गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई राज्यकोषबाट प्रदान गरेको रकम शतप्रतिशत सदुपयोग गर्न निर्देशन दिएका छन् । 

शुक्रवार विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री खाँणले विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई राज्यकोषबाट प्रदान गरेको रकम शतप्रतिशत सदुपयोग गर्न निर्देशन दिएका हुन्। 

उनले सरकारले विपद् जोखिम न्युनिकरण गर्न दिएको रकम सदुपयोग गर्न प्राधिकरण क्रियाशिल हुन जरुरी रहेको बताए । मन्त्री खाँणले विपद् जोखिम न्युनिकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पनि सार्वजनिक खरिद ऐन लागू हुने भन्दै प्रचलित कानून अनुसार कोषको रकम खर्च गर्नुपर्ने बताए । उनले विपद् व्यवस्थापन कोषमा भएको रकम विपद्को समयमा नै सदुपयोग हुनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले स्थानीय तहमा विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि पठाएको रकम विपद् व्यवस्थापनामा नै खर्च गर्नुपर्ने बताए । 

मन्त्री खाँणले प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले गरेका सबै निर्णयहरु गम्भिरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने पनि निर्देशन दिए । ‘यो वर्ष पनि बाढी पहिरोका कारण विभिन्न स्थानमा क्षति गरेको छ । विपद् प्राधिकरणसँग सरकारले प्रदान गरेको कोष भएता पनि स्थानीय तह र स्थलगत रुपमा विपद् व्यवस्थापनको लागि त्यो खालको प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन भएको अवस्था छैन । नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका विभागलाई क्रियाशिल बनाउनुपर्ने र सहयोग र समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यो वर्ष पहिरो वा बाढीले क्षति गरेको छ, त्यहाँ स्थानीय पालिकाहरुलाई नै जिम्मा दिएर सक्रिय बनाउन प्राधिकरण र मन्त्रालय प्राविधिक सहयोग लिन सक्नुपर्छ ।’ उनले भने । 

गृहमन्त्री खाँणले थपे- ‘प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले गरेका निर्णयहरु गम्भिरतापूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्छ । विपद् व्यवस्थापन कोषमा भएको रकम विपद्को समयमा नै खर्च हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि खर्च गर्न पठाएको रकम सदुपयोग हुन सक्नुपर्छ । प्राधिकरणको आर्थिक पद्धती र प्रक्रिया छ । त्यहाँ पनि सार्वजनिक खरिद ऐन लागू हुन्छ । त्यसले प्रचलित कानून अनुसार नै खर्च हुनुपर्छ । राज्य कोषबाट विपद् जोखिम न्युनिकरणको लागि उपलब्ध भएको बजेट शतप्रतिशत नै सदुपयोग हुनुपर्छ । प्राधिकरणले शतप्रतिशत रकम सदुपयोग गर्न क्रियाशिल बन्नुपर्छ ।’
 
उनले यो वर्ष पनि वर्षाको कारण देशका विभिन्न भागमा बाढी पहिरोका कारण ठूलो क्षति भएको बताए । उनले विपद् प्राधिकरणलाई सरकारले प्रदान गरेको कोष भएपनि स्थानीय तह र स्थलगत रुपमा विपद् व्यवस्थापनको लागि त्यो खालको प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन नभएको बताए । विपद् व्यवस्थापनको लागि स्थानीय गाउँपालिकाहरुलाई नै जिम्मा दिएर सक्रिय बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।