सर्वोच्च अदालतका लागि प्रश्तावित न्यायाधीशहरुको संसदीय सुनुवाई प्रक्रियाको समयावधिमा सांसदहरुबीच मत बाझिएको छ । संसदीय सुनुवाई प्रक्रियाको समयावधि घटाएर भएपनि सुनुवाई प्रक्रिया टुंग्याउने भन्ने बारेमा सांसदहरु बीचमा नै मत विभाजन भएको हो । 

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले १० दिनभित्र उजुरी आह्वान गर्ने समय घटाएर भएपनि सार्वजनिक महत्वका पदमा प्रस्तावित व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमा सांसदहरुले आफ्नो–आफ्नो धारणा राखे । 

नेपाली काँग्रेसका सांसद मिन विश्वकर्मा र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङले समितिले १० दिनभित्र उजुरी आह्वान गर्ने समय घटाएर भएपनि सार्वजनिक महत्वका पदमा प्रस्तावित व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने बताए । तर नेकपा एमालेका सांसद सुरेन्द्र पाण्डे र खिमलाल भट्टराईले निर्वाचनको मुखमा सर्वसाधारणको अधिकारको कटौती गर्नु नहुने बताए ।