चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणः भ्रम र यथार्थ
  • वोर्ण बहादुर कार्की-

चिनीयाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङको २ दिने राजकीय नेपाल भ्रमण सम्पन्न भएको एक हप्ता बित्यो । राष्ट्रपति सीको यो भ्रमणले नेपाली राजनीति र आम जनतामा गम्भीर प्रभाव पारेको तथ्य दिन प्रतिदिन उद्घटित हुँदै गएको छ । नेपालभित्र मात्र होइन अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा नै यो भ्रमण चर्चा र विश्लेषणको विषय बनेको छ ।

राष्ट्रपति सीले आफ्नो नेपाल भ्रमणको क्रममा अभिव्यक्त गरेका विचार र व्यवहारका आधारमा भिन्न–भिन्न प्रकारका विश्लेषण र निष्कर्ष निकाल्ने क्रम अहिले पनि चलिरहेको छ । यस सन्दर्भमा राष्ट्रपति सी को यो नेपाल भ्रमण कसरी सम्भव भयो, यो भ्रमण नेपाल–चीन सम्बन्धको लागि कति उपलब्धि भयो भन्ने मात्र होइन, नेपालमा विशेष चासो र सरोकार राख्ने बाह्य अन्य शक्तिहरूको चलखेल र सम्बन्धमा पनि कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने प्रयास भइरहेको छ ।

आजको विश्व रंगमञ्चमा चीन उदाउँदो शक्ति राष्ट्र हो । चीनको भूमिकालाई नबुझी विश्व राजनीति बुझ्न नसकिने मात्र होइन, चीनलाई अलग गरेर विश्व राजनीति एक इन्च पनि अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । त्यस्तो शक्तिशाली राष्ट्रको राष्ट्रपतिको भ्रमण त्यसै पनि अर्थपूर्ण र महत्वपूर्ण हुनु स्वभाविक हो । विशेष आवश्यकता नभइ शक्ति राष्ट्रका प्रमुखहरूको अन्य देशमा भ्रमण हुँदैन ।

ओली सरकारको विशेष प्रयास र पहलमा मात्र चिनीयाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण भएको भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु तर्क संगत हुँदैन । चिनीयाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण २३ वर्षपछि भएको हो । यति लामो समयसम्म नभएको भ्रमण अहिले मात्र हुनुको कारण न खोजी राष्ट्रपति सी को नेपाल भ्रमणको वास्तविकता बुझ्न सकिदैन ।

नेपाल–चीन सम्बन्ध ऐतिहासिक कालदेखि नै सुमधुर र समस्यारहित रहँदै आएको छ । नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति चिनीयाँ नीतिको कारणले नेपाल–चीन सम्बन्धमा उतारचढाव नआएको हो । चीन सरकारले आफ्नो राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण विशेष तयारीका साथ गराएको कुरा राष्ट्रपति सीको अभिव्यक्तिबाट बुझिन्छ । त्यसको दाँजोमा ओली सरकारले त्यति तयारी नभएको द्धीपक्षीय वार्तामा नेपालको तर्पmबाट प्रस्तुत भएका अपरिपक्क र अदूरदर्शी प्रस्तावहरुबाट पुष्टी हुन्छ ।

२०४६ सालको परिवर्तनलाई समयमा संस्थागत गर्न नसक्दा र परिवर्तनलाई सहि तरिकाले सदुपयोग नगर्दा नेपाली राजनीति अस्थिरताको दलदलमा फस्दा छिमेक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध असन्तुलित भएको पाइन्छ । त्यति बेलाका सरकारले दुई शक्तिशाली र प्रतिस्पर्धी छिमेकी मूलुक भारत र चीनको बीचको सम्बन्धमा सन्तुलित गर्न नसकेको यही कारणले हो । अझ स्पष्ट रुपमा भन्दा चीनलाई वेवास्ता गर्ने, तर भारत र पश्चिमाहरूलाई बढी प्राथमिकता दिने त्रुटीपूर्ण त्यति बेलाका सरकारहरूको विदेश नीतिले चीनसँगको सम्बन्ध त्यति हार्दिकतापूर्ण रहेन ।

नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध कमजोर हुँदा अनुचित रुपमा बाह्य हस्तक्षेप बढेको २०४६ सालदेखि २०७२ साल सम्मका घटनाक्रमबाट पुष्टी हुन्छ ।

२०७२ सालको विनाशकारी भुकम्पबाट ठूलो संकटमा फसेको बेला चीनले नेपाललाई उदाहरणीय सहयोग गर्यो  । यस्तो सहयोगबाट संकटको मित्रको रुपमा चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोण आम जनमत बन्यो । चीनप्रति बढ्दो नेपाली जनताको आकर्षणले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई जीवन्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने दवाव सरकारमाथि पर्न थालेको थियो । त्यसपछि भारतले लगाएको अमानवीय नाकाबन्दीबाट नेपाल अभूतपूर्व संकटमा फस्यो ।

जतिबेला भारतसँग झुक्ने कि राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने मात्र विकल्प नेपाली जनताका सामु थियो । यस्तो संकटपूर्ण स्थितिमा नेपाली जनताको स्वाभिमानको उच्च कदर गर्दै चीनले राहतको लागि तत्कालिन सहयोग गर्नुको साथै दिर्घकालिन रुपमा व्यापार तथा पारवहन सन्धि समेत ग¥यो । यी घटना क्रमहरूबाट चिनीयाँ जनताप्रतिको सद्भाव र विश्वास नेपाली जनतामा अभूतपूर्व रुपमा बढ्यो र नेपाल–चीन सम्बन्धले निकै माथिको उचाई हासिल गर्यो ।

आफ्नो महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमा मित्र राष्ट्रको सहयोग र सहभागी रहोस् भन्ने चाहना र अपेक्षा चीनको थियो । चीन विरोधी तत्वहरूको दवावलाई झेल्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले द