प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले गैर सरकारी संस्थाहरुलाई निर्वाचनसम्बन्धि कार्यक्रम दिन बजेटनै नभएको बताएका छन् । 

निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाका लागि दर्जनौं गैरसरकारी संस्थाहरुले माग गरिहेका बेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले यस्तो प्रष्टिकरण दिएका हुन् । उनले आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदातालाई सचेत बनाउने र सुचित बनाउने काममा भने सहयोग गर्न सबै गैरसरकारी संस्थाहरुलाई आग्रह गरे । 

तर निर्वाचन कार्यक्रममा लागि भने बजेट नभएकाले ती संस्थाहरुलाई सहभागी गराउन सकिने अवस्था नरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाई थियो । उनले आफैंले चिनेका ५० औं गैरसरकारी संस्थाहरुले निर्वाचन कार्यक्रम मागीरहेको दृष्टान्त पेश गर्दै उनीहरुलाई पनि दिन नसकिने कुरा आफूले भनेर फिर्ता पठाएको स्पष्ट पारे । 

सूचनाको हकको लागि राष्ट्रिय महासंघ, गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाल पत्रकार महासंघ, सामूदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाली उपभोक्ता संरक्षण महासंघका पदाधिकारीहरुसँग आईतबार आयोगको कार्यालयमा भएको सामूहिक भेटमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोगले विनाशीर्षक कुनै पनि बजेट खर्च गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था नै रहेको स्पष्ट पारे । 

उनले भने, ‘म आफैंले चिनको ५० औं गैर सरकारी संस्थाहरु छन् निर्वाचन सम्बन्धि कार्यक्रम माग्ने । निकटमा मित्रहरुले नै मागीरहेका छन । म आफंै आवद्ध रहेको भूतपूर्व कर्मचारी संगठनले नै मागेका छन । तर मैले निर्वाचन प्रचारको काम गर्नुस् । फटाफट गर्दा हुन्छ । तपाईँ हिँड्दा लौं भोट हाल्नुस भन्दा के को पैसा लाग्छ ? यति त सहयोग गर्नुस् भनेको छु । यो शीर्षकका लागि आयोगसँग शुन्य दशमलव शुन्य, शुन्य पैसा छ । अन्य विषयमा भने साझेदारी गरेर जान सकिन्छ गैर सरकारी संस्थाहरुसँग ।’ 

भेटमा सो गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुले भने मतदाता शिक्षाका लागि सही संयन्त्रको प्रयोगमा चुकिरहेको भन्दै निर्वाचन आयोगको आलोचना गरेका थिए । मतदाता शिक्षाका लागि ठोस कार्यक्रम बनाउन सही संयन्त्रको प्रयोग गर्न नसकेकोतर्फ  निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको गैर सरकारी संस्था महासंघकी उपाध्यक्ष भावना भट्टले बताइन् ।