गत स्थानीय चुनाव ताका अपाङ्गता भएका मतदाताले मतदान गर्नकै लागि गरेको कारुणिक संर्घषको भिडियो निकै भाइरल बन्यो ।

सबैले सहानुभुती जनाँउदै र सरकारप्रति आक्रोस पोख्दै भिडियो शेयर गरे । जुन भिडियाेमा नेपालगन्जका ह्विलचियर प्रयोगकर्ता फागुराम चौधरीको ह्विलचियर प्रहरीले मतदान स्थलसम्म लैजान नदिएपछि उनी मतदान गर्नकै लागि भुँइमा घिस्रिएर लाइन बसिरहेका थिए । उनलाई घिस्रिन बाध्य बनाउनमा प्रहरी मात्रै नभएर निर्वाचन आयोग र उम्मेदवार दुवै उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छन् । कारण : एकातिर हाम्रा अधिकांश निर्वाचन क्षेत्र -मतदान केन्द्र अपाङ्गमैत्री छैनन् । भने अर्कातिर प्रहरीले तिनै मतदान स्थलमा पनि ह्विलचियर लैजान दिँदैनन् ।

जसमा न त निर्वाचन आयोग नै जिम्मेवार देखिएको छ । न त उम्मेदवारहरू नै । त्यसो त मतदान स्थलमा भएको यो घटना नौलो भने होइन । र अब पनि हुँदै हुँदैन भन्ने पनि होइन । किनभने आसन्न निर्वाचनमा पनि १० हजार भन्दा बढी मतदान स्थल छन् । तर त्यस मध्येमा जम्मा १ सय निर्वाचन क्षेत्र मात्रै अपाङ्गमैत्री रहेको निर्वाचन आयोगले बताएको छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले बेलाबेला आफूहरूले सहज ढंगले मतदान गर्न नपाएको गुनासो गरिरहन्छ ।

तर त्यसमा कुनै पनि दलहरूले वास्ता गरेको देखिएको छैन । अपाङ्ग महासङ्घका अनुसार नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संख्या ५ लाख भन्दा बढी रहेको छ । कुल जनसंख्याको तुलनामा यो जनसंख्या न्यून नै हो । आसन्न निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर यस पटक पनि कुनै पनि दलले फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरू (शारीरिक-बौद्धिक)का आधारभूत मुद्दालाई प्राथमिकता दिएनन् । 

अपाङ्गमैत्री निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले दलहरूका घोषणापत्रमा समावेश गर्न निर्देशन दिएको भए पनि  आयोग आफै भने त्यसमा संवेदनशील देखिएको छैन। चाहे त्यो मतदाता शिक्षामा नै किन नहोस् ? चुनावको सरगर्मी बढेसँगै निर्वाचन आयोगलाई चुनावकै तयारीको चटारो छ । जस अन्तर्गत मतदाता शिक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउन आयोगले डिजिटल मिडियाको भरपुर प्रयोग गरिरहेको छ । यो सुन्दर पक्ष हो । त्यसैको एक उदाहरण हो, निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन गीत र कथाको माध्यमबाट श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रयोग गरेको छ ।

