नेपालमा ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानीको सम्भावना उच्च रहेको लगानी बोर्डले बताएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको चौथो संस्करणको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२२ को दोस्रो दिन शुक्रबार नेपालमा लगानीको वातावरणबारे लगानी बोर्डले प्रस्तुति दिदै उक्त कुराको जानकारी गराएको हो । 

नेपालमा हालसम्मको विदेशी लगानीको अवस्था र सम्भावनाबारे लगानी बोर्डका कन्सल्टेन्ट प्रज्ञा अधिकारी र अक्षित पौडेलले प्रस्तुति दिएका थिए । कन्सल्टेन्ट अधिकारीले नेपालमा हालसम्म भएका वैदेशिक लगानीको अवस्थाबारे तथ्यगत जानकारी दिएका थिए । 

पौडेलले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा ग्रिन कन्सेप्ट अवलम्बन गरिएका विषय प्रस्तुत गरे । उनले उदाहरणका रूपमा होङ्सी शिवम् सिमेन्टको उदाहरण दिए । यस उद्योगमा इनर्जी इफिसियन्ट वेस्ट हिट रिकभरी सिस्टम र फिल्ट्रेसन सिस्टम जडान गरिएको छ । 

यो परियोजनाको कुल लागत ३० करोड ४० लाख अमेरिकी डलर छ । पहिलो चरण सम्पन्न भएको यसको उत्पादन क्षमता ६००० एमटीपीडी छ । हाल दास्रो चरणको काम चलिरहेको अवस्था छ । दोस्रो चरणको काम सम्पन्न भएपछि उद्योगको क्षमता १२००० एमटीपीडी पुग्नेछ । 

त्यसबाहेक देशभर ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चरका रूपमा १० ठूला परियोजना लगानी बोर्डले सहजीकरण गरिरहेको छ । ९०० मेगावाटको अप्पर कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, ३५० मेगावाटको ग्रिड कनेक्टेड सोलार प्रोजेक्ट, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, २५० मेगावाटको सोलार प्रोजेक्ट, २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ हजार ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत्, भेञ्चर वेस्ट टु इनर्जी (परीक्षण), ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना, ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो र ३२७ मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी निर्माणाधीन छन् । 

पौडेलले ऊर्जा, पर्यटन र यातायातका क्षेत्रमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको बताए । ऊर्जाअन्तर्गत जलविद्युत्, वायु ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, बायोमास र जिओथर्मलमा लगानी गर्न सकिने उनको भनाइ छ । पर्यटनमा होटल/रिसोर्ट, एडभेञ्चर पर्यटन, सांस्कृतिक तथा धार्मिक पर्यटन, बैठक तथा सम्मेलन क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना छ । 

त्यस्तै यातायातको क्षेत्रमा रेलमार्ग, द्रुतमार्ग, सुरुङमार्ग, केबलकार, बस ¥यापिट ट्रान्जिट र फ्लाइओभरमा समेत लगानीको सम्भावना रहेको उनको भनाई छ । 
उनले सन् २०२१ देखि २०२६ सम्म लगानी बोर्डका चार रणनीतिक योजनाबारे प्रस्तुति दिए । परियोजना विकास र व्यवस्थापन, लगानी प्रोत्साहन, संस्थागत विकास र संयोजन एवं साझेदारीलाई चार रणनीतिक पिल्लरका रूपमा लिएको उनले बताए ।

लगानी बोर्डले हालसम्म यस रणनीतिअनुसार ३३ परियोजनामा लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ । यसमा करिब ९ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी हुने उल्लेख छ । त्यसमध्ये ६ अर्ब २० करोड डलर बराबरका परियोजनाहरू केही निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने केही निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।   

लगानी बोर्डका उपसचिव रमेश अधिकारीले सम्मेलनमा सहभागीहरूबाट जिज्ञासा लिएका थिए । कार्यक्रममा सहभागीहरूले विदेशी लगानीका परियोजनालाई सहजीकरण गर्दा भोग्नुपरेको चुनौतीबारे जिज्ञासा राखेका थिए । त्यस्तै वर्तमान लगानीयोग्य पुँजी अभावको अवस्थामा स्थानीय फाइनान्सिङको चुनौतीबारे समेत उनीहरूको गुनासो थियो । 

लगानी बोर्डका उपसचिव अधिकारीले परियोजनासँग सबै निकायबाट सहज रूपमा सहजीकरण भइरहेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रोमा कुनै पनि लगानीकर्ताप्रति भेदभाव छैन । लगानीकर्ताले आफूले परियोजनाबाट आर्जन गरेको कमाइ सहजै लिनसक्ने अवस्था छ । त्यस्तै लोकल फाइनान्सिङको पनि कुनै समस्या छैन ।’ 

नेपालमा सहरी यातायात व्यवस्थापनमा बढ्दो चुनौतीसँगै अवसर पनि बढेको उनले बताए । सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई बढी प्रोत्साहन गरिएको समेत उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘यो समय ग्रिन प्रोजेक्टको हो । यो क्षेत्रमा हाम्रो देशमा अथाह सम्भावना छ । लगानी बोर्डले पनि यसमा जोड दिँदै आएको छ ।’