गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले शुक्रबार विश्वासको मत लिने भएका छन्। संविधानको धारा १ सय ६८ को ५ बमोजिम गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलले विश्वासको मत लिने भएका हुन्।

प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले २९ जेठमा पोखरेललाई संविधानको धारा १ सय ६८ को ५ बमोजिमको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। 

संविधानमा मुख्यमन्त्रीले शपथ लिएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ। २९ जेठमा तत्कालिन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको थियो।

गुरुङले उपधारा ३ बमोजिम सदनमा विश्वासको मत लिन खोजेका थिए तर, उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन्। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि बजेट पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन्। अहिले गण्डकी प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा छ।

शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने गण्डकी सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले केन्द्रबिन्दुलाई जनाएका छन्। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुन पोखरेलले नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जसपा र स्वतन्त्रसहित ३१ जना सांसदको समर्थन जुटाएका थिए। 

पोखरेलले विश्वासको मत लिन नसके संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशसभा भंग गरि ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ।

तर, जसपा, जनमोर्चा र स्वतन्त सांसद समेतले पोखरेललाई साथ दिएकाले गण्डकी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्ने सम्भावना न्यून छ। तथापि जसपा र राजमोले मुख्यमन्त्रीको साथ छोडे निर्वाचनको सम्भावना पनि कायम छ।