीटीभी फुटेज ‘उडाइएको’ प्रकरणमा राजीनामा दिएका शर्माले सीसीटीभी फुटेज नभेटिदा पनि पुनरागमन पाएकोमा चौतर्फि आलोचना भइरहेको छ । समितिले जेठको फुटेज माग्दा मन्त्रालयले असारको दिएको थियो । प्रहरीको फरेसिन्क ल्याबले ‘रिकभर’ गरेको भनिएको फुटेजमा दृश्य बुझिन्न । टुक्रा–टुक्रामा आएको त्यही दृश्यका आधारमा समितिको बहुमतले ‘केही नदेखिएको’ भनेको थियो ।

त्यसकै आधारमा ‘क्लिन चिट पाएको’ व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शर्मालाई अर्थमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा पुन: ल्याएका हुन् । अर्थमन्त्रालयमा रि इन्ट्रि मारेका शर्माको यो दोश्रो कार्यकाल सफल होला त ? कर्मचारीसंग मन्त्रीको सम्बन्ध कस्तो रहला ? अहिले आम चासो यसैमा छ ।