मन्त्रालय र स्थानीय निकायबीच जुहारी

काठमाडौं,

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले स्थानीय तहको अधिकारलाई संकुचन गर्न खोजेको भन्दै जनप्रतिनिधिले मन्त्रालयले गरेको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्न थालेका छन् ।

मन्त्रालयले यही भदौ ३ गते स्थानीय तहको आर्थिक स्रोत १५ दिनभित्रमा पठाउन देशभरका स्थानीय तहमा पत्राचार गरेको थियो । अधिकांश स्थानीय तहले पत्राचार गरेअनुरूप आर्थिक स्रोतको विवरण नपठाएपछि मन्त्रालयले भदौ १९ गते सात दिनको म्याद दिएर पुनः पत्राचार गरेको थियो।

सो स्थितिपत्र स्थानीयतहको अनुदान सिफारिस गर्ने महत्वपूर्ण आधार भएकाले आय विवरण मागिएको मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले जानकारी दिनुभयो।

‘तर अधिकांश स्थानीय तहबाट पत्राचार गरे अनुसार विवरण नआएपछि विवरण पठाउन ताकेता गरेका छौं’, सचिव कोइरालाले भन्नुभयो– ‘विवरण नपठाएपछि प्राकृतिक स्रोत परिचालन र राजस्व बाँडफाँट गर्नका लागि स्थितिपत्र तयार गर्न कार्य अघि बढ्न सकेको छैन।’

‘मन्त्रालयले सातापिच्छे विवरण पठाउन निर्देशनको पालना गराउन केही न केही पत्राचार गरिरहेको हुन्छ। तर स्थानीय तहले खासै सुनवाइ गरिरहेका छैनन् ।’ –मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले भन्नुभयो। मन्त्रालयले यो वा त्योको बहानामा स्थानीय तहको अधिकारलाई संकुचन गर्न खोजेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको बुझाइ रहेको छ।

मन्त्रालयलाई स्थानीय तहको सम्पर्क एकाइ भने पनि व्यवहारमा शाखा कार्यालय जस्तो व्यवहार गर्न खोजिरहेको नेपाल गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले आरोप लगाउनुभयो।

कर्मचारी समायोजन, ऐन नियम बनाउने तथा समन्वय लगायत हरेक कुरामा मन्त्रालयले अंकुश लगाउन थालेको उहाँले बताउनुभयो।

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जसरी भए पनि दरबन्दी सिर्जना गरेर कर्मचारी समायोजन गर्ने पत्राचार गरेको बताउँदै नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जु श्रेष्ठले सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीका लागि मन्त्रालयले नियम, कानुन उल्लंघन गरेर पनि व्यवस्थापन गर्न उद्यत रहेको आरोप लगाउनुभयो ।
नेपाल समाचारपत्रबाट