#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व5483257913246891536007538147815
नेपाल209776122135125173430
राजविराज,पुल र बाँध निर्माणका क्रममा नेपाल भारतबीच भएको सम्झौता अनुसार मुआब्जा उपलब्ध गराउन माग गर्दै विगत १० दिनदेखि अनशनमा बसेका सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका कोसीपीडितका जायज मागप्रति प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले पनि समर्थन जनाएका छन् । मंगलबार अनशनस्थल कोसी ब्यारेजमै पुगेका मन्त्री साहले कोसीपीडितका माग जायज रहेको भन्दै समर्थन जनाएका हुन् ।उनले प्रदेश सरकारले कोसी पीडितको माग पूरा गराउन आफ्नो स्तरबाट यसबारे संघीय सरकारसँग आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए । मन्त्री साह करिब एक घण्टा अनशनकारीसँगै मञ्चमा बसेपछि कोसीपीडित उत्साहित बनेका थिए ।नेपाल भारतबीच वि.सं. २०११ सालमा भएको सम्झौता अनुसार अझै मुआब्जा पाउन नसकेको भन्दै तीन बुँदे मागसहित उनीहरू साउन ३२ गतेदेखि सप्तकोसी ब्यारेजको कन्ट्रोल रुम नजिकै अनिश्चितकालीन रिले अनसनमा बसेका हुन् ।संघर्ष समितिका संयोजक महिदेव चौधरीले कोसी ब्यारेज निर्माणको क्रममा अधिग्रहण गरिएको जग्गा, बाढीले जग्गा र बालिमा पु¥याएको क्षति, जग्गाको सुरक्षा तथा नेपाल भारत सरकारबीच भएको बहुचर्चित कोसी सम्झौता कार्यान्वयन लगायतका मागसहित रिले अनसनमा बसेको बताए । उनले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन कुनै पनि हालतमा नरोकिने जानकारीसमेत दिए ।उल्लेखित माग सम्बोधन र पहलका लागि गत साउन १३ गते संघर्ष समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । तर, सो उपर पनि कुनै चासो नदेखाएकाले बाध्य भई आन्दोलनको बाटो रोक्नु परेको कोसीपीडित उत्थान सामाजका सचिव संघर्ष समितिका सदस्य धनश्याम झाले बताए । कोसी ब्यारेज निर्माणका क्रममा विस्थापनमा परेका सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका हजारौं पीडितहरू दशकौंदेखि मुआब्जा माग्दै संघर्षरत छन् । राजधानीबाट

कोसीपीडितको माग पूरा गराउने मन्त्रीको प्रतिबद्धता

राजविराज,

पुल र बाँध निर्माणका क्रममा नेपाल भारतबीच भएको सम्झौता अनुसार मुआब्जा उपलब्ध गराउन माग गर्दै विगत १० दिनदेखि अनशनमा बसेका सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका कोसीपीडितका जायज मागप्रति प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले पनि समर्थन जनाएका छन् । मंगलबार अनशनस्थल कोसी ब्यारेजमै पुगेका मन्त्री साहले कोसीपीडितका माग जायज रहेको भन्दै समर्थन जनाएका हुन् ।

उनले प्रदेश सरकारले कोसी पीडितको माग पूरा गराउन आफ्नो स्तरबाट यसबारे संघीय सरकारसँग आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए । मन्त्री साह करिब एक घण्टा अनशनकारीसँगै मञ्चमा बसेपछि कोसीपीडित उत्साहित बनेका थिए ।

नेपाल भारतबीच वि.सं. २०११ सालमा भएको सम्झौता अनुसार अझै मुआब्जा पाउन नसकेको भन्दै तीन बुँदे मागसहित उनीहरू साउन ३२ गतेदेखि सप्तकोसी ब्यारेजको कन्ट्रोल रुम नजिकै अनिश्चितकालीन रिले अनसनमा बसेका हुन् ।

संघर्ष समितिका संयोजक महिदेव चौधरीले कोसी ब्यारेज निर्माणको क्रममा अधिग्रहण गरिएको जग्गा, बाढीले जग्गा र बालिमा पु¥याएको क्षति, जग्गाको सुरक्षा तथा नेपाल भारत सरकारबीच भएको बहुचर्चित कोसी सम्झौता कार्यान्वयन लगायतका मागसहित रिले अनसनमा बसेको बताए । उनले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन कुनै पनि हालतमा नरोकिने जानकारीसमेत दिए ।

उल्लेखित माग सम्बोधन र पहलका लागि गत साउन १३ गते संघर्ष समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । तर, सो उपर पनि कुनै चासो नदेखाएकाले बाध्य भई आन्दोलनको बाटो रोक्नु परेको कोसीपीडित उत्थान सामाजका सचिव संघर्ष समितिका सदस्य धनश्याम झाले बताए । कोसी ब्यारेज निर्माणका क्रममा विस्थापनमा परेका सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका हजारौं पीडितहरू दशकौंदेखि मुआब्जा माग्दै संघर्षरत छन् ।
राजधानीबाट

सम्बन्धित समाचारहरु