नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव तथा सांसद वर्षमान पुनले राष्ट्रिय सभा रहँदासम्म प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबिरुद्ध लगाइएको महाभियोगको प्रस्ताव जीवित रहने बताएका छन् । 

मंगलवार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उपमहासचिव पुनले संविधानले जनप्रतिनिधि संस्थाको रिक्तताको परिकल्पना नगरेको बताए । उनले प्रतिनिधि सभा आवधिक निर्वाचनमा जाँदा जनप्रतिनिधिको भुमिका खेल्ने संसदको काम राष्ट्रिय सभाले गर्ने बताए । 

उनले प्रधानन्यायाधीश बिरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव दुवै सदनको दुई तिहाइले पास वा फेल गराउनुपर्ने भएकाले राष्ट्रिय सभा रहेको अवस्थामा महाअभियोग प्रश्ताव पनि जीवित रहने जिकिर गरे । 

‘हाम्रो व्यवस्था अनुसार जनप्रतिनिधि संस्थाको भ्याकुम छैन । संविधानले दुई सदनात्मक व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधि सभा आवधिक रुपमा निर्वाचनमा जाँदापनि त्यसले निर्वाचित गरेको कार्यकारी त रहन्छ, दैनिक शासन, प्रशासन सञ्चालन गर्छ । बाँकी जनप्रतिनिधिको भुमिका खेल्ने संसदको काम राष्ट्रिय सभाले गर्छ ।’ उनले भने, ‘संविधानले स्पष्ट रुपले के भन्छ भने प्रतिनिधि सभा नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको काम राष्ट्रिय सभाले गर्छ । संघीय संसदको रिक्तता हुने अवस्था परिकल्पना गरेको छैन । सामान्य विधेयकहरु, प्रश्तावहरु चाहीँ संसदको कार्यकाल पछि शुन्यमा जान्छन् । यो चाहीँ दुईवटै सदनको काम हो । प्रतिनिधि सभाको मात्रै होइन, राष्ट्रिय सभा सहितको दुईटै सदनको दुईतिहाइले पास या फेल गर्ने विषय भएको हुनाले राष्ट्रिय सभा विद्यमान भइराख्दा र राष्ट्रिय सभा हुँदासम्म यो प्रस्ताव पनि जीवित नै रहन्छ ।’
 
उनले गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँटको विषयमा शिर्ष नेताहरुका बीचमा सहमति भइसकेको बताए । कार्यदलले शीर्ष नेताहरुलाई आजै प्रतिवेदन पेस गर्ने उनले जानकारी दिए ।