अन्दोलनरत उद्योगी व्यवसायीसँग अर्थमन्त्रीको वार्ताः चाँडै माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता

अन्दोलनरत उद्योगी व्यवसायीसँग अर्थमन्त्रीको वार्ताः चाँडै माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता


अन्दोलनरत पूर्वका उद्योगी व्यवसायीहरुसँगले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन र उच्च ब्याजदरको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् । 

अर्थमन्त्री पौडेलले मंगलवार पूर्वका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई आन्दोलन छाडेर वार्ता बोलाएपश्चाद काठमाडौं आएका पूर्वका उद्योगी व्यवसायीहरुले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन र उच्च ब्याजदरको माग सम्बोधन गर्न माग गरेका हुन् । उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगत संघहरुले अर्थमन्त्रीसँग बैंकर र व्यवसायी तत्कालन छुट्याउन माग गरेका छन् । 

उद्योगी व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्रीलाई बैंकहरुको सेवा शुल्क घटाउन तथा तरलता सहज बनाउनका लागि कर्जा निक्षेप अनुपातको सट्टा पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप अनुपात लागू गर्नुपर्ने माग समेत राखेका छन् । 

अर्थमन्त्रीसँगको छलफल पश्चात् सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले अहिलेको अवस्थामा पुँजी कर्जा तथा निक्षेप अनुपात लागू लगायतका व्यवसायीका मागमा अर्थमन्त्री सकारात्मक देखिएको बताए । उनले आन्दोलन छाडेर अर्थमन्त्रीसँगको वार्ता सकारात्मक भएको बताए । 

रिजालले अर्थमन्त्री पौडेलले व्यवसायीहरुका माग सम्बोधनको लागि केही दिन धैर्य गर्न आग्रह गरेको भन्दै व्यवसायीहरुको माग सम्बोधनको लागि निर्णय गर्दा व्यवसायीहरुलाई राखेर नीति बनाउने बताएको जानकारी दिए । उनले अर्थमन्त्री व्यवसायीहरुको मागप्रति सकारात्मक भएकाले माग सम्बोधन भए अर्थतन्त्रले गति लिने बताए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले पूर्वका उद्योगी व्यवसायीहरुले राखेका ब्याजदर वृद्धि रोक्न,तरलता सहज बनाउन र पुनःकर्जाको किस्ता तिर्ने समय थप लगायतका मागमा अर्थमन्त्री सकारात्मक रहेको बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले चाँडै व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको उनले जानकारी दिए । 

त्यस्तै, उद्योगी मोतिलाल दुगडले बैंकहरुले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई असहयोग गरेकाले व्यापारीहरु पीडित भएको बताए । अर्थमन्त्रीले आज भोलि नै समस्या समाधान हुन नसके पनि चाँडै समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको उनले बताए ।  

व्यवसायीहरुले बैंकहरुको सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत घटाइनु पर्ने माग राखेका छन् । व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री समक्ष पुस मसान्तमा २० प्रतिशत पनि उद्योगीले बैंकको सावाँ ब्याज तिर्न नसक्ने जानकारी गराएका छन् ।

Logo