खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने निर्णय सामाजिक न्यायविपरीत रहेको राप्रपाको ठहर

खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने निर्णय सामाजिक न्यायविपरीत रहेको राप्रपाको ठहर


राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले खर्च नबुझाउने वा ढिलो गरी बुझाउने स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सामाजिक न्यायविपरीत भएको ठहर गरेको छ । 

राप्रपाको केन्द्रीय पदाधिकारी तथा संसदीय समितिको संयुक्त बैठकले खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने आयोगको निर्णयलाई अस्वाभाविक, अव्यवहारिक र सामाजिक न्यायविपरीत भएको ठहर गरेको हो । राप्रपाले खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभामा बञ्चित नगर्न पनि निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।  

'निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न पदमा उम्मेदवार रहेकालाई खर्च विवरण पेस गर्न दिएको समयसीमा गुज्रिएको अवस्थामा निर्धारण गरिएको जरिवाना अस्वाभाविक, अव्यवहारिक र सामाजिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ,' राप्रपाको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'खर्च विवरणको बहानामा त्यस्ता उमेदवारलाई आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उमेदवार बन्नबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन, यसतर्फ राप्रपा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।'

राप्रपाले निर्वाचन आयोगको निर्णय अविलम्ब व्यवहारिक बनाउन, आवश्यक संशोधन गर्न वा फिर्ता लिन माग गरेको छ । निर्वाचन आयोगले करिब डेढ लाख उम्मेदवारलाई खर्च विवरण नबुझाएको वा कानुनले तोके बमोजिम ३० दिनभित्र नबुझाएको भन्दै करिब डेढ लाख उम्मेदवारलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

Logo