मध्यपहाडको समृद्धिको आधारका रुपमा रहेको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गको निर्माण शुरु भएको डेढ दशकमा ६४ प्रतिशत पूरा भएको छ । 

आयोजनाको पहिले तोकिएको अवधि सकिएको छ वर्ष नाघीसक्दा पनि कतिपय खण्डमा सडक कहाँबाट बनाउने (रेखाङ्कन)मा नै अन्योल छ । पहिले बूढीगण्डकी नदीको नजिकै सडकको रेखाङ्कन रहेको भने ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले सो स्थानमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने योजना बनाएका कारण अझै अन्योल भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले बताए । 

केही समय पहिलेसम्म कास्कीमा पनि रेखाङ्कनको अन्योल भए पनि अहिले त्यो समाधान भइसकेको उनको भनाइ छ । आयोजनाअन्तर्गत झण्डै  चार सय १५ किमी सडक निर्माण र २५ पुल निर्माण गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । त्यसमध्ये पनि दुई सय पाँच किमी सडक र १९ पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता हुन बाँकी छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै तीन सय ५७ किमी सडक कालोपत्र, १८ पुल निर्माण र एक  सय ३४ दशमलव पाँच किमी सडक निर्माणका लागि ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ । पछिल्लो पटक थप भएको अवधि चालु आवको अन्तिमसम्म भए पनि त्यो अवधिसम्म ठेक्का भइसक्नसमेत कठिन देखिएको छ । 
    
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कास्कीमा पर्ने एउटा खण्डमा रेखाङ्कन परिवर्तन भएको छ । भैँसे-ज्याम्दु-मेलबोट-पानीघाट-आन्टीघर-अर्मलाकोट=काली खोला पुल-अमला बिसौनी-लामाचौर-जौबारी-याम्दी पुल खण्डमा सडक निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए । सो खण्डको लम्बाइ ३८ किमी छ । 

बूढीगण्डकीमा जलाशययुक्त आयोजना अझै सात/आठ वर्ष नबन्ने भएकाले सडक अघि बढाउनु भनी ऊर्जा मन्त्रालयले पत्र पठाएको सूचना अधिकारी अधिकारीले बताए । ठेक्का लगाउन बाँकी खण्डमा पनि सडक निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । कास्कीमा ठेक्का सकिएर मूल्याङ्कनका क्रममा छ भने सिन्धुपाल्चोकको बाहुनेपाटी ठेक्का अघि बढाइएको उनले बताए । 

राजमार्गको दुई खण्डमा पहिले ग्राभेलको ठेक्का सम्पन्न नभएकाले पनि कालोपत्रका लागि ठेक्का गर्न नसकिएको सूचना अधिकारी अधिकारीले जानकारी दिए । दोलालघाट नेपालथोकको खण्डमा ग्राभेलको ठेक्का चालू रहेकाले त्यो सकिएपछि नै नयाँ ठेक्कामा जान सकिनेछ । 

अझै पनि वनको समस्या धेरै खण्डमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ । रुख काट्नका लागि पहिले वातावरणीय अध्ययन स्वीकृत गर्नुपर्छ र पछि त्यो खण्डमा काम गर्दा रुख काट्नका लागि छुट्टै फाइल उठेर मन्त्रालय गएर त्यहाँबाट मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ । 

पहिले वातावरणीय अध्ययन स्वीकृत गरेर काम सुरु गर्ने तर जङ्गल क्षेत्रमा पुगेपछि पुनः काट्नका लागि अनुमति लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले गोरखाका धेरै खण्ड, लमजुङ र नुवाकोटमा बनका कारण ढिलाइ भइरहेको उनले बताए । 

आयोजनामा निर्माण सामग्री उत्खननमा विवाद, मुआब्जा विवाद र सडक सीमा कायम नहुनु पनि समस्याका रुपमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ । सरकारले घर तथा, टहराको मात्रै क्षतिपूर्ति दिन्छ तर जग्गाको दिँदैन । कतिपय ठाउँमा नजिकैमा वैदेशिक लगानीका आयोजनामा जग्गाकोसमेत क्षतिपूर्ति दिने भएकाले स्थानीयवासीले माग गर्ने गरेको अधिकारीले बताए । 

आव २०६४/६५ मा सुरु भएको सडक आव २०७३/७४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । त्यस यता पटकपटक अवधि थप हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक आगामी असार मसान्तसम्मका लागि अवधि थप भएको छ । 

राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८ मा पूर्व-पश्चिम राजमार्गको विकल्पका रुपमा मध्य पहाडबाट अर्काे राजमार्ग निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । सोहीबमोजिम सरकारले मध्यपहाड (पुष्पलाल राजमार्ग नामकरण गरी विसं २०६४/६५ देखि आयोजना कार्यान्वयन सुरु गरेको हो । 

सरकारले विसं २०६५ फागुन २६ गते रेखाङ्कन स्वीकृत गरेको थियो । मध्य पहाडका २६ जिल्लालाई जोड्ने सो राजमार्गले दुई सय १५ बस्ती जोड्ने र झण्डै एक करोड मानिस लाभन्वित हुने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले आव २०६७/६८ देखि पूर्वी र पश्चिमी खण्डमा विभाजन गरी आयोजना निर्माण अघि बढाएको थियो भने हाल पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयअन्तर्गत पाँच योजना कार्यालय छन् । पहिले पूर्वी र पश्चिमी खण्डमा बिभाजन गरी आयोजना निर्माण अघि बढाएको थियो भने हाल पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयअन्तर्गत पाँच योजना कार्यालय रहेका छन् । 

पूर्वको पाँचथरको चियो भञ्ज्याङदेखि पश्चिममा बैतडीको झुलाघाटसम्मको छ । यसको निर्माण सम्पन्न हुँदा मध्यपहाडका नागरिकको जीवन सहज हुने, नयाँ सहर निर्माण हुने र पूर्व-पश्चिम राजमार्गको चाप कम हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारले आव २०६९/७० देखि यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ ।