नेपालको अन्यौलग्रस्त ‘रिसेट’ कूटनीति

नेपालको अन्यौलग्रस्त ‘रिसेट’ कूटनीति


भारत पनि ‘कंग्रेस स्कुल अफ थट’को डिप्लोमेसीबाट धेरै अगाडि बढीसकेको छ । के उसो भए नेपालले पनि अब यस्तै चाहिरहेको हो त ? ज्ञवालीले संकेत गरेको ‘रिसेट’, ‘ओली स्कुल अफ थट’को कूटनीति अबलम्बन गर्ने भन्ने हो त ?

गत साता नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतसँगको सम्बन्ध ‘रिसेट’ गर्न चाहेको बताएका थिए । एक टेलिभिजन अन्तरवार्ताका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले दिएको यस्तो अभिब्यक्ति निकै विवादास्पद बन्यो ।

परराष्ट्रमन्त्रीले बोलेको यही शब्दलाई लिएर उनको आलोचना मात्र भइरहेको छैन, समग्र नेपालको कूटनीति कुन बाटोतर्फ गइरहेको छ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति चलाउने मुख्य ओहदामा बसेका ब्यक्तिबाट यस्तो अमूर्त शब्द निस्कनु गल्ती हो कि जानाजान हो भन्ने बारेको अन्यौलता अझै मेटिएको छैन ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई जोगाउन चाहनेहरुले भनिरहेका छन्, उनले रिसेप नभई ‘रिसेट’ भन्न खोजेका हुन् ।

तर, नेपाल र भारतबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध इतिहासकै खराब अथवा भनौं ‘ब्लेम–गेम’ को अवस्थामा चलिरहेका वेला परराष्ट्रमन्त्रीबाटै अन्यौलपूर्ण अभिब्यक्ति आउनु कति जायज हो ?

परम्परागत दुई मित्र राष्ट्र नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध यति ब्यापक र फराकिलो छ कि, दुई देशबीचको यस्तो गहिरो सम्बन्ध परराष्ट्रमन्त्रीले भने जस्तो रिसेट हुनै सक्दैन । रिसेट शब्दको बैज्ञानिक अर्थ सिस्टम बन्द गरेर फेरि सूचारु गर्ने भन्ने बुझिन्छ । यसले जे जहाँ थियो, त्यहीँबाट शुरू गर्ने भन्ने बुझिन्छ ।

परराष्ट्रमन्त्रीले यो शब्दको उच्चारण गर्नुले अहिलेको अवस्थामा दुई मुलुकबीचको कूटनीतिमा धेरै अर्थ लाग्छ । किनभने, स्वयं भारत पनि ‘कंग्रेस स्कुल अफ थट’को डिप्लोमेसीबाट धेरै अगाडि बढीसकेको छ । के उसो भए नेपालले पनि अब यस्तै चाहिरहेको हो त ?

ज्ञवालीले संकेत गरेको ‘रिसेट’, नेपालले अब ‘ओली स्कुल अफ थट’को कूटनीति अबलम्बन गर्ने भन्ने हो ?

२१औं शताब्दीको दोस्रो दशकमा भारतमा जसरी राजनीतिक परिवर्तन भयो, त्यसको असर समग्र दक्षिण एशियाली मुलुकमा परिरहेको छ । मुख्यगरि खुला सीमा रहेको नेपालमा त्यसको प्रत्यक्ष असर त अझ बढी नै पर्ने भयो । तर, राजनैतिक नेतृत्वमा आएको परिवर्तनले कूटनीतिक क्षेत्रमा त्यही स्तरको सुधार ल्याउन सकेन ।

भारतमा नरेन्द्र मोदी र भारतीय जनता पार्टीको उदयसँगै नेपाली राजनैतिक वृतले त्यही अनुसारको अपेक्षा गरेको थियो । त्यहाँ कंग्रेसको सरकार छंदा दिल्लीस्थित साउथ ब्लकमा रहेका कर्मचारीको हातमा कूटनीति छोडेको भन्ने आरोप खेपेको भारतमा कम्तिमा यसमा परिवर्तन आउँछ भन्ने आशा सबैमा सञ्चार थियो ।

