गैह्र आवासीय नेपाली संघ किन मजदुर मैत्री हुन सकेन ?
  • दुर्गा पंगेनी

गैह्र आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् कतारको चुनावी पारो चढ्दो क्रममा छ । उम्मेदवारी मनोनयन सकिएर अहिले दाबी विरोध र उजुर बाजुरको चरणमा रहेको चुनावी प्रक्रिया मत गणना र परिणाम घोषणाको समय सम्मै यसरी नै गर्माउँदै जान्छ र अचानक सेलाउँछ । अहिले बिस्तारै तातेको यो चुनावी ताप्के चुनाव लगत्तै कसरी सर्ल्याक सुर्लुक सेलाएर भुतभुते खरानीमा परिणत हुन्छ त ? त्यसबारे हामीहरूले समीक्षा गर्नु जरुरी हुन्छ ।

हरेक पटक जस्तै हो यो पटकको चुनावी हल्ला पनि अनि हरेक पटकको जस्तै आउने हो यो पटकको कार्य समिति पनि । जो सुकैले चुनाव जितेपनि केही नयाँ काम होला र केही नयाँ उपलब्धि होला भन्ने आशा कहिल्यै कसैले पनि गर्नु पर्दैन किनभने न त्यसरी निर्वाचित हुने समितिले नीति निर्माणको तह सम्म कुनै प्रभाव पार्न सक्छ न कुनै मुद्दामा निर्णायक भूमिका नै निभाउन सक्छ ।

खास गरी एनआरएन संस्था भनेको आम नेपालीहरूले खोलेको राजनीतिक संस्था जस्तै नै हो । बरु एनआरएन भन्दा कैयौँ गुणा बढी प्रभावकारी त जिल्ला सेवा समाजहरू रहेको देख्न सकिन्छ । कमसेकम जिल्ला सेवा समाजहरू आफ्नो जिल्लावासी कुनै मजदुरलाई कुनै समस्या पर्दा दिलोज्यानले सहयोग गर्न लागि परेका कैयौँ उदाहरणहरू देख्न सकिन्छ ।

त्यो भन्दा भिन्न कुरा के भने जिल्ला सेवा समाजहरू भनेका विशुद्ध मजदुरहरू आवद्द भएका संस्थाहरू हुन् । तिनीहरूका बैठक चौरमा पार्कमा बस्ने गर्छन् जहाँ मजदुरको खुल्ला पहुँच हुन्छ । एनआरएनको बैठक भव्य होटेलमा बस्ने गर्छ जहाँ एउटा मजदुरले या त तिनै पदाधिकारीहरूलाई स्याल्युट हानिरहेको हुन्छ या चिया कफी सर्भ गरिरहेको हुन्छ ।

एनआरएन मजदुरको संस्था हुन नसकेको यत्तिकै होइन । एनआरएनले निश्चित परिधि भित्र बस्नु पर्दछ किनकी त्यो आफ्नै चिल्लो गाडी चढ्नेहरूको संस्था हो, त्यहाँ इज्जतको सवाल हुन्छ त्यसैले आम मजदुरसँग परिचित हुन समस्या हुन्छ । यसो भन्दै गर्दा संस्थाको बैठक पार्कमा बस्नुपर्छ भन्न खोजिएको कतै होइन ।

संस्थाभित्र विभिन्न समितिहरू छन् । ती समितिको काम अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । महिला समिति, युवा समिति इत्यादि । तिनीहरूका संयोजक पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर संस्थाको शपथ ग्रहण गर्दछन् तर निर्वाचन र शपथ ग्रहण लगत्तै त्यस्ता संयोजकहरूको अचानक पदोन्नति हुन जान्छ । उनीहरूको संस्थागत पहुँच बढ्छ । यसै पनि उनीहरू पहुँच वाला नै हुन्छन् । त्यसमाथि सेतो लुगा लगाएका सरकारी व्यक्तित्वसँगका बैठकका तस्बिर सेयर गर्नु, टाइसुट लगाएका उच्च पदस्थहरूसँग बैठक बसेर त्यो अनुभव आदानप्रदान सामाजिक सञ्जाल मार्फत गर्नु मात्रलाई आफ्नो पदीय दायित्व सम्झने परिपाटी जो बसेको छ।

