संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संघीय निजामति सेवा ऐन कानून मन्त्रालयमा गएर रोकिरहेको बताएका छन् । आईतवार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

मन्त्री श्रेष्ठले निजामति सेवा ऐन विधेयक आफ्नो मन्त्रालयबाट अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएको दुई महिना बितिसकेको उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालय हुँदै अहिले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा गएर अड्किएको बताए । कानून मन्त्रालयलाई कानूनअनुसार व्यवस्था मिलेको छ वा छैन भन्ने बारेमा मात्रै चासो दिन आग्रह गरेपनि त्यो अनुसार काम अघि बढ्न नसकेको उनको गुनासो छ । 

मन्त्री श्रेष्ठले बजेट भाषणमा आइसकेको विषय पनि अड्केको अड्कै भएको उल्लेख गर्दै देशको ब्यूरोकेसीले किन यस्तो गरिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न नसकेको बताए । ‘राजनीनिमा सहमति जुटाउन जान्नुहुन्न भने समस्या नै आउँछ । त्यसकारण हरेक कुरामा कम्परमाइज गरेर भएपनि अघि बढौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन सिमितिबाट प्रश्तावित भएको ऐन जुन छ, त्यसलाई एकएक अक्षर पढेर अन्तिम रुप दियौँ । सबैको सहमतिमा त्यसलाई अघि बढाउने जमर्को ग¥यौं । ट्रेड युनियनको सन्दर्भमा पनि पुरानो जे व्यवस्था हो त्यो हुबहु आएको नै छ ।’ उनले भने, ‘मैले २ पटकसम्म विधेयक अघि बढाउन खोजेँ । विभिन्न कारणवश हुन सकेन । केही कुराहरु मिलाउन बाँकी छ भन्नुभएको थियो, मिलाउँछौँ त भनेका छौँ नि । तर विधेयकको रुपमा अघि बढेको २ महिना भइसक्यो हाम्रो मन्त्रालयबाट, त्यहाँबाट अर्थमा गयो, अर्थले पनि कति दिन अड्कायो, एउटा संघीय मामिला प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका लागि ५ महिना विषयगत समितिमा अड्कायो । हामी कसरी अघि बढ्छौँ त ? बजेट भाषणमा आइसकेको विषय पनि अड्केको अड्कै छ । हाम्रो ब्यूरोकेसीले किन यस्तो गरिरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्व किन अघि बढीरहेको छैन । मैले तदारुकताका साथ दर्ता गरेर मात्रै त हुँदैन रहेछ । अर्थबाट कानूनमा जान समय लाग्यो, कानूनमा गइसकेपछि फेरि अहिले त्यहाँ पनि वहश शुरु भयो । मैले कानून मन्त्रालयलाई भने तपाईहरुको काम संविधानसम्मत छ कि छैन हेर्ने हो, बाँकी राजनीतिक काम त हाम्रो मन्त्रालयले हेर्छ भनेको छु । त्यसो भन्दापनि अहिलेसम्म त्यहाँबाट पठाइएन ।’

मन्त्री श्रेष्ठले अहिले प्रदेशमा गएका निजामति कर्मचारीहरुको समायोजनको समस्या आइरहेको बताए उनले  संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध राम्रो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले बि.सं. २०६२/६३ को परिवर्तनको उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न राज्ययन्त्रका विविध पक्षहरुले आनाकानी गरिरहेको बताए । उनले  पुरानो मनासिकता र नयाँ विकासको सन्दर्भमा आत्मसाथ गर्नुपर्ने समस्याहरु रहेको बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा ट्रेड युनियनका सम्बन्धमा कुनै हक, अधिकार कटौती नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा कुनै कटौती नगर्ने बरु त्यसलाई अघि बढाउन आवश्यक काम गर्नेपनि बताए । 

उनले भने ‘मैले त्यसमा अडान लिएको छु तर आउन किन ढिला भइरहेको छ भन्नेकुरा । यो राज्ययन्त्र नै यस्तो राज्ययन्त्रजस्तो महशुस भइरहेको छ कि यो परिवर्तन, २०६२/६३ को त्यत्रो ठूलो जनक्रान्ति ७ वर्ष लामो संघर्षपछि भएको परिवर्तनको उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न र त्यो ढंगले अघि बढ्न, यो राज्ययन्त्रका विविध पक्षहरु किन हिच्किचाहट ? मलाई त्यो अचम्म लागेको छ । अहिले हाम्रो अन्तरबिरोध कस्तो देखियो भने पुरानो मनासिकता र नयाँ विकासको सन्दर्भमा आत्मसाथ गर्नुपर्ने समस्याहरु छन् । म यो वचनवद्धता प्रकट गर्छु की ट्रेड युनियनका सम्बन्धमा कुनै हक, अधिकार कटौती हुँदैनन् । मेरो कार्यकालमा हुँदैन । म त्यो गर्दिन । सबैलाई सम्मानका साथ अघि बढाउने प्रयत्नमा म रहन्छु । वृत्ति विकासमा कुनै कटौती हुँदैन । बरु त्यसलाई अघि बढाउन के गर्नुपर्छ, त्यो गर्छु । म कानून मन्त्रालयबाट आयो भने तत्काल पठाइदिन्छु तर त्यहाँ मान्यज्यूहरुले नासुको समस्या यो भएन भन्नुभयो भने त्यहीँबाट सम्बोधन गरेर पारित गराउँछु ।’
 
मन्त्री श्रेष्ठले संघीय कर्मचारीतन्त्र भित्रपनि एकाकार गरेर लैजाने प्रयास मन्त्रालयले गरिरहेको बताए ।