सरकारले राजनीतिक समूहका विद्रोही नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्नका लागि अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गर्ने भएको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्ने गरी ल्याइएको अध्यादेश अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने निर्णय गरेको हो । यस अध्यादेशबाट टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेमश चौधरी, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वकाे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता/कार्यकर्ता लाभग्राही हुने सक्नेछन् ।
यसअघि गत भदौ २७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीकापुर घटना सम्बन्धमा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । साे निर्णयअनुसार सरकारले उनीहरूको रिहाइका लागि अध्यादेश ल्याएको हो । यसअघि सरकारले साे मुद्दाको खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो ।
नयाँ सरकार गठनमा रेशम चौंधरीको पत्नी रन्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सहभागी गराउन सत्ता गठबन्धनको सरकारले सो अध्यादेश ल्याउन लागिएको बुझिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ ३ सिटमा विजय हासिल गरेको सो पार्टीको सचिवालय बैठकले पनि आफ्ना माग सम्बोधन भए सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया