गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाउन सकेनन्। विश्वासको मत नपाएसँगै उनी पदमुक्त भएका छन्। अब भने गण्डकी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८(५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ।

प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा २९ वैशाखमा मुख्मन्त्री नियुक्त भएका गुरुङले बिहीबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत मागेका थिए। तर, उनले २७ मत मात्र पाउन सफल भए। तर, विपक्षमा भने ३० मत खसेको छ। जुन कुल प्रदेश सभा सदस्यको बहुमत हुन पुग्छ।

त्यसो त मतदानमा प्रदेश सरकारका युवा तथा खेलकुदमन्त्री दीपक मनाङे अनुपस्थित भए भने राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा तटस्थ रहे। मतदान सकिएसँगै सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा २७ मत, विपक्षमा ३० मत, १ जना सांसद मतदानमा सहभागी नभएको सुनाए।

मुख्युमन्त्री गुरुङविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका १५ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११ जना, जनता समाजवादी पार्टीका २ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरु पियारी थापा र खिमबिक्रम शाहीले मतदान गरेका थिए।

अबको सरकार गठन प्रक्रिया 

यस अघि संविधानको धारा १६८ प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनको उपधारा ३ अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री गुरुङ पदमुक्त भएसँगै १६८(५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ।

उपधारा ५ मा भनिएको छ, उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको छ । 

अब प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेशसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधारमा प्रस्तुत गर्न प्रदेशसभाका कुनै पनि सदस्यलाई आह्वान गर्नेछन् । त्यसो त मुख्यमन्त्री गुरुङ पदमुक्त भएसँगै विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको दाबी हुन सक्ने बुझिएको छ।

उनी यस अघि पनि मुख्यमन्त्री बन्न विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट संख्या पुर्याउन सक्रिय भएका थिए तर बहुमत पुर्याउन नसकेपछि निर्वतमान मुख्यमन्त्री गुरुङ पुनः धारा १६८(३) अनुसार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

क–कसले दिए गुरुङलाई धोका?

पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङलाई स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेले धोका दिएका छन्।
अन्तिम समयमा उनले कित्ता परिर्वतन गरेर विपक्षी गठबन्धनतिर आएका छन्। त्यस्तै राजमोका सांसद कृष्ण थापाले पनि उनलाई धोका दिए। अब उनीहरुले पनि विपक्षमा सघाए भने विपक्षीसँग ३२ मत पुग्नेछ।

प्रदेश सभा विघटनको सम्भावना, विपक्षीलाई पनि छैन सहज

धारा १६८(५) मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन अब पक्ष र विपक्ष दुवैले दाबी गर्न पाउने छन्। यदि दुवैतीर संख्या नपुगे संविधानको धारा १६८ (७) अनुसार प्रदेशसभा भंग हुनेछ र गण्डकी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा हुनेछ।

अहिले केन्द्रमा पनि ओलीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको सरकार नबनेपछि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका छन्। त्यो सम्भावना पनि जिवित छ, अब फेरि गण्डकीमा संसद किन बेचको श्रृंखला चल्ले देखिएको छ।