आदिवासी जनजाति आयोगले ‘आदिवासी जनजातिको अधिकार र दीगो विकास कार्ययोजना २०७९’ तत्काल स्विकृत गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । 

आयोगले बुधबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत् आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी गराएको हो । 

त्यसैगरी आदिवासी जनजातिको सरोकार रहने नीति तर्जुमा गर्दा आदिवासी जनजाति आयोगको संलग्नता अनिवार्य गराउन पनि सरकारलाई भनिएको आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले बताए । प्रतिवेदनमा एकै व्यक्तिले पटकपटक आरक्षणको सुविधा पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

उनले भने, ‘आरक्षण सम्बन्धि वर्तमान नीतिको पुनरावलोकन हुनुपर्दछ । एकै व्यक्तिले पटकपटक आरक्षणको सुविधा उपयोग गर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी एक पटक तथा महिलाले जन्म र विवाहको आधारमा दोहोरो सुविधा पाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नु पर्दछ । आदिवासी जनजाति आयोगले तयार पारेको आदिवासी जनजातिको अधिकार र दीगो विकास कार्ययोजना, २०७९ नेपाल सरकारले स्विकृत गरी तत्काल कार्यालय गर्नु पर्दछ । नेपाल सरकारले आदिवासी जनजातिको सरोकार रहने नीति तर्जुमा गर्दा आदिवासी जनजाति आयोगको संलग्नता अनिवार्य गराउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।’
 
आयोगले ‘आदिवासी जनजाति अध्ययन संस्थान’ तत्काल स्थापना गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । आदिवासी जनजाति विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारीका लागि पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरगत सो अध्ययन संस्थान तत्काल स्थापना गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ । 

आयोगका अध्यक्ष थापामगरले आदिवासी जनजाति समूदाय लक्षित रोजगारमूलक कार्यक्रम संचालन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको बताए ।  

उनले भने, ‘आदिवासी, जनजाति समुदायको भाषा, संस्कृति र परम्परागत ज्ञान–सीपको संरक्षण एवम् प्रवद्र्धनको लागि आदिवासी जनजाति विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी स्वरुप तत्काल त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरगत आदिवासी जनजाति अध्ययन संस्थान संचालनमा ल्याउनु पर्दछ । आदिवासी, जनजातिको पेशा र रोजगारीलाई सुनिश्चित र मर्यादित बनाउन आदिवासी जनजाति समूदाय लक्षित रोजगार कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्दछ ।’ 

त्यसैगरी आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा आदिवासी, जनजाति समूदायको भाषा, संस्कृति, भेषभुषा, प्रथा, परम्परा, पेशा झल्कने खालका श्रव्यदृष्य सामग्री तयार गरिएको, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट विगत ५ वर्षमा सञ्चालित आदिवासी, जनजाति सम्वद्ध कार्यक्रमहरुको पनि अध्ययन तथा विश्लेषण गरिएको जनाएको छ ।