काठमाडौं ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले सबै तहका सरकारले बैकल्पिक शिक्षा प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।

संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा मन्त्री पोखरेलले संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले प्रत्यक्ष कक्षा कोठामा भेला भएर पठन पाठन गर्ने अवस्था नरहेकाले सबै तहका सरकारले वैकल्पिक सिकाईलाई जोड दिनुपर्ने बताएका हुन् । उनले वर्तमान अवस्था असामान्य रहेकाले असामान्य ढंगले नै सिकाई र बुझाईका मान्यताहरुलाई विकास गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले बन्दा बन्दीका समयमा विभिन्न बैकल्पिक माध्यमबाट गरिएको सिकाई शैक्षिक सत्रसँग जोडिने र शैक्षिक सत्रको गणना हुने जानकारी गराउदै सोही अनुसार वैकल्पिक सिकाईलाई स्थानीय सरकारले जोड दिनुपर्ने बताए ।

उनले लामो समयदेखि स्कुलहरु बन्द रहेकाले पठन पाठन प्रभावित रहेको तर्फ सरकार सचेत र गम्भीर बन्दै दुरशिक्षाको पद्धतिको आधारमा सिकाई अगाडि बढाउन निर्देशिका जारी गरेको बताए । उनले शिक्षालयहरुलाई संक्रमण हुने केन्द्रको रुपमा अगाडि बढ्न नदिने तर्फ सरकार सचेत रहेको बताए ।

उनले सामुदायिक स्कुलका शिक्षकहरुलाई साउन महिना भित्र स्कुल पुग्न निर्देशन भएको र सो विषयमा सरकारले कुनै पनि किसिमको छुट दिन नसक्ने बताए । पठन पाठन सुरु नभएको अवस्थामा सरकारी शिक्षकहरुलाई स्कुल पुग्नै पर्ने निर्देशनको विरोध भईरहेका बेला मन्त्री पोखरेलले सो निर्देशनलाई सरकारले पुर्नविचार नगर्ने स्पष्ट पारे ।

उनले निजि क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरुलाई राज्यले भिन्न ढंगले हेर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । बैठकमा केही समिति सदस्यले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयले अनलाईन शिक्षा सुरु गरेको भए पनि तीनै स्कुलका शिक्षकले तलब नपाएको तर सामुदायिक स्कुलका शिक्षकले बसी बसी तलब पाईराखेको भन्दै उनीहरुको समस्याको सम्बोधन पनि सरकारले गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । केही सदस्यले विगतमा मुनाफा कमाएका निजी स्कुलले शिक्षकलाई तलब दिन नसके ती स्कुलका विद्यार्थी र शिक्षकको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

समिति सदस्य अञ्जना बिशंखेले शिक्षकलाई तलब दिन नसक्ने नीजि स्कुलले आफ्नो स्वामित्व सरकारलाई सुम्पनु पर्ने धारणा राखिन् । सदस्य खगराज अधिकारीले भने नीजि क्षेत्रका विद्यालयका शिक्षकहरु बेरोजगार भएकाले आधा तलब सरकारले वेहोर गर्ने गरि समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

मन्त्री पोखरेलले संक्रमितलाई राख्नका लागि बैकल्पिक व्यवस्था गरि क्वारेन्टीन बनाईएका स्कुलहरुलाई क्रमैसँग खाली गर्ने र निर्मलिकरण गरिने स्पष्ट पारेका थिए । उनले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्कुलले लिने भर्ना लगायत शुल्कका बारेमा भने केही बताएनन् । भिडियोसहित :