निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा आइतबारबाट सर्वोच्च अदालतको नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने तयारी गरेका थिए । महाभियोग सिफारिस समितिले सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि आफूमाथि छानबिन गरिरहेको संसदको आयु नै गएरातिदेखि सकिएको हुँदा महाअभियोग स्वतः निष्क्रिय भएकाले नियमित जिम्मेवारीमा फर्किने भन्दै उनले सर्वोच्च प्रशासनलाई जानकारी गराएका थिए । तर, उनको त्यो चाहना पूरा हुन सकेन । 

जबरा सर्वोच्च फर्किने तयारी गरेकाे खबर थाहा पाएलगत्तै आइतबार बिहानदेखि नै अदालत प्रवेशद्वारमा व्यापक रुपमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । उनकै निवासलाई समेत प्रहरीले घेराउ गरेर निस्कन दिएकाे छैन । नेपाल बार एसाेसिएसनले पनि गेटबाटै जबरालाई रोक्ने चेतावनी दिएको छ। 

त्यसपछि जबराले भनेका छन्, 'म सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरिरहेको थिएँ। तर, सरकारले निवासमै रोकिदियो। निवासलाई बाहिरबाट बन्द गरेर प्रहरी तैनाथ गरिएको छ।' उनले आफूलाई रोक्दा हुने दुर्घटनाको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने पनि बताएका छन् । सरकार अराजकता तर्फ गएको उनको टिप्पणी छ । 

यसका साथै संघीय संसदले गत फागुन १ गते राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संवैधानिक परिषदको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद र प्रधानन्यायाधीश जबरासमेतलाई लेखेको पत्रमा महाभियोग टुंगो नलागेसम्म जबराले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ । राणालाई सर्वोच्च फर्कन नमिल्ने बलियो आधार नै सोही पत्र भएको स्रोतले दाबी गरेको छ।

‘नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) मा महाभियोगको कारवाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीशले त्यसको कारवाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न पाउनेछैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ को उपनियम (९) मा महाभियोगको कार्य प्रारम्भ भएपछि आरोपित नेपालको प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो कारवाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको र सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोगको कारवाही प्रारम्भ भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ को उपनियम (९) बमोजिम उक्त महाभियोगको कारवाहीको टुंगो नलागेसम्म निजले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।’ संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले लेखेको सो पत्रमा उल्लेख छ । 

हेर्नुहाेस् पत्रः-