संदिको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रयासबाट सरकार पछि हटेको छ । 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रावधानसहित संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयक अघि नबढ्ने भएको हो । विधेयकप्रति आलोचना बढेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मालाई मनोनयनको अघिल्लो दिनभन्दा बढी कार्यकाल लम्ब्याउने गरी थालिएको कानुन संशोधन प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका छन् । 

आइतबार अपराह्न सत्ता गठबन्धनको बैठक बसिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले कानुनमन्त्री शर्मालाई बोलाएर विधेयक अघि नबढाउने निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच आइतबार बिहान भएको छलफलमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रावधानले विवाद बढाउने भन्दै विधेयक अघि नबढाउने सहमति भएको जनाइएको छ । 

प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार राति दर्ता भएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा ‘प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ’ भनिएको छ । प्रदेशसभाका विषयमा पनि यही प्रावधान छ । 

मंसिर ४ मा हुने आमनिर्वाचनका लागि असोज २ र ३ मा दलहरूले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने तालिका छ । नयाँ निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताअघि सांसद पदमुक्त हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगको आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

त्यही कारण प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल आगामी असोज १ सम्म रहने आयोगको भनाइ छ । तर सरकारले कानुन संशोधनमार्फत त्यसपछि पनि सांसदको पद कायम गर्न खोजेको थियो । संशोधन विधेयक आइतबारको बैठकमा फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाइएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले विधेयक परिपक्व हुन लाग्‍ने पाँच दिनलाई घटाएर एक दिनमा झारेको छ । संशोधन प्रस्तावका लागि सांसदहरूले प्राप्त गर्ने ७२ घण्टा समय पनि घटाएर २४ घण्टामा झारिएको छ । विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावसमेत स्वीकृत भएकाले सांसदहरूले सोमबारसम्म संशोधन हाल्ने समय थियो ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा न्याय, कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री शर्माले कानुनी अस्पष्टता हटाउन र अराजकता रोक्न संसद्को कार्यकाल नवनिर्वाचित सांसदको पहिलो बैठकसम्म रहने व्यवस्था गर्न खोजिएको बताएका थिए । 

चुनावपछि पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउन सरकारले ल्याएको विधेयकप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले विरोध जनाएको छ । एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले कोही मानिस सांसदको लोगो लगाएर निर्वाचनमा जाने, कोही यत्तिकै जाने अवस्था बनाउन नहुने बताए । एमालेका अर्का सांसद शेरबहादुर तामाङले प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारी दर्तासँगै कार्यकाल समाप्त हुनुपर्ने बताए । 

नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले निर्वाचन घोषणा भएपछि संसद् निष्क्रिय राख्नुपर्ने र तलबभत्ता नलिनेरनदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । आफूहरूले बृहत् छलफल गरेरै अर्को निर्वाचित सभा नबनेसम्म पुरानै कायम राख्ने सहमति भएको उनले बताए । रप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने संसदको आयु लम्ब्याउने कुराले आफुलाई लज्जा ्बोध भएको भन्दै आइतबार नै संसदमा राजीनामाको घोषणा गरेका थिए ।