सरकार सिल्पिङ्ग पार्टनर होइन- अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकार व्यवसायीका लागि सहयोगी भएको भन्दै सिल्पिङ्ग पार्टनरका रुपमा नलिन आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आईतबारको बैठकमा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, “सरकार व्यवसायीको लागि प्रर्वद्धक हो । सहयोगी हो । नियमक हो । सिल्पिङ्ग पार्टनर चाँही होइन । सरकारले सहयोग गर्छ व्यवसाय गर्नेलाई । उत्साहित गर्छ । प्रोत्साहित गर्छ ।”

खतिवडाले कानुनले अपराधको प्रकृति हेरेर दण्ड, सँजाय र न्याय दिने भएकाले कानुनले सबैलाई समान व्यवहार गर्नेमा ढुक्क रहने आग्रह गरे । उनले राजश्व चुहावट दुवै तर्फबाट हुन सक्ने भएकाले राजश्व प्रशासनका कर्मचारीलाई पनि राजश्व तिर्ने व्यक्ति सरह नै जिम्मेवार बनाईएको तथा कसैलाई पनि दण्डहिनता र उन्मुक्तिको स्थिति विधेयकमा नरहेको स्पष्ट पारे ।

सिमावर्ती क्षेत्रको सवारी साधनको व्यापारका बारेमा सांसदहरुले राखेको जिज्ञासामा उनले शुल्क मात्रै तिरेर ल्याएका आयातित विदेशी सवारी साधन र भन्सार तथा मुल्य अभविृद्धि कर तिरेर ल्याएका नेपाली सवारी साधनले प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने र केही शुल्क तिरेकै आधारमा बर्ष भरी नेपालभरी सवारी साधन चलाउन दिन नसकिने बताए। उनले एनसेल करका सम्बन्धमा भने अदालतको आदेश अनुसार नै सरकारले कर उठाउने स्पष्ट पारे ।

यसैबीच बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ लाई पारित गरियोस् भनी गरेकोे प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको छ ।