हामीले हरेक दिन दिनभरका महत्वपूर्ण समाचारहरुलाई केन्द्रबिन्दु बुलेटिनका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं । आज पनि हामीले यस्तै समाचारहरु प्रस्तुत गरेका छौं । आजका समाचारहरु मध्ये सत्ता परिवर्तन गर्ने वा वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने नेकपाकै हातमा रहेको कांग्रेसले निष्कर्ष निकालेको छ । आज बसेको पदाधिकारी बैठकले नेकपाले कुनै निर्णय नगर्दासम्म कांग्रेसले कुनै प्रतिक्रिया नजनाउने निर्णय गरेको हो । आजको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो राजनीतिक घटना तथा नेकपा नेताहरूले आफूसँग गरेको छलफलबारे जानकारी गराएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला गरेसँगै नेपाली राजनीति नयाँ मोडबाट अघि बढेको छ । सर्वोच्चको फैसलासँगै केपी ओली नेतृत्वको सरकारको अवसान हुने संकेतसँगै नयाँ गठबन्धनको सरकार निर्माणका लागि दलहरूको दौडधुप शुरु भएको हो । विशेष गरेर प्रचण्ड–माधव पक्षीय नेकपाले दलहरूसँगको भेटघाट र छलफललाई तिव्रता दिएको हो । यसक्रममा प्रचण्ड–माधव पक्षीय नेकपाले बिहिबार जनता समाजवादी पार्टीसँग छलफल गरि सहकार्यको प्रस्ताव अघि सारेको छ । तर, छलफलमा जसपाले प्रचण्ड–माधवपक्षीय नेकपालाई पार्टीको आधिकारिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको जनाएको छ । 

नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रमुख प्रशिक्षकमा पहिलो पटक विदेशी प्रशिक्षक अस्ट्रेलियाका ग्यारी फिलिप्स नियुक्त गरिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले फिलिप्सलाई एक वर्षका लागि प्रशिक्षक नियुक्त गरेको हो । खेलकै अर्को प्रसंगमा नेपाल तेक्वान्दो संघ महिला सशक्तिकरण समितिको आयोजनामा हुने तेस्रो राष्ट्रिय महिला खुल्ला तेक्वान्दो प्रतियोगिता स्थगित भएको छ । कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा फागुन २४ र २५ गते तय भएको प्रतियोगिता स्थगित भएको हो । 

सरकारले आजबाट विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणालीमार्फत विद्युतीय कोष हस्तान्तरण गरी सरकारी निकायका कर्मचारीहरुको सञ्चयकोष, निवृत्तभरणकोष र सापटी भुक्तानी रकम तत्काल व्यक्तिगत खातामा लेखांकन गर्ने प्रणालीको बुधबार शुभारम्भ गरेको छ । यो प्रणाली शुरु भएसँगै सरकारी लेखा प्रणालीको सुधारका लागि कोशेढुंगा सावित हुने सरकारको विश्वास छ । 

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले पुस यताको तलब एकमुष्ट पाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिएपछि उनीहरूले संसद नचलेको अवधिको पनि तलब पाउने भएका हुन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानकि भएकाले त्यतिबेलादेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी बदर गरिदिएको थियो । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सांसदहरुले पुसको ५ दिनको मात्र तलब पाएका थिए ।