नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघले सरकारले जारी गरेको वन नियमावली २०७९ खारेज गर्न माग गरेको छ । 

शुक्रवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी महासंघले सरकारले गत असार १६ गते राजपत्रमा प्रकाशित वन नियमावली २०७९ मा फर्निचर उद्योगहरुमैत्री नभएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको हो । 

कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष सुजिल श्रेष्ठले आयात गरेको सामानसँग स्वदेशमा उत्पादित वस्तुले प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए । उनले आयातको बजार बढेकाले आयातित सामग्रीले आन्तरिक फर्निचर बजार घट्दै गएको बताए । आयातित काठका कारण बजारमा स्वदेशी उत्पादनले प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेको उनले बताए । 

महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको बजार बढाउने र विदेशमा निर्यात गर्नसके विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने बताए । उनले अहिलेको वन नियमावलीका कारण काठ पाउन नसक्दा स्वदेशी उत्पादनहरु प्रतिष्पर्धामा भाग लिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए । नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायी महासंघसँग् सिफारिस लिन जानुपर्ने कुरामा पनि आफ्नो असहमति रहेको उनले बताए । 

प्रकृतिले दिएको कुरालाई फाइदा लिनुपर्ने ठाउँमा सहज रुपमा व्यवसायीहरुले काठ नपाउँदा आयात गरेर सामान बनाउनुपर्ने बाध्यता भएको महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले गुनासो गरे । उनले आायतित काठले बजार लिँदा आयातित सामानले प्रश्रय पाउने अवस्था सिर्जना भएको बताए । सरकारको नीतिहरु यस्तै रहीरहे काठ उद्योगहरु बन्द हुने बताए । 

अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारको नीतिका कारण भएका उद्योगहरु पनि बन्द हुने अवस्था रहेको भन्दै  १० लाख बढी श्रमीकहरुको रोजगारी बन्द हुने बताए । उनले कार्पेटमा नेपाल आत्मनिर्भर बनेको र प्लास्टिकका उद्योगहरुमा पनि नेपाल आत्मनिर्भर भइरहेको बताए । 
 
महासंघले नेपाल सरकार उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७९ साल असार १६ गते जारी गरेको वन नियमावली २०७९ खण्ड ७२ (संख्या १८) ले देशभरका दशौं हजार फर्निचर उद्योग व्यवसायीहरुलाई नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत धारा १७ स्वतन्त्रताको हक, धारा १७(२) उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालनको हक, धारा १८ समानताको हक, धारा ५१ अन्तर्गत राज्यका नीतिहरु, धारा ५१ (घ) अर्थ, उद्योग र वाणिज्य नीति, ५१ (घ) १ देखि ७ सम्म प्रतिष्पर्धाको अधिकारको नियन्त्रण, सिन्डकेट बिरुद्धको अधिकार, धारा ५१ (घ) ८ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको लागि राष्ट्रिय उद्योग धन्दाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग संरक्षण जस्ता विषयको बर्खिलाप फर्निचर उद्योगहरुलाई अवैधानिक रुपममा चल्न बाध्य हुने र निश्चित स्वार्थ समूहको पृष्ठपोषणको लागि उपरोक्त वन नियमावली २०७९ जारी भएकाले उक्त नियम खारेजीको माग गरेको छ । 

महासंघले सरकारको यो नीति निजी स्वार्थसिद्ध गर्न स्वार्थी समूहको आडमा लागू गरिएको आरोपसमेत लगाएको छ । कच्चा पदार्थको लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने नियमले नेपालमा स्थापना गरिएका हजारौँ उद्योगहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको रोजगारी खोसिने महासंघले बताएको छ । उनीहरुले फर्निचर उद्योगको विकासमा सरकार उदासिन देखिएको आरोप लगाए । उनीहरुले काठ निर्यात गर्नुभन्दा काठको प्रशोधन गरी फर्निचर उत्पादन गरी फर्निचरलाई निर्यात गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । 

वन नियमावली २०७९ को नियम १२८(१) बमोजिम सःमिल र भेनियर तथा प्लाइउड उद्योगले मात्र डिभिजन वन कार्यालयमा सूचिकृत हुन पाउने, नियम १२८ को उपनियम २ मा नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायी महासंघको सिफारिस चाहिने, नियम १२८ को उपनियम ७ बमोजिम ६ महिना भित्र सूचिकृत हुनुपर्ने, पनयम १२८ (८) मा उपनियम ७ बमोजिमको अवधि भित्र सूचीकृत नहुने उद्योगले सो अवधि पछि हुने वन पैदावरको लिलामी बिक्री प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैन भन्ने नियमले नेपालको वन एकलौटी अधिकार र सिन्डीकेट भित्र रहेको पुष्टि हुन आउने भएको भन्दै वन नियमावली २०७९ को खारेजीको माग गरेको छ ।