निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहित २०७७ का सम्बन्धमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुसंग छलफल गरेको छ ।  

आइतबार आयोग परिसरमा आयोजित छलफलमा विभिन्न १४ वटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए । राजनीतिक दलका अधिकांश प्रतिनिधिले निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरेपनि आचारसंहिता पालना भए नभएको अनुगमन चुस्त हुन नसकेको तथा आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेमाथि कारवाही गर्ने वा नगर्ने भन्दै त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरुले आचारसंहिता कडाईका साथ कार्यान्वयन गराउन र उलंघन गर्नेहरुमाथि विद्यमान व्यवस्थाअनुसार कारवाही गर्न पनि माग गरेका थिए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहले भने निर्वाचन आचारसंहिता उलंघन गर्ने सरकारलाई कारवाही नगरेको आरोप लगाएको छ । समूहले आयोगको कार्यशैलीप्रति आशंका समेत व्यक्त गरेको छ । छलफलमा सहभागी नेता लिलामणि पोखरेलले आफैंले निर्वाचन घोषणा गरेर आफैं आचारसंहिताको उलंघन गर्ने सरकार प्रति आयोग मौन बसेकाले उसको भूमिका प्रति शंका उब्जिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले स्वतन्त्र र संवैधानिक निकायमा आएर ‘यो गर ÷त्यो नगर’ भन्नु गलत भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई आयोगले बोलाएको कि आफैं आएको ? भनी प्रश्न समेत गरे ।

उनले निरन्तर रुपमा सरकारले आचारसंहिता उलंघन गरिरहँदा आयोगले सरकारमाथि आचारसंहिताको पालनाका लागि सचेत नगराएकाले आफुहरुमा शंका उब्जिएको बताए । उनले ६४ प्रतिशत मत भएको राजनीतिक दलबारे टुंगो नलगाई निर्वाचन सम्भव नभएकाले विवाद हल नगरी निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्ने धारणा आयोगसमक्ष राखे ।

नेपाली कांग्रेसका नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानाले आचारसंहितामाथिको छलफलको क्रममा विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा आयोगमा नियुक्ति, बढुवा, सरुवा लगायत काम नियमित प्रक्रियाको बहानामा गर्न नहुने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए । उनले सरकारले मिति तोकिसकेकाले निर्वाचनका लागि आयोगको तयारीलाई रोक्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए । प्रतिनिधिसभा विघटन लगतै कांग्रेसले संविधानभन्दा बाहिर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको भनेर स्पष्ट धारणा राखेको तर नेपाली कांग्रेस कानूनी राज्यलाई स्वीकार गर्ने भएकाले न्यायलयले गर्ने निर्णयलाई आफुहरुले मान्ने प्रतिक्रिया दिए ।

छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सुशिल श्रेष्ठले आचारसंहिताको पूर्ण परिपालन गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।  आजसम्म आचारसंहिता उलंघन गरेकालाई कहिलेकाहीँ कारवाही नगरिएको भन्दै उनले आचारसंहिता पालना गराउनेतर्फ सक्रिय बन्न आयोगलाई सुझाव दिएको जानकारी दिए । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा रहेकाले निर्वाचनका लागि आयोगको तयारीलाई विथोल्न नहुने तर्क राखे ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले आयोगले तयार पारेको आचारसंहिता माथि छलफल गरिएको र केही दलले लिखित सुझाव पनि दिएको बताए । उनले तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरि आयोगले तयारी अघि बढाएको स्पष्ट पारे । उनले प्राप्त निवेदनको सम्बन्धमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको र छिट्टै निर्णय गर्ने पनि जानकारी दिए ।

आयोगले विगतको भन्दा विस्तृत रुपमा आचारसंहिता निर्माण गरिएको जनाएको छ । आचारसंहितामा निर्वाचन प्रचार सामाग्री र खर्च व्यवस्थापनलाई नियन्त्रित गरे पनि हेलिकप्टर चार्टर गरेर निर्वाचन  प्रचारमा जान सक्ने व्यवस्था राखेको छ ।