जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगबारे प्रमाण पेश : अडियो प्रकरणदेखि अनियमिततासम्म

जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगबारे प्रमाण पेश : अडियो प्रकरणदेखि अनियमिततासम्म


नेपाल बार एसोसिएसनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको वहिर्गमन किन भन्ने प्रमाणसहित महाअभियोग सिफारिस समितिलाई पत्र पठाएको छ।

बारले जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई पुष्टि गर्ने महाअभियोग आरोपसँग सम्बन्धित कागजात विवरण, जानकारी लगायतका प्रमाणहरुसहित समितिलाई आइतबार पत्र पठाएको हो।

समितिलाई पठाएको पत्रमा बारले विभिन्न २४ वटा बुँदामा महाअभियोग आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाणलाई समावेश गरेको छ। जसमा इच्छाराज तामाङको मुद्दादेखि अयोग्य व्यक्तिलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएको प्रकरणसम्ममा जबराको संलग्नता रहेको बारको ठम्याइ छ।

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण सम्बन्धमा आर्थिक अनियमितता भएको सन्दर्भमा छानबिन भइरहेको अवस्था रहेको हुँदा सो तर्फ समेत बारले ध्यानाकर्षण गराएको छ। उक्त भवन निर्माण सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सर्वोच्च अदालतबाट भए गरेका निर्णयहरु सोही समिति मार्फत छानबिनको लागि बारले अनुरोध गरेको छ।

त्यस्तै, रञ्जन प्रसाद कोइराला पुनरावेदक प्रतिवादी र हरेराम ढकालको बारेमा नेपाल सरकार प्रत्यर्थी वादी भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दाको पाना २८ को फैसलाको प्रतिलिपिलाई पनि बारले प्रमाणको रुपमा उल्लेख गरेको छ। उक्त फैसलामा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भई कोइराला हाल कारागारमा रहेको बारले जनाएको छ।

त्यसैगरी, रूद्र पोखरेल अडियो प्रकरण, गणेश रेग्मीको रिट र अन्तरिम र फैसला, आर्थिक अनियमितता ९मुद्दाको विवरण०, भाइ प्रभुरामसँगको अडियो, बेन्च सपिङको मुद्दा, एकल रूपमा सरूवा बढुवा गरेको, सिद्धबाबाको मुद्दामा आर्थिक अनियमितता गरी अनुकूल फैसला गराएको, सिटिङ अपरेशन खारेज गराउन भूमिका खेलेको, आफन्त र नातागोता परिचालन गरेको, सम्पत्ति आफन्तको नाममा राखेको मुद्दालाई बारले प्रमाणको रुपमा पेशगरेको छ।

यस्तै, न्यायालय सुधारको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको, प्रधानन्यायाधीशको अधिकार दुरूपयोग गरेको, जिल्ला अदालतहरूमा पनि आफू अनुकूल न्यायाधीश पठाएर फैसला गराएको, घोषणापत्र तथा निर्णयलाई पनि प्रमाण मान्न बारले आग्रह गरेको छ।

महाअभियोग सिफारिस समितिले जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणहरु पठाउन नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई पत्राचार गरेको थियो। सोही अनुरुप सर्वोच्च बारले पनि समितिलाई पत्र पठाएको छ।

 

Logo