नेकपा माओवादी केन्द्रले एमाले संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुको आठ कारण उल्लेख गरेको छ।
संसद् सचिवालयमा बुझाएको पत्रमा असंवैधानिक ढंगले संसद् विघटनदेखि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन विसर्जनवादतर्फ लैजाने प्रयास गरेकोसँगै कोरोना नियन्त्रणमा नालायकीपन देखाएको र निरंकुश शासन चलाउनेतर्फ ओली अग्रसर भएकोलगायत आरोप उल्लेख गरिएको छ।
माओवादी अध्यक्ष तथा पार्टी संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्र दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले बुधबार संसद् सचिवालयका सचिव गोपालनाथ योगीलाई बुझाएका छन्।
२०७४ फागुन ३ गते ओलीलाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको सरकारका लागि माओवादी केन्द्रको संसदीय दलले समर्थन गरेको थियो।
तर, ओलीलाई समर्थन गरेको ३८ महिनापछि भने माओवादीले फिर्ता लिएको छ।
फिर्ता लिनुको कारण पत्रमा यस्तो लेखिएको छ :
– २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पार्टी (नेकपा) एकतालाई भङ्ग गरी एकता पूर्वका साविककै दलहरू एमाले र माओवादी केन्द्र कायम गरिदिएको।
– नेकपा रहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अंवैधानिक कदम चालेपछि दृढतापूर्वक विरोध गरेको र विरोध गर्दै माओवादी मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएको।
– सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि ओलीलाई तत्काल प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरे पनि राजीनामा नदिएको।
– प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरी प्रतिगामी योजना अघि बढाइरहेको, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता एवं राजनीतिक नैतिकताको धज्जी उडाउँदै राजनीतिलाई फोहोरी खेलका रूपमा निकृष्ट ढंगले सञ्चालन गरिरहेको।
२०७४ फागुन ३ गते ओलीलाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको सरकारका लागि माओवादी केन्द्रको संसदीय दलले समर्थन गरेको थियो।
– निर्वाचनमा जनताले दिएको जनादेशविपरीत सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि एवं समाजवादको आधार निर्माण गर्ने लक्ष्यलाई ध्वस्त बनाएको र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्षतविक्षत बनाउने उद्देश्यका साथ विसर्जनवादी आक्रमण गरेको।
– कोरोनाको दोस्रो भेरियन्टसँग जुध्ने सन्दर्भमा नालायकी एवं असक्षमता प्रदर्शन गरेको र राष्ट्रियताको मुद्दालाई सौदाबाजीको विषय बनाई देशलाई बाह्य शक्तिको क्रीडास्थल बनाउँदै लगिरहेको।
– लोकतान्त्रिक र संसदीय मान्यता विपरीत अध्यादेशबाट शासन चलाउने निरंकुश अभ्यासतिर उद्दत हुँदै गइरहेको ।
– सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको निर्णयपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने ठाउँमा नलिएको र नियमित अधिवेशन बोलाउनुपर्नेमा संविधान र परम्परा मिच्दै वैशाख २७ गते विश्वासको मतका लागि सदन बोलाउने काम गरेको।
माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै ओली सरकार अल्पमतमा परेको छ। बहुमत गुमाएको छ। यसअघि गत पुसमै पार्टीका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सामूहिक राजीनामा दिँदै सरकारबाट बाहिरिएका थिए।
तर, सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको थिएन। माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिनुलाई अनेक ढंगले विश्लेषण गरिएको थियो।
यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाएर संसदबाट विश्वासको मत लिने भन्दै अधिवेशन आह्वान गराएपछि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसअघि फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले नेकपाको आधिकारितालाई अस्वीकार गर्दै एकीकरणमा रहेका एमाले र माओवादीलाई साविककै अवस्थाम पुर्याएपछि संवैधानिक रूपमा विश्वासको मत लिनुर्ने बाध्यता थियो।
यद्यपि उनले लिएनन्। विश्वासको मत लिनुपर्ने अवधिलाई त्यसै गुजारेका थिए।
समर्थन फिर्तापछि के हुन्छ ? : संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डे
'समर्थन फिर्ता लिने पत्र आएको छ। दर्ता भइसकेको छ। फेरि यही वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने भन्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूले र संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वान पनि भएको छ। त्यहीबेला अब के हुने भन्ने टुङ्गो लाग्छ।'
२७ गते विश्वासको मतको प्रस्ताव आउँछ। प्रस्ताव सदनमा निर्णायार्थ प्रस्तुत हुँदाखेरि के हुन्छ त्यतिखेर थाहा हुन्छ।
प्रतिक्रिया