आम निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ ।

यो बीचमा सरकारसमेत कामचलाउ भइसकेको आवाज उठिरहेका बेला कोही भने आचारसंहिता लागू नहुँदासम्म सरकार कामचलाउ नहुने तर्क गर्दैछन् । संसद हतारहतार अड्किएका विधेयक पारित गर्दै राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँदैछ । यसबिचमा संसदमा विचाराधिन रहेको प्रधानन्यायधीशमाथिको महाअभियोगको भविष्य के हुन्छ भन्ने चासो पनि उत्तिकै छ । 

गएको फागुन १ गते सत्ता साझेदार दलहरु नेपाली कांग्रेस,नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा बिरुद्ध गम्भिर प्रकुतिका २१ ओटा आरोप लगाउँदै संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायधीश जबरा स्वतः निलम्बनमा परे ।

जबरा न्यायपालीकाको जगेर्ना गर्न असक्षम बनेको उनीहरुको आरोप थियो । जबरामाथि न्यायालयमा विचलन ल्याएको,भ्रष्टाचार र विचौलियालाई स्थान दिएको, भागबण्डा खोजेको जस्ता गम्भीर आरोप लागेका छन् । संविधानको कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको देखि महिनौदेखि न्यायधीशको पदपुर्तिमा अनिच्छुक देखिएको संविधानको दुरुपयोग गरेको संसदीय सुनुवाईका क्रममा गरेका प्रतिवद्धता उल्लंघन गरेको तथा परिवारका सदस्यहरुलाई नियुक्तीको सिफरिस गरेको आरोप पनि लगाइएको छ । तर जबरामाथि जतिसुकै गम्भीर आरोप लागेपनि महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन सांसदहरु अनिच्छुक देखिएका छन् ।

गएको फागुनमा संसदीय महाअभियोग सिफरिस समिति गठन गरिएपनि फागुन २९ मा मात्र महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको थियो । त्यसपछि सभामुखले छलफलका लागि चैत्र २ गतेको दिन तोकेका थिए । तर सरकारले चैत १ गते नै हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिदिएपछि महाअभियोग प्रस्ताव अलपत्र परेको थियो । उसो त उतिबेला एमालेले निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दा पनि महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढेको सत्तापक्षिय सांसदहरुको भनाइ छ । कतिपयले भने जबरालाई निलम्बन गर्नका लागि मात्र महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

बजेट अधिवेशन सुरु भएको करिब ३ महिनापछि महाअभियोग प्रस्तावको पक्रिया अघि बढाइएको त छ तर संसदको नियतमाथि भने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । अहिलेसम्म वेवास्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव कर्मकाण्डि मात्र बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता कानुनविद्हरुको छ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन गर्न गठन भएको महाअभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो काम सुरु गरेको छ । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले छानबिनका लागि कार्यविधि र कार्य तालिका बनाउने निर्णय गरेको हो । 

बैठकमा समिति सदस्यहरूले महाअभियोग प्रक्रिया छिटो भन्दा छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । समितिले काम सुरु गरेको एक साता भित्र आरोपितलाई सफाइको मौका दिनु पर्ने व्यवस्था छ । यसको अर्थ आगामी मंगलबारभित्र राणा समितिमा जवाफ दिन पुग्नेछन् । अर्को तर्फ समितिले काम बुधबार सुरु गरेपछि अब ३ महिना भित्र यो प्रक्रिया टुंगोमा पुग्नु पर्नेछ ।

महाअभियोग (कार्यविधि नियमित गर्ने) ऐन २०५९ को व्यवस्था अनुसार संवैधानिक पदाधिकारीमाथि तीनवटा शर्त पूरा भएमा महाअभियोगको कारवाही अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा इमान्दारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको भए महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढ्ने ऐनमा उल्लेख छ ।जबराको हकमा भने कार्यक्षमताको अभावबाहेक सबै आरोप आकर्षित हुने खालको छ ।

कार्यक्षमताको अभाव हुन शारीरिक वा मानसिक क्षमताको अभाव पुष्टि हुनुपर्छ । चिकित्सकीय रुपमा पुष्टि हुनुपर्ने यो आरोप जबरामाथि छैन ।जबरामाथि महाअभियोग प्रस्तावको विवरण हेर्दा तीनमध्ये दुई आरोपहरु छन्, ‘खराब आचरण र इमान्दारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको ।’ ऐनमा खराब आचरणलाई ‘पद अनुरूप हुनुपर्ने आचरण नभएको परिस्थिति’ भनी परिभाषित गरिएको छ । 

