काठमाडौं

विदेशबाट पेन्सन प्राप्त गर्दै आएका व्यक्तिलाई वृद्धभत्ता रोक्का गर्ने निर्णयलाई सरकारले उल्ट्याउँदा राज्य माथि तीन अर्ब रुपैयाँको व्ययभार थपिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ मा व्यवस्था भए अनुसार कुनै पनि प्रकारको पेन्सन प्राप्त गर्ने व्यक्तिले वृद्धभत्ता नपाउने उल्लेख थियो । तर मन्त्रिपरिषद्को असोज २१ को बैठकले उक्त व्यवस्था उल्ट्याएर विदेशी पेन्सनवालालाई पनि वृद्धभत्ता दिने निर्णय गरेपछि राज्यमाथि व्ययभार थपिएको हो ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को परिच्छेद–३ दफा ९ को उफदफा ‐२ को व्यवस्था हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने । यस सम्बन्धमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि (संशोधन सहित) २०७२ को परिच्छेद–३ दफा ८ को व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

विदेशी पेन्सन बुझ्नेले वृद्धभत्ता नपाउँदा भोट बैंक घट्ने निष्कर्ष साथ ओली सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि राज्य माथि व्ययभार थप्ने निर्णय गरेको होे । विभिन्न मुलुक र नियोगमा काम गरेका एक लाख भन्दा बढी नेपालीले पेन्सन वा अन्य सुविधा लिँदै आएका छन् । उनीहरूलाई वृद्धभत्ता नदिने कार्यविधि उल्ट्याएर सरकारले दिने निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार विदेशी पेन्सन र वृद्धभत्ता दुवै लिँदै आएका ४५ हजार व्यक्तिको पहिचान गरी नाम काटिसकिएको थियो । यी मध्ये भारतीय सेनाबाट सेवानिवृत्त भएकाहरूको संख्या अधिक थियो । भारतीय भूतपूर्वगोर्खा सैनिकको संख्या एक लाख भन्दा बढी छ ।

निर्णयबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, ‘मन्त्री भएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई काट्न मिल्दैन तर पेन्सन खानेलाई वृद्धभत्ता दिने व्यवस्था ठिक होइन ।’
नागरिकबाट