तर त्यी कुनै पनि सामग्री(भिडियो फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरू मध्येकै सुन्न नसक्ने (बहिरा) व्यक्तिहरूको हितमा छैन । निर्वाचन आयोगले हालसम्म बनाएका मतदाता शिक्षा सम्बन्धीका कुनै पनि भिडियोमा साङ्केतिक भाषाको प्रयोग गरिएको छैन । जसले गर्दा त्यी मतदाताहरू निर्वाचन आयोगकै सामान्य कमजोरीबाट मतदाता शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन् । यो त सामान्य कुरा न भयो । प्रमुख कुरा के भने निर्वाचनमा मत हाल्ने कुरालाई गोप्य मतदान भन्दै आइएको छ । र मत हाल्ने कुरा गोप्य पनि हो ।  तर यो कुरा दृष्टिबिहिन मतदाताका लागि एका देशको कथा जस्तै भएको छ । किनभने हाम्रा मतपत्र पनि दृष्टिविहीन मैत्री छैनन् । अर्थात् उनीहरूको मत सँधै जस्तो दोस्रो व्यक्तिले हाल्दिने गरेका छन् । जसले गर्दा यी मतदाताहरूले निर्वाचनका बेला आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । उनीहरूको मत गोप्य पनि रहँदैन । थाेरै संख्यामा रहेका यी मतदाताका लागि स्पर्श प्रणालीका मतपत्र बनाए के हुने थियो होला ? धेरै हुँदा उनीहरूले सहज तरिकाले मत हाल्थे । 

नेपाली राजनीतिमा फरक क्षमता भएका कुनै पनि व्यक्तिहरू अहिलेसम्म नेतृत्व तहमा पुगेको उदाहरण छैन । राजनीतिक दलहरूले पनि उनीहरूको सहभागितालाई खासै मतलब दिएका छैनन् । यदि कुनै त्यस्ता व्यक्ति स्वइच्छाले आए पनि टिकट पाउनै गाह्रो छ । त्यसमा पनि थेगि नसक्नुको निर्वाचन खर्चको के कुरा गर्नु ? त्यसो त यस्ता मतदाता भएको देश नेपाल मात्रै पनि होइन । विश्वभर नै छन् । जहाँ निर्वाचनका अवसरमा यस्ता मतदाताका लागि ई–भोटिङ देखि हुलाकी मतदानको व्यवस्था समयमै गरिएको हुन्छ । यो भन्दा पनि नजिकको र सुन्दर उदाहरण हामी सँगै छ । राणाकालमा काठमाडौँमा  निर्वाचनमा हुँदा खेरी यस्ता मतदाताको लागि एक दिन अगाडि नै उनीहरूको घरमा मतपत्र पठाइएको थियो ।

नेपालमा चुनाव ताका सधैँजस्तो विद्युतीय मतदान अर्थात् इलेक्ट्रिक भोटिङ सँगै हुलाकी मतदानको चर्चा चल्ने गरेको छ । गत स्थानीय चुनावमा पनि इ–भोटिङको चर्चा चर्को भयो । तर उपलब्धि भने शून्य रह्यो । त्यसले गर्दा आसन्न निर्वाचनका लागि पनि निर्वाचन आयोगले गत असार अन्तिममा ‘सरकारले साउन मसान्तसम्म आवश्यक लगानी गरिदिए केही ठाउँमा इ–भोटिङको प्रयोग गर्न सकिने भन्यो ।’ तर त्यसपछि त्यो त्यसै सेलायो । हालसालैलाई नेपाल जस्तो मुलुकलाई विद्युतीय मतदान खर्चिलो हुन्छ । तर हुलाकी मतदानबारे स्वस्थ्य बहस र व्यवस्था गर्ने हो भने फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरू मात्रै नभएर विदेशमा रहने मतदातालेसमेत सहज तरिकाले मतदान गर्न पाउँछन् । 

निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन कार्यविधि २०७९ ले सवारीसाधनको व्यवस्था गरेको छ । जसमा विद्युतीय सवारीसाधन या अरू कुनै समस्या भएर सवारी नचल्ने खण्डमा गाउँपालिका-नगरपालिकाका प्रमुख-अध्यक्ष र वडा अध्यक्षले क्रमश २ वटा र एउटा घोडाको प्रयोग गर्न सक्ने विकल्प दिएको छ । यस्ता विकल्प सहज रूपमा मतदान गर्न नसक्ने अपाङ्गता भएका मतदातालाई दिए अघिल्ला निर्वाचनमा जस्तो मतदानका लागि गर्नुपरेको कारुणिक संघर्षको दृष्य देख्नुपर्ने थिएन ।