समितिमा सकेसम्म सर्वसम्मत र नभए बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्छ । समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल भए फेरि महाअभियोगको प्रस्ताव समितिमा फर्किन सक्छ । कुनै सदस्यले प्रतिवेदनमा संशोधन पेश गर्न र कुनै विशेष विषयमा फेरि छानबिन गर्न प्रतिवेदन समितिमा फिर्ता पठाउने प्रस्ताव गर्न सक्छन् ।त्यसो भएमा समितिले थप एक साताको समय पाउँछ । अनि प्रतिवेदन फेरि प्रतिनिधीसभामा पेश हुन्छ । नियमावलीमा भनिएको छ, ‘महाअभियोगको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखत सहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ ।’

महाअभियोगको प्रस्तावमाथि अध्ययन भएपछि सिफारिस समितिले प्रस्ताव पेश हुँदा उल्लेख भएका कारण र आधारहरुमाथि कारण खुलाइ आरोपपत्र तयार गर्नुपर्नेछ । त्यही आरोपपत्रमाथि प्रधानन्यायाधीश जबराले स्पष्टीकरण सहित सफाइको मौका पाउनेछन् ।आरोप पत्रमा आरोपको विवरण, त्यसको आधार र प्रमाण लेख्नुपर्नेछ । एकभन्दा बढी आरोप भएमा सबै आरोपको विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ । समितिले चिकित्सकको बोर्ड समेत गठन गर्नसक्ने अधिकार छ । तर जबरामाथि शारीरिक तथा मानसिक कारणले कार्यक्षमताको प्रश्न नउठेकाले बोर्ड गठनको सम्भावना देखिदैन ।

१ फागुन २०७८ मा सभामुख समक्ष पेश भएको महाभियोगको प्रस्तावको बुदा नं. २, ६, १३, १६ लगायतका आरोपहरु भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छन् । ऐनमा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा सिफारिस समितिले आफैं वा कुनै उपयुक्त व्यक्ति वा निकायको सहयोग लिनसक्ने व्यवस्था छ ।यो व्यवस्था हेर्दा सिफारिस समितिले न्यायपरिषद, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायको सहयोग लिनसक्ने देखिन्छ ।

जिम्मेवारी पाएमा ती निकायले अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ ।समितिले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि जाँचबुझ गरिसकेपछि त्यसको व्यहोरा, ठहर र निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ । सो प्रतिवेदनमा आरोप ठहर गर्दाका आधार र प्रमाण समेत पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अध्ययनका क्रममा विशेषज्ञको राय लिएको भए त्यो समेत समावेश गर्नुपर्नेछ । अनि भ्रष्टाचारजन्य खराब आचरणका बारेमा कुनै निकायलाई जाँचबुझ गर्न लगाएको भए त्यो समेत पेश गर्नुपर्नेछ ।

महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ऐनमा सिफारिस समितिले पेश गर्ने प्रतिवेदनलाई महाभियोगको प्रस्तावको अंग मानिने व्यवस्था छ । त्यो प्रस्ताव तत्काल बहाल रहेको दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा टुंगो लगाइनेछ । महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा प्रधानन्यायाधीश जबरा पदमुक्त हुनेछन् ।अनि उनले पदमा रहदा कुनै कसुर गरेको भए संघीय कानून बमोजिम कारवाहीको प्रक्रिया समेत सुरु हुनेछ ।

ऐनको दफा १५ मा भनिएको छ, ‘कुनै संवैधानिक पदाधिकारी भ्रष्टाचारको अभियोगमा यस ऐन बमोजिम पदमुक्त भएमा निज उपर प्रचलित कानुन बमोजिम भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ ।’र प्रतिनिधिसभामा पेश भएको प्रतिवेदनलाई प्रमाणको रुपमा लिनुपर्ने उल्लेख छ । अनि पदमुक्त हुने पदाधिकारीले पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन पाउने छैनन् । अनि भविष्यमा सार्वजनिक पदका लागि पनि अयोग्य हुनेछन् ।