प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमको निर्देशिका तयार गरी सुझावका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सो कार्यक्रमको निर्देशिका तयार गरी राय सुझावको लागि पेस गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयबाट रायसुझाव आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सो कार्यक्रमको निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम दशक बनाउने घोषणा गरिएको थियो । सोहीअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले निर्देशिका तयार गरेको हो ।मन्त्रालयले उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरेर सो कार्यक्रमको अवधारणापत्र तयार गरिसकेको छ । कार्यक्रममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान हाल ५ दशमलव ९ प्रतिशतबाट आगामी १० वर्षभित्र १५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ । उपभोग्य वस्तुको आयात क्रमशः घटाउँदै नेपाली उत्पादन र उपभोगमा अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव प्रेमप्रसाद लुइँटेलले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न औद्योगिक लगानी र गुणस्तरीय पूर्वाधार विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रम ल्याइएको जानकारी दिए । स्वदेशी पुँजी, जनशक्ति कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर उत्पादन बढाउनुका साथै उपभोग बढाउन सरकारले मूल्य अभिवृद्धि शृङ्खलामार्फत उत्पादन बढाउने उद्देश्य राखिएको उनले बताए । “स्वदेशी वस्तुको उत्पादन बढाउन उद्योगी व्यवसायीलाई प्राविधि सहयोग, तालिम उपलब्ध गराइने छ,” उनले भने । “कार्यक्रम एक दशकको भएकाले ‘प्रोजेक्ट मोडल’मा लैजाँदै छौँ ।” चालू आवदेखि नै कार्यक्रम सुरु हुने उनले जानकारी दिए । कार्यक्रमका लागि चालू आवमा ५० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कार्यक्रमको उत्पादनतर्फ कृषि (तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्न), जडीबुटी तथा वन पैदावर, खनिज र खानीजन्य वस्तु, निर्माण सामग्री, मौलिक नेपाली सांस्कृतिक उत्पादन, नेपाली हस्तकला, धागो तथा कपडाजन्य गार्मेन्ट्स सेवालाई राखिएको छ । यस्तै उपभोगतर्फ गुणस्तर जाँच, ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ तथा लेबलिङ, बजार विकास तथा विस्तार, आपूर्ति व्यवस्थापन व्यवस्थापन, बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता हितलाई जोड दिइएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन महाशाखाअन्तर्गत एक परियोजना एकाइ रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति रहनेछ । प्रदेशबाट परियोजना कार्यान्वयनका लागि लागि प्रदेशस्तरबाट साधन स्रोतको व्यवस्था गरिनेछ । सङ्घीय परियोजना एकाइबाट प्राप्त अनुदानबमोजिमको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशस्तरबाट कार्यन्वयन हुने प्रविधि हस्तान्तरण, इन्कुवेसन सेवा, स्टार्टअप, उद्यम विकास र क्षमता विकास कार्यक्रमको सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तह कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिले स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानका रूपमा प्राप्त बजेट विनियोजनको कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नेछ । स्थानीय तहमा उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उद्यमी तथा व्यवसायीको आवश्यकताअनुसार क्षमता विकास र प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उत्पादित वस्तुको बजार पहुँच कायम गर्न सहयोग गर्ने र स्थानीय तहमा उद्यमशीलता विकास र स्टार्टअपका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।

स्थानीयस्तरमा बढी माग हुने वस्तुको उत्पादन बढाई स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउन टेवा पुर्‍याउने, उत्पादनको गुणस्तरीयता कायम गर्ने, स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने वस्तुको उपभोग बढाउन जनस्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवधारणपत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, स्थानीयस्तरमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत तथा उत्पादन हुने वस्तुको प्रशोधन गरी मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) गर्न टेवा पुर्‍याउने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । अवधारणापत्रमा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धिमा निजी क्षेत्रको औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढाउने भूमिका रहने छ । यस्तै वस्तु तथा सेवाको सहज र सर्वसुलभ आपूर्ति गर्ने, औद्योगिक पूर्वाधार तयार गर्ने निजी क्षेत्रको भूमिका रहने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।