महाेत्तरी गौशालाका १२ वर्षीय अभिषेक मुखिया र १४ वर्षीय अर्जुन मण्डललाई विद्यालय गएर पढने रहर सानैदेखिको हो  । केही दिन मुखिया र मण्डल विद्यालय नगएका पनि हैनन् । तर, किताब, कापी र कलम किन्नुपर्ने एकातिर समस्या रह्यो भने अर्कोतिर वैधानिक आधार पनि ।

उनीहरूको अहिलेसम्म जन्मदर्ता नै बनेको छैन । विद्यालयमा जन्मदर्ता नभइ भर्ना नहुने भनेपछि दुवै जना विद्यालय जानबाट बन्चित बने । मण्डल सानै छँदा उनकी आमा अर्कैसँग विवाह गरेर हिँडेपछी जन्मदर्ता बनाउन कसैकाे ध्यान नै गएन । उता मुखियाको भने गरिबीको कारण पढ्ने सपना अधुरो बन्यो । `सानैदेखि बुबाआमाले विद्यालय पठाएनन्, अली ठूलो भएपछि विद्यालय गएको जन्मदर्ता माग्यो,´ उनले भने, 'त्यही भएर पढाइ नै छाडेँ ।'

आजकाल मुखिया र मण्डल दुवैजनालाई बर्दिबासको सडक वरिपरि कवाडी सामान, प्लास्टिकका भाडा, बोत्तल टिपिरहेको देख्न सकिन्छ । उनीहरु  पढाइ छाडेदेखि नै यही पेशालाई रोजीरोटी बनाउँदै आएका छन् ।

मुखिया र मण्डल त जन्मदर्ता र गरिबीको कारणले पढाइ छाडन बाध्य प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । उनीहरू जस्तै मधेश प्रदेशमा कयौँ बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । जो जन्मदर्ता अनिवार्य गरिसकेपछि पढाइ छाडेका छन् ।  

सरकारले भर्ना प्रक्रियाका क्रममा नै जन्मदर्तालाई अनिवार्य गरेपछि महोत्तरीमा ३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका एक तथ्यांकले देखाएको छ । शिक्षा विभागको दुई वर्षअगाडिको तथ्यांक हेर्ने हो भने मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । 

तथ्यांकअनुसार मधेश प्रदेशका ८ जिल्लामा ५ देखि १२ वर्ष उमेरसम्मका १ लाख ५३ हजार ८०९ जना छन् । मुलुकभर विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको संख्याको करिब ४९ प्रतिशत मधेश प्रदेशले ओगटेको छ ।

यो उमेर समूहका ८२ हजार ४२० छोरी विद्यालयबाहिर छन् भने ७१ हजार ३८९ छोरा विद्यालय नै जाँदैनन् । यसैलाइ मध्यनजर गरेर प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ नारा नै अघि सारे पनि खासै प्रभावकारी हुन सकेन ।

महोत्तरीको दक्षिणी क्षेत्र मात्र हैन शैक्षिक हिसाबले निकै राम्रो मानिएको उत्तरी क्षेत्रमा पनि बालबालिकाहरूको विद्यालयप्रतिको आकर्षण कम छ । जसकाे कारण जन्मदर्ता तथा गरिबी नै जोडिएको छ ।

`हाम्रोतिर जन्मदर्ता कै कारण बच्चाहरु पढनबाट बन्चित भएको उदाहरण कम नै छ,´ जनता माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक दीपकराज बरालले भने, 'बरु स्वतस्फूर्त पढाइ छाड्नेहरू छन्, तिनीहरुलाई विद्यालयभित्र ल्याउन सकिएको छैन ।´

बर्दिबासकै पन्चधुरा माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरि दाहाल भने अनिवार्य जन्मदर्ताका कारण समस्या उत्पन्न भइरहेको बताउँछन । `इमिस भन्ने सफ्टवेयरमा जन्मदर्तासहितको अपडेट गर्न सरकारले अनिवार्य गरेको छ, जसकाे कारण कतिपय बालबालिकाहरूलाई समस्या छ,´ उनले भने। 

त्यस्ता समस्याहरू आए विद्यालयले नै सम्बन्धित् वडामा सहजीकरण गरेर कानुनअनुसार मिल्नेलाई काम गर्न लगाउने गरेको प्रध्यानाध्यापक दाहाल बताउँछन ।

मधेश प्रदेशको आवधिक योजना (२०७७-२०८२) का अनुसार यस प्रदेशमा ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको संख्या ६ लाख १९ हजार ३ सय ८४ रहेको छ । मधेशमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र २०७८ को तथ्यांकअनुसार ४ हजार ९७७ सामुदायिक विद्यालय, ६५१ वट प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रहरू छन् भने ३ हजार ७८५ आधारभूत विद्यालय, कक्षा ६-८ सम्म पढाउने १ हजार ८५० विद्यालय र १ हजार ४५८ वटा माध्यामिक विद्यालय छन् ।