संवैधानिक आयोगहरुको स्वतन्त्रता र सरकारको दृष्टिदोष
  • डा. टीकाराम पोखरेल-

संविधानसभाबाट जारी भएको २०७२ सालको नेपालको संविधानमा तेह्रवटा संवैधानिक आयोगहरु रहने उल्लेख गरिएको छ । यीमध्ये सातवटा आयोगहरुको संघीय संसदले दश वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनी संविधानमै उल्लेख गरिनुले ती आयोगहरु अस्थायी प्रकृतिका देखिन्छन् भने बाँकी छ वटा आयोगहरु स्थायी प्रकृतिका रहने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।

राज्य सञ्चालनमा शक्ति सन्तुलन आवश्यक छ । शक्ति सन्तुलनलाई प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको मेरुदण्ड नै मानिन्छ । राज्यका प्रमुख तीन अंगहरु कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले आआफ्नो काम गर्दछन् । यसो गर्दा एकले अर्काको शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलन गर्दछन् । यस्तो शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनमा यी तीन अंगहरु मात्र पर्याप्त नहुने हुँदा थप संवैधानिक अंगहरुको समेत व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

यस्ता अंगहरुले विभिन्न विषयगत क्षेत्रमा आफ्नो काम मात्र गर्दैनन् बरु सरकारलाई समेत निष्पक्ष र प्रभावकारी ढंगले काम गर्न अभिप्रेरित गरिरहेका हुन्छन् । राज्यले सम्पन्न गर्नपर्ने कतिपय अनिवार्य कार्यहरुलाई कार्यपालिकाको प्रभावबाट टाढा नै राखेर सम्पन्न गर्नुपर्ने अथवा कार्यपालिकाले आफैँ गर्न नमिल्ने हुँदा त्यस्ता कार्यहरु संवैधानिक अंगहरुले गर्दछन् ।

यद्यपि सरकारले संवैधानिक अंगहरुको हैसियत नबुझ्दा यदाकदा संवैधानिक आयोगहरुको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन् । पत्रकार, नागरिक समाज र सर्वसाधारणले मात्र होइन विगतमा सत्ता सञ्चालनमा सहभागी भएको वर्तमानको विपक्षी दलले समेत संसदमा पटक पटक यस्तो प्रश्न उठाउने गरेको छ ।

यद्यपि ऊ आफू सत्तापक्ष हुँदा भने संवैधनिक निकायको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेपतर्फ नै उद्यत भएको देखिएको छ, जसरी अहिले सत्तापक्षले गरिरहेको छ ।

एकातिर राज्यले उदार राजनीतिक व्यवस्था देखाउन एकपछि अर्को संवैधानिक अंगहरु थप्दै जाने अर्कोतर्फ भने सरकारले ती आयोगहरुलाई आफ्नो प्रभावमा राख्ने प्रयास गर्नुले यस्ता संवैधानिक आयोगको औचित्य माथि नै बेलाबेला नागरिक समाजले प्रश्न उठाउने समेत गरेका छन् ।

सरकारको दबाब र प्रभावमा रहने हो भने यस्ता संवैधानिक अंगहरुको औचित्व छैन, राज्य कोषको खर्च गरेर यस्ता अंगहरु किन राख्ने ? भन्ने सम्मका सर्वसाधारणका आक्रोश सामाजिक सञ्जालहरुमा यदाकदा देखिन्छन् । सरकारको व्यवहारका कारण यसरी संवैधानिक अंगहरुको औचित्यतामा नै प्रश्न उठ्नु चाहिँ लोकतान्तिक व्यवस्थामा सुहाउँदो विषय होइन । त्यसैले सरकारले संवैधानिक अंगहरुको कामकारवाहीप्रति हस्तक्षेप गर्ने कुरामा दूरी बढाउने र सहयोग गर्ने काममा दूरी घटाउने गर्नुपर्छ ।

संवैधानिक निकायहरु राज्यका अंग हुन्, तर सरकारका अंग होइनन् । बरु संवैधानिक अंगहरु कार्यपालिका जस्तै स्वतन्त्र अस्तित्व भएका निकाय हुन् । यी सरकारभन्दा पृथक छन्, तर राज्यबाट पृथक छैनन् । संवैधानिक अंगहरुको जवाफदेहीता राज्यप्रति हुन्छ, सरकारप्रति हुँदैन । तर सरकाले राज्य नै आफू ठानिदिँदा संवैधानिक अंग र सरकारको बीचमा बेलाबेलामा द्वन्द्व सिर्जना हुने गरेको छ ।

सरकारले संवैधानिक अंगहरुलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न संवैधानिक अंगहरु समानान्तर सरकार होइनन्, त्यसैले सरकारले जे भन्यो त्यही गर्नुपर्छ भन्ने तर्क अगाडि सार्ने गरेको छ ।

सरकारले भने झैँ संवैधानिक अंगहरु समानान्तर सरकार त होइनन्, तर सँगसँगै सरकारले के बुझ्नुपर्छ भने ती सरकारका मन्त्रालय, विभाग वा महाशाखा पनि होइनन् । यसरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष काम गर्न खडा भएका यस्ता आयोगहरुलाई सरकारले आफ्नो आदेश तामेली गर्ने सहयोगी निकाय जस्तो व्यवहार गर्नु हुँदैन ।

संवैधानिक अंगको काम सरकारले जे अह्रायो त्यही काम तामेली गर्नु होइन । न त यसको काम सरकारलाई असहयोग गर्नु हो । त्यसैले सरकारको सफलता र असफलतामा संवैधानिक अंगहरुको प्रत्यक्षतः कुनै भूमिका हुँदैन । बरु यस्ता अंगहरुले औल्याएको गल्तीहरु सरकारले सुधार गर्न सके सरकारको सफलतामा भने सहयोग नै हुन्छ । सरकारले गरेको काममा सधैँ ‘वाच डग’को भूमिका निर्वाह गर्ने संवैधानिक निकायहरुको संविधानले तोकेबमोजिमको काम, कर्तव्य र अधिकार छ, सरकारले काम तोकिरहन पर्दैन ।

संवैधानिक अंगहरुको अधिकार खुम्च्याउँदा आफूलाई सुरक्षित देख्नु सरकारको दृष्टि दोष हो । संवैधानिक अंगहरु कुनै पनि सत्ताधारी दलको विपक्षी वा प्रतिपक्ष दल जस्तो होइनन् । न त संसदको विपक्षी दलले जस्तो संवैधानिक अंगहरु सरकारको कुर्सी ताकेर नै बसेका हुन्छन् । यसकारण संवैधानिक अंगहरु विपक्षी राजनीतिक दल जस्तो सरकार विरोधि होइनन् । राज्यको लागि काम गर्ने स्वतन्त्र निकाय हुन् । संवैधानिक अंगले गरेको कामले सरकारलाई घाटा पुग्दैन, बरु फाइदा नै पुग्छ । यसले त सरकारलाई अझ बढी जिम्मेवार हुन प्रेरित गर्दछ ।

निर्वाचन आयोगले सरकारले आफैँ सम्पन्न गर्दा निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न हुने संभावना कम भएको निर्वाचन गराएर राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा सघाइरहेको हुन्छ । आम नागरिकले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्ने परीक्षा सञ्चालन गरेर लोक सेवा आयोगले सरकारलाई विवादमुक्त गराइरहेको हुन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यकारी वा अन्यत्रबाट हुन सक्ने भ्रष्टाचारको कार्य रोकेर सरकारलाई सुशासनमा सहयोग पुर्याउँछ । मानव अधिकार आयोग जस्तो संस्थाले देशको मानव अधिकारको अवस्था उजागर गरी सरकारलाई मानव अधिकारको अवस्था सुधार गर्न अभिप्रेरित गर्दछ । मानव अधिकार आयोगले दिएको सुझाव अनुसार काम गरे सरकारको देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत छवि उज्यालो हुन्छ । यसकारण संवैधानिक अंगहरुलाई सरकारले बाधक वा आफ्नो बाटोको तगारो देख्नु दृष्टिदोष हो । संवैधानिक अंगहरु त सरकारको बाटोको तगारो होइनन्, बरु सरकार गलत बाटोमा हिँड्न लाग्यो भने सही बाटोमा डो¥याउने वा सही बाटो हिँड्न प्रेरित गर्ने पथप्रदर्शक हुन् ।