त्यसैले जतिसुकै प्रभावशाली व्यक्ति जुनसुकै पदमा निर्वाचित भएर संस्थामा आए पनि आम मजदुर र युवाहरूको लागि कुनै उत्साहको कुरा हो जस्तो लाग्दैन । हुन त निकै सक्रिय देखिन्छ संस्था । निकै सक्रियता पूर्वक उद्दारका कामहरूमा र पीडितलाई राहत वितरणको काममा उदार मन बनाएर सहयोग गरेको छ ।

भूकम्प पीडित पुनर्स्थापनामा आइसिसीले सुरु गरेको प्रोजेक्टमा पनि ठुलो सहयोग गरेको छ । त्यति मात्र होइन बिचल्लीमा परेका नेपाली युवाहरूलाई नेपाल फर्काउन पनि उल्लेख्य काम गरेको छ । यी मात्र होइन संस्थाले आपत् विपतमा परेकाहरूलाई आर्थिक सहयोगदेखि सरकारी नियोगसँग समन्वयका कामहरू पनि प्रशस्तै गरेको छ । सांस्कृति महत्वका पर्वहरुमा अन्य संस्थाहरुलाई साथमा लिएर कार्यक्रमहरुको आयोजना पनि गर्ने गरेको छ ।

मुख्य प्रश्न के हो भने यति हुँदा हुँदैको बाबजुद पनि आम मजदुर वर्ग किन संस्थाप्रति आकर्षित हुन सकेन ? किन अहिले पनि एकजना मजदुरलाई संस्थाको सदस्यता जबरजस्ती भिराउनु परेको छ ? के कमजोरी छ संस्थाको र मजदुरहरू त्यसरी बिकर्षित हुन पुगेका छन् ? अब केलाउनु पर्ने समय भएन र ? किन प्रभावशाली उमेदवारले आफ्नो खल्तीबाट पैसा तिरेर पार्षद सदस्य बनाउँदै हिँड्नु परेको छ ? एनआरएनको जिम्मेवार पदमा पुग्ने अबको नेतृत्वले यो प्रश्नको जवाफ त दिनै पर्छ ।

हामी सबैलाई थाहा छ कि कतारमा अहिले आम नेपालीको मृत्युको अनुपात दुर्घटना भन्दा ‘कार्डियो एरेष्ट’ को बढी छ र त्यो कार्डियो एरेष्ट या स्ट्रोक को प्रमुख कारण भनेको ‘अस्वस्थ, अखाद्य मादक पदार्थको सेवन’ हो । एनआरएनमा निर्वाचित कुन संयोजकले या सदस्यले यो विषयमा मुद्दा उठायो ? कहाँ कहिले कता र कति जना युवा साथीहरूलाई भेला पारेर अखाद्य मादक पदार्थको सेवनले अकाल मरण र जीवन हरण हुनसक्छ भनेर आधिकारिक जानकारी गराइयो ?

मलाई सम्झना भएसम्म आजसम्म त्यस किसिमको कार्यशालाको आयोजना गरिएन, आयोजना भएको भएखपनि त्यसलाई आम मजदुरले बुझ्ने गरि गर्न सकिएन् । हामीहरूले यस्ता कुरा आफ्नो होस्टेलमा प्रचार प्रसार गर्नको लागि युवाहरूलाई श्रोत व्यक्तिको रूपमा परिचालित गर्न सक्थ्यौँ तर हामीले त्यसो गरेनौँ । किनकी हामीलाई दैनिक जसो स्ट्रोकको कारणले हुने मृत्यु दर घटाउनु छैन बस त्यसरी मृत्यु भएका व्यक्तिका पीडित परिवारको नाममा चन्दा उठाउनु छ र त्यसको समाचार छपाउनु छ ।

