जापान जाने नेपालीका लागि कात्तिकमा भाषा परीक्षा

काठमाडौं । जापान जाने नेपाली कामदारको भाषा र सीप परीक्षाको मिति तय भएको छ । वर्किङ भिषा मार्फत पहिलो पटक जापान जान लागेका नेपाली कामदारको कात्तिक १० र ११ गते भाषा परीक्षा हुने भएको छ ।

त्यस्तै कात्तिक १९ र २० गते सीप परीक्षण हुनेछ । जापानले पहिलो चरणमा नर्सिङ कियर गिभरमा कामदार लैजान लागेको छ । परीक्षाका लागि आवेदकले ४ हजार ५ सय येन (४ हजार ८ सय ६७ नेपाली रुपैयाँ) शुल्क तोकिएको छ ।

भाषा र सीप परीक्षण गर्न जापानबाटै टोली नेपाल आउने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । नर्सिङ कियर गिभरमा जाने कामदार जापानको सामान्य भाषा र पेसागत भाषामा उत्तीर्ण गरेपछि मात्रै सीप परीक्षणमा सहभागी हुन पाउनेछन् । जापानले यसका लागि कुनै विषयमा प्रमाणपत्र वा तालिमको प्रमाणपत्र पेस गर्नु नपर्ने बताएको छ । भाषा परीक्षा र सीप परीक्षणमा पास भए मात्रै पुग्छ ।

जापानले नेपालबाट १४ वटा क्षेत्रमा दक्ष/अदक्ष कामदार लैजाने सहमति गरेको छ । पहिलो वर्ष नर्सिङ कियर गिभरको क्षेत्र छानेको हो । जापानले ५ वर्षभित्र नर्सिङ क्षेत्रमा ६० हजार विदेशी कामदार लैजाने नीति अघि सारेको छ । नेपालबाट मात्रै लैजाने संख्या भने सार्वजनिक गरेको छैन । कम्पनीले माग गरेअनुसार कामदार छानिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

जापानमा नेपाली कामदार सरकारी संयन्त्रबाटै पठाइनेछ । भाषा परीक्षण गर्न जापानले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी प्रो म्याट्रिक लाई जिम्मा दिएको छ । सीप परीक्षण गर्न जापान फाउन्डेसनले पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई तोकेको छ । सीप र भाषा दुवै कम्प्युटरमा आधारित हुनेछ । परीक्षा सकिएलगत्तै परीक्षार्थीले पास फेल थाहा पाउनेछन्, एकपटक भाषामा पास भएपछि त्यसले १० वर्षसम्म मान्यता पाउने सहसचिव उमेश ढुंगानाले जानकारी दिए ।

भाषा परीक्षाका लागि २५ सय, सीप परीक्षाका लागि एक हजार र नर्सिङ क्षेत्रका लागि एक हजार गरी ४ हजार ५ सय जापानी येन शुल्क लाग्नेछ । भाषा र सीप परीक्षणमा सहजीकरण गर्न वैदेशिक रोजगार विभागमा जापान एकाइ बनाइएको छ । सरकारी समझदारीअनुसार भिसा प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्च र टिकटको खर्च रोजगारदाताकै जिम्मेवारीभित्र पर्नेछ । जापानले ९ स्रोत मुलुकबाट ५ वर्षभित्र १४ वटा क्षेत्रमा ३ लाख ४२ हजार विदेशी श्रमिक लिने निर्णय गरेको छ ।

जापानले गत अप्रिल १ देखि कृषि, नर्सिङ, सवारीसाधन मर्मतसम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग, खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ र पेय उत्पादन, आवास उद्योग, मेसिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछापालन उद्योग, औद्योगिक उपकरण, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि उद्योग, भवन सरसफाइ तथा व्यवस्थापन, जहाज र जहाज पार्टपुर्जा उद्योग एवं हवाई उद्योग गरी १४ क्षेत्रमा विदेशी श्रमिक लिने नीति लिएको थियो ।