यो यथार्थका बाबजुद पनि सरकारले बेला बेला संवैधानिक अंगहरुको सञ्चालन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गरेर प्राप्त अधिकार पनि खुम्च्याउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । पछिल्लो पटक यसको प्रत्यक्ष शिकार मानव अधिकार आयोग भए तापनि विगतमा लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता अंगहरु पनि सरकारको वक्रदृष्टिको शिकार नबनेका होइन् । संविधानमा पछिल्लो पटक थपिएका अधिकार सम्बन्धी अन्य आयोगहरु त पूर्ण रुपमा अस्तित्वमा समेत आउन सकेका छैनन् । यसबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने सरकारको संवैधानिक अंगहरुप्रतिको दृष्टिकोण त्यति सकारात्मक छैन ।

सरकारले संवैधानिक अंगमाथि गरेका हस्तक्षेपका विषय यदाकदा अदालतसम्म पनि पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको मानव अधिकार आयोगकै स्वतन्त्रता सम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतले मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस बमोजिम सरकारले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता विरुद्ध मुद्धा चलाउनैपर्ने, आयोगको सिफारिस बमोजिम सांगठनिक संरचना स्वीकृत हुनुपर्ने, मानव अधिकारका उल्लंघन विरुद्ध उजुरी दिन हदम्याद नलाग्ने, आयोगको सचिवको नियुक्ति आयोगका सचिवको नियुक्ति आयोगबाट सिफारिस भएबमोजिम नै हुनुपर्ने, आयोगका कर्मचारी आयोगबाट नै नियुक्त हुनुपर्ने उपयुक्त हुने फैसला गरेको छ । मानव अधिकार आयोगको सन्दर्भमा सरकारले अदालतको यो आदेश विरुद्ध ऐन संशोधन गरे वा सांगठनिक संरचना पारित नगरे अदालतको समेत मान हानी हुन पुग्छ ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषदको व्यवस्था संविधानमा छ । गठनमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्रीदेखि विपक्षी दलको नेतासम्म ती कानुनतः राज्यका प्रतिनिधि भए पनि व्यवहारतः राजनीतिक दलका प्रतिनिधि समेत हुने भएकाले आफूले सिफारिस गरेका पदाधिकारीले आफूले भनेअनुसार गर्नुपर्ने भन्ने मानसिकता राजनीतिक दल र सरकारको हुने रहेछ ।

तर, दलीय व्यवस्थामा सरकार दलहरुको हुने, सिफारिस गर्न कार्यकारी प्रमुख र विपक्षी दलको नेता समेत रहने भए तापनि संवैधानिक अंगमा नियुक्ति पश्चात पदाधिकारीहरु दलीय संलग्नताबाट स्वतन्त्र हुने र संवैधानिक अंगमा राजनीतिक छायाँ पनि पार्न नहुने हुँदा सरकार र दलहरुले समेत यस्तो अपेक्षा राख्नु संविधानको भावना र मर्म विपरीत हुन्छ ।

यसकारण प्रजातान्त्रिक र उदार सरकारले जहिले पनि संवैधानिक अंगहरुलाई नियन्त्रणमा राख्नमा होइन, स्वतन्त्र र स्वायत्त राख्नमा आफ्नो सफलता ठान्नु पर्दछ ।