मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय छवि खस्कन नदिन आयोगका पदाधिकारीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ‘ख’ श्रेणीमा झर्न नदिन पदाधिकारीहरुले राजिनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका हुन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति (ग्लोवल एलाइन्स अफ नेशनल ह्युमन राईट्स इन्सिट्युसन ‘गानरी’) को उपसमितिले ले आयोगलाई ‘ख’ श्रेणीमा झार्न गरेको सिफारिस कार्यान्वयन हुनबाट रोक्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् । 

मानव अधिकार आयोगको श्रेणी खस्किँदै जानुले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा मानवअधिकारको क्षेत्रमा नेपालले अहिलेसम्म आर्जन गरेको विश्वास गुम्ने र त्यसले अन्ततः नेपाललाई नै ठूलो नोक्शानी पुग्ने भन्दै मानवअधिकार प्रत्याभुतिको क्षेत्रमा नेपालले आर्जन गरेको विश्वास कायम राख्न अधिकारकर्मीले जोड दिएका छन् । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आयोगको स्तर ख श्रेणीमा झारिएको सम्बन्धमा आयोगका पदाधिकारीसहित छलफल गरी ‘गानरी’ सँग नै अनुरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । 

त्यसैगरी पूर्व आयुक्त रामदयाल राकेशले आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय छवि खस्कनुको जिम्मेवारी आयोगका वर्तमान पदाधिकारीले लिनुपर्ने धारणा राखे । तात्कालिन शाहीशासन कालमा समेत मानवअधिकारको क्षेत्रमा आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर नभएको दृष्टान्त दिँदै उनले आयोगको स्तर ‘ख’ श्रेणीमा झर्न नदिन वर्तमान पदाधिकारीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताए । 
 
गानरीले संवैधानिक परिषद् गठन सम्बन्धी अध्यादेशको संरचना र सोही अध्यादेशका आधारमा नियुक्त भएका आयोगका पदाधिकारीलाई मुख्य कारक बनाएर आयोगलाई ख श्रेणीमा राख्नुपर्ने सिफारिस गरेको हो । 

मानव अधिकारकर्मी मोहन आचार्यले मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी मूल्यांकन गर्ने गानरी को समन्वय समितिले आयोगलाई ख श्रेणीमा राख्न सिफारिस गरेको भएपनि औपचारिक निर्णय भने भइ नसकेकाले अझै पनि निर्णय कार्यान्वयन हुनबाट रोक्न सकिने बताए । त्यसका लागि आयोगका पदाधिकारीले राजीनामा गरी मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा उनको छ । 

पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा नै प्रश्न उठाएर श्रेणी घटाउन सिफारिस गरेकाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई कायम राख्न पनि पदाधिकारीले राजिनामा दिनुपर्ने तर्क उनले गरे । 

मानव अधिकारकर्मी आचार्यले ख श्रेणीमा पुगेको खण्डमा नेपाल मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने मुलुकको रुपमा विश्वसामु दर्ज हुने बताए । । यसले अहिलेसम्म कायम रहेको नेपालको छवि कमजोर बन्ने र मानव अधिकारको क्षेत्रमा पाउने सहयोगहरु पनि घट्दै जानसक्ने बताए ।