कोसीपीडितको माग पूरा गराउने मन्त्रीको प्रतिबद्धता

राजविराज,

पुल र बाँध निर्माणका क्रममा नेपाल भारतबीच भएको सम्झौता अनुसार मुआब्जा उपलब्ध गराउन माग गर्दै विगत १० दिनदेखि अनशनमा बसेका सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका कोसीपीडितका जायज मागप्रति प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले पनि समर्थन जनाएका छन् । मंगलबार अनशनस्थल कोसी ब्यारेजमै पुगेका मन्त्री साहले कोसीपीडितका माग जायज रहेको भन्दै समर्थन जनाएका हुन् ।

उनले प्रदेश सरकारले कोसी पीडितको माग पूरा गराउन आफ्नो स्तरबाट यसबारे संघीय सरकारसँग आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए । मन्त्री साह करिब एक घण्टा अनशनकारीसँगै मञ्चमा बसेपछि कोसीपीडित उत्साहित बनेका थिए ।

नेपाल भारतबीच वि.सं. २०११ सालमा भएको सम्झौता अनुसार अझै मुआब्जा पाउन नसकेको भन्दै तीन बुँदे मागसहित उनीहरू साउन ३२ गतेदेखि सप्तकोसी ब्यारेजको कन्ट्रोल रुम नजिकै अनिश्चितकालीन रिले अनसनमा बसेका हुन् ।

संघर्ष समितिका संयोजक महिदेव चौधरीले कोसी ब्यारेज निर्माणको क्रममा अधिग्रहण गरिएको जग्गा, बाढीले जग्गा र बालिमा पु¥याएको क्षति, जग्गाको सुरक्षा तथा नेपाल भारत सरकारबीच भएको बहुचर्चित कोसी सम्झौता कार्यान्वयन लगायतका मागसहित रिले अनसनमा बसेको बताए । उनले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन कुनै पनि हालतमा नरोकिने जानकारीसमेत दिए ।

उल्लेखित माग सम्बोधन र पहलका लागि गत साउन १३ गते संघर्ष समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । तर, सो उपर पनि कुनै चासो नदेखाएकाले बाध्य भई आन्दोलनको बाटो रोक्नु परेको कोसीपीडित उत्थान सामाजका सचिव संघर्ष समितिका सदस्य धनश्याम झाले बताए । कोसी ब्यारेज निर्माणका क्रममा विस्थापनमा परेका सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका हजारौं पीडितहरू दशकौंदेखि मुआब्जा माग्दै संघर्षरत छन् ।
राजधानीबाट