जमिनसँग जोडिएर काम गर्दा हाम्रो इज्जत जान्छ । मजदुरको क्याम्पमा पुग्दा आउने पसिनाको गन्धले नाक भतभती पोल्छ त्यसैले त्यस्ता कुरा सिकाउँदै हिँड्न हामीलाई फुर्सद हुँदैन र त्यो हाम्रो चासोको विषय पनि होइन ।

तमाम जिल्ला सेवा समाजहरूले खेलकुदको माध्यमबाट नेपालीहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न, एक ठाउँमा भेला हुन र मनोरञ्जन समेत गर्नको लागि धेरै कार्यक्रमहरू आयोजना गरेको देखियो । कैयौँ जिल्लाका संस्थाहरूले भलिबल खेलको आयोजना गरेर युवाहरूमा प्रतिस्पर्धा गराएर उत्कृष्ट खेलाडीलाई पुरस्कृत गरेको समेत देखियो ।

यो सबै बिचमा एनआरएनले के गर्यो त ? हो गर्यो एनआरएनले पनि काम गर्या छ, त्यस्तै जिल्ला शाखाहरूले गरेको कार्यक्रममा एक नम्बरमा खादा ओढ्ने काम गर्यो संस्थाले । मजदुरहरू भलिबल खेलिरहेको ठाउँमा साहुजी भई टोपलेर चन्दा दान गर्योे एनआरएनले तर यो ‘माउ संस्था’ युवाको मन सम्म कहिल्यै पुग्न सकेन । मजदुरको दिल भित्र कहिल्यै छिर्न सकेन ।

संस्थाको सुरुवाती समय देखि नै मेनपावर व्यवसायीहरूको हालीमुहाली रहेको थियो । त्यो समयमा अन्य व्यवसाय गर्नेहरू नगण्य थिए।भएका पनि संस्था प्रति आकर्षित थिएनन् । तत्कालीन समयका मेनपावर व्यवसायीहरू कालान्तरमा यहाँका बिजनेस म्यानका रुपमा रूपान्तरित भए । व्यवसायीमा रूपान्तरित भए पनि उनीहरूको मुख्य व्यवसाय भनेको नेपालमा रहेको आफ्नो मेनपावर एजेन्सी मार्फत कामदार ल्याउने र यहीँ आफ्नै कम्पनी मार्फत भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा सप्लाई गर्ने हुन गयो ।

नेपालबाट पठाएर यहाँ सोझै अरू कम्पनीलाई मान्छे दिँदा भन्दा आफ्नै सप्लाई कम्पनी मार्फत सप्लाई गर्दा बढी नाफा हुने देखेर मेनपावर एजेन्टहरु नै यहाँ कम्पनी साहु भएका थिए । टाउका गनेर काममा लगाउने र त्यही अनुसारको ज्याला असुल्ने भएको कारण सन् २००९/२०१० तिर त्यसरी कम्पनी चलाउनेहरू टाउको बेच्ने ‘टाबे’ को रूपमा कुख्यात थिए ।

जति पनि मान्छे ठगीमा पर्थे, जति पनि युवाहरू शोषणको सिकार हुन्थे तिनीहरूको मुख्य कारक तत्व भनेको तत्कालीन ‘टाबे’ हरू नै हुन्थे । नियम कानुन कडा हुँदै गए, तलब बैङ्कबाट मात्र भुक्तान गर्नुपर्ने कानुन आयो । नेपालबाट सरकारी स्तरबाट पनि नेपाली एजेन्सीहरूमाथि कडा निगरानी राख्न थालियो । सजायको व्यवस्था भयो । लाइसेन्स खारेजी, बिगो असुल उपर र जेल सम्मको व्यवस्था भएपछि मात्र त्यस्ता व्यक्तिहरूले मजदुरको श्रम शोषण केही मात्रामा घटाएका हुन् अन्यथा दोहाको प्रचलन उस्तै हुने थियो ।