मोदीले आफ्नो सत्ताको शुरुवाती दिनमा त्यसको छनक नदिएका पनि हैनन् । तर नेपाली आन्तरिक राजनीतिमा प्रत्यक्ष स्थान खोजेको हिन्दुवादी दल भाजपाले त्यो नपाएपछि दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध कसैले नसोचेको तल्लो तहमा पुग्यो । दुई मुलुकबीचका ती असहमतिलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास राजनैतिक नेतृत्व तहमै भइरहे पनि त्यो कार्यान्वित हुन सकेको छैन ।

अहिलेको नेपालको कम्युनिष्ट नेतृत्वले दुई मुलुकबीच नमिलेका विषयलाई मिलाउन कहाँबाट शुरु गर्ने भन्ने बिन्दु भेटेकै छैन । त्यो अन्यौलता परराष्ट्रमन्त्री स्वयंले खुला रुपमै देखाइसकेका छन् । पछिल्लो समय देखिएको सीमा विवाद, त्यसअघिका जलस्रोत, डुबान आदी मुद्धामाथिको मदभेद कसरी टुंगिएला भन्ने स्वयं नेपाली पक्षलाई नै थाहा छैन ।

त्यसैले हुनसक्छ, परराष्ट्रमन्त्री यी सबै मुद्धालाई एउटै डोकोमा हालेर ‘रिसेट’ गर्न चाहिरहेका छन् । तर परम्परागत दुई मित्र राष्ट्रबीचको बिग्रँदै गएको सम्बन्धलाई उनले चाहेजस्तो रिसेट गर्यो भने समस्या सुल्झिने होइन अझ गिजोलिनेछ ।

मुलुकको परराष्ट्र नीति मन्त्री ज्ञवालीले चाहेजस्तो ‘रिसेट’ गरेर आजको भोलि बन्ने कुरा होइन । यो त मुलुकको आन्तरिक राजनीतिको प्राथमिकतामा निर्भर हुने कुरा हो । रिसेट गरेर कहाँबाट कता लाने ? भारतमुखी अर्थतन्त्रबाट चीनमुखी बनाउने भन्ने हो कि अथवा विश्वब्यापी बनाउने भन्ने हो ? परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रष्ट पार्नुपर्छ ।

भारतसँग बढीरहेको सीमा विवाद, आन्तरिक राजनीतिमा किचलो निम्त्याइरहेको एमसीसी र बेलाबेलामा सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीले चीनिंया कम्युनिष्ट पार्टीसँग लिइरहेको प्रशिक्षणले समग्र नेपाली कूटनीतिलाई धरासायी बनाइरहेको छ । दलपिच्छेका कुटनीति भोगिरहेको नेपालले अब आएर नेता अनुसारका कूटनीतिक अभ्यास गरिरहेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि धुमिल्याइ मात्र रहेको छैन, शक्ति मुलुकका अघि ‘नेपाल एक अस्थिर देश रहेछ’ भन्ने सन्देश पनि दिइरहेको छ ।

किनभने, दुई वर्षअघिको सरकारले अमेरिकी परियोजना एमसीसी हाम्रो परराष्ट्र नीति अन्तर्गत नै छ भनेर गरेको हस्ताक्षर आज आएर सत्तारुढ पार्टी भित्रकै पूर्वप्रधानमन्त्री तहका नेताले मुलुकको हित अनुुकुल नरहेको ब्याख्या गरिरहेका छन् ।

बदलिंदो भूराजनीतिक परिदृश्यमा ब्यक्तिगत कूटनीतिक शैलीमा नेपाल अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैले ढुलमुले प्रवृति त्याग्दै कूटनीतिलाई संस्थागत गर्नु बाहेकको बिकल्प परराष्ट्र मन्त्रालय र त्यसका नेतृत्वकर्तालाई छैन । दीर्घकालिन सम्बन्धलाई ध्यान दिएर त्यही अनुरुपको विदेश नीति बनाउन अब पनि चुके भने नेपाल विश्व परिदृश्यमा आफैं हराउँदै जाने पक्का छ ।

Logo