सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका १३ निवेदकका पक्षबाट जवाफी बहस सकिएको छ । सोमबार निवेदक पक्षको जवाफी बहस सकिएपछि मंगलबारबाट एमिकस क्युरीले राय पेस गर्ने भएको हो । एमिकसमा पाँच जना अधिवक्ताहरू रहेका छन् । सर्वोच्च बारबाट मगाइएका २ जना र नेपाल बार एसोसिएसनबाट मगाइएका तीन जनाले राय पेस गरेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बहस सकिनेछ ।  

एमिकस क्युरीको राय लिइसकेपछि भने संवैधानिक इजलासले निर्णय सुनाउने मिति तोक्न सक्नेछ । सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी, कृष्णप्रसाद भण्डारी र टीकाराम भट्टराईसहितले विघटनका विरुद्धमा बहस गर्दै संसद् पुनस्र्थापनाका पक्षमा बहस गरेका थिए । यसअघि नै सरकारी पक्ष, सभामुख र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । मुद्दामा बहस भने निवेदक पक्षबाट सुरु भएको थियो ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक किचलोका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुसको ५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपति भण्डारीलाई सिफारिस गरेका थिए ।  सोही दिन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै ताजा जनादेशका लागि बैशाखको १७ र २७ गते गरी दुई चरणको निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । तर, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १३ निवेदकले रिट दायरगरेसँगै यो मुद्दा विचाराधिन अवस्थामै रहेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध विभाजित नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहसहित नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायत साना ठूला दलले विरोध जनाइरहेका छन् ।  

उनीहरूले संसद पुनस्र्थापनको माग राखेर सडक संघर्ष गरिरहेका छन् भने, कतिपयले अदालतको निर्णयलाई कुरेर बसेको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । यसरी एमिकस क्युरीको राय लिइसकेपछि भने संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धमा परेका रिटमाथि निर्णय सुनाए नेपाली राजनीति नयाँ मोडमा पुग्ने आँकलन पनि सुरु भएको छ ।