हो त्यसरी नै उदाएका केही व्यक्तिको चुङ्गलमा संस्था लामो समय सम्म रहिरह्यो किन भने संस्था चलाउन पैसाको आवश्यकता पर्दछ । खर्च त्यस्तै एजेन्टहरूले मात्र गर्न सक्छन् त्यसैले संस्थामा पनि उनीहरूकै हालीमुहाली रहिरहन्छ । त्यो स्तरको नेतृत्वबाट एउटा मजदुरको भलाइको आशा कसरी गर्न सकिन्छ ? जो मजदुर कै शोषणबाट आर्जेको सम्पत्ति खर्च गरेर संस्था कब्जा गर्ने सामर्थ्य राख्दछ त्यस्तो व्यक्तिबाट आम मजदुरको उत्थान हुन सक्छ भनेर कुन आधारमा कल्पना गर्न सकिन्छ ?

अखाद्य मादक पदार्थको बारेमा जनचेतना जगाउन कोही अगाडि सरेनन् । खेलकुद कार्यक्रम राखेर युवाहरूलाई एकत्रित गर्ने जाँगर कसैलाई चलेन । महिला स्वास्थ्यको बारेमा, सुरक्षाको बारेमा र न्यूनतम नियम कानुनको पालनाको विषयमा सचेतनाका कार्यक्रम गर्ने कर्तव्य हाम्रो हो भन्ने कसैले सोचेन । सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकेटको व्यवस्था गरेको अवस्थामा संस्था भित्रै रहेका व्यवसायीले समेत त्यो सुविधा प्रदान गरेर एक जना पनि युवालाई रोजगारी दिन सकेन न संस्थामा बसेर त्यसको बारेमा पहल नै गर्न सके ।

विगतका वर्षहरूलाई नियालौँ, सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकट कार्यक्रमको घोषणा गर्यो तर एनआरएनको कुनै पनि पदाधिकारीले फेसबुकमा स्टाटस समेत पोस्ट गर्न सकेनन् । पैसा तिरेर कतार न आउनुहोला भन्ने जानकारी दिन एनआरएनले कुनै कार्यशाला गरेन कतै पत्रिकामा सचेतनाको विज्ञापन धरी छपाएन, किन ? किनभने त्यसरी युवालाई सचेत गराइयो भने आम मजदुरलाई थाहा दिइयो भने आफ्नै व्यवसाय चौपट हुन्छ उनीहरूलाई थाहा छ बरु आफ्नो कम्पनीबाट नभई अन्य कम्पनी मार्फत मान्छे मगाएर लाख लाख अवैधानिक तरिकाबाट असुलिरहे । त्यस्ता व्यवसायीहरूको कब्जामा रहेको संस्थाले आम मजदुरको हक र हितको लागि काम गर्छ भनेर कसरी आशा गर्न सकिन्छ ?

अब समय बदलिएको छ । आम मजदुर वर्गबाट मनग्य उमेदवारी परेको छ । जागिरे युवाहरू समय निकालेरै पनि आफ्नो संस्थागत हक हितको लागि चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् त्यस्ता युवाहरूले जसरि पनि चुनाव जित्नुपर्दछ तर दुर्भाग्य, त्यहीँ छिरेको राजनीतिको फोहोरी खेलले युवाहरूलाई विभाजित गरेको छ । कोही माओवादीको भेषमा चुनावमा उत्रेका छन् कोही नेकपाको मुकुन्डो लगाएका छन् भने कसैले काँग्रेसको बर्को ओढेका छन् ।

पार्टीले नै टिकट निर्धारण गरेको छ । स्वतन्त्र र राजनीतिक दल प्रति लगाव नभएको कुनै पनि युवाले चुनाव जित्न सम्भव नै छैन । संस्थामा जाने हो भने दलको टिका लगाउनु अनिवार्य नै छ र दल कै प्यानलबाट मनोनयन दर्ता नगरे अरू उपाय नै छैन । स्वतन्त्र लड्छु भन्छ कसैले भने उसलाई पुरै समाजले सत प्रतिशत मूर्खको उपमा दिन्छ ।

चुनाव भन्दा अगाडिका सब घोषणाहरूलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँक्ने हुन् उमेदवारहरुले । कोही कोही त किन यति लालायित छन् पदाधिकारी हुनको लागि भने एनआरएनमा निर्वाचित भइसकेपछि सजिलै पहिलो विश्वको भिसा पाइन्छ । कतिले त त्यही पदलाई उपयोग गरेर ग्रीनकार्ड समेत लिइसके । चाहाना आ आफ्ना होलान् स्वार्थ आ आफ्ना होलान् संस्थामा पुगेपछि आफ्नो लागि केही गरेर बचेको समयलाई मजदुर हितका काममा उपयोग गरुन् ।

नियम कानुनको पालना बारेमा सचेतनाको काम गरुन । अखाद्य अस्वस्थ खाद्य पदार्थ र अबैधानिक मादक पदार्थबारे जनचेतना फैलाउने काम गरुन्, खेलकुदको माध्यमबाट समाजलाई एकै सूत्रमा बाँध्ने काम गरुन्, श्रम गर्न कतार आउनलाई पैसा तिर्न पर्दैन भन्ने सचेतनाका कार्यक्रमहरू गरुन् यति मात्र गर्न सके भने पनि संस्था मजदुर मैत्री हुन थाल्यो भन्ने बुझिएला ।

पछिल्लो समय नेपालीले नेपालीलाई ठग्ने अर्को माध्यम भएको छ आजाद भिसा त्यसलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापनको लागि केही पहल गरुन्, आजाद नामको भिसा मजदुर ठग्ने लाइसेन्स हो भन्ने जानकारी आम सर्वसाधारणलाई दिने कष्ट अबका एनआरएन पदाधिकारीहरूले गर्लान् त ? त्यसरी आजाद भिषाको बारेमा जनचेतना जगाउने काम पनि होला जस्तो लाग्दैन किनभने कति एनआरएनहरु त भित्र भित्रै त्यहि ब्यबसाय गरिरहनुभएको छ अनि कसरी मजदुर मैत्री हुन सक्छ संस्था ?

आम मजदुरको अवस्था कस्तो छ भने कोही पनि मजदुर आफै पार्षद सदस्य बन्न सक्ने अवस्था नै छैन । अहिलेको निर्वाचनमा मतदान गर्न बनाइएका धेरै भन्दा धेरै पार्षदहरु उमेदवारहरुले आफ्नै खर्चबाट बनाएका छन् । कति पार्षद त उमेदवारका आफ्नै कम्पनीका कर्मचारी समेत छन् । चुनावको दिन समेत दिनभरि काम गरेर साँझपख दूतावास आएर आफ्नो मालिकलाई एक छापे मतदान गरेर फर्कने मजदुरको मतबाट निर्वाचन जित्ने परम्परा पुरानै हो । संस्थाको बारेमा चासो भएका मजदुरहरू मतदानमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण अझै तयार भएको छैन । मालिकले पार्षद सदस्य बनाइदिएकाहरूले गुण र दोष छुट्ट्याएर मतदान गर्दैनन्, त्यसैले निर्वाचनको गणितमा मजदुरको प्रयोग त हुन्छ तर त्यो हिसाब कहाँ गएर मिलान हुन्छ आजसम्म कसैले बुझ्न सकेका छैनन् ।

योग्य व्यक्तिले स्थान पाउन त्यति सजिलो छैन किनकी यहाँ योग्यताको भन्दा कुन नेताको नजिकको मान्छे हो त्यो हेरेर टिकट दिने प्रचलन हाबी छ । कुनै दलको कार्यकर्ता मात्र भएर पनि पुग्दैन संस्थामा पुग्नलाई नेतृत्वको कृपा आवश्यक पर्दछ । संस्था राजनीतिको त्यो फोहोर खेलबाट बाहिर निस्कनु अति आवश्यक थियो जुन कुरा यसपटक पनि हुन सकेन । त्यसैले गैह्र आवासीय नेपाली संघ मजदुर मैत्री हुन सकेन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न गाह्रो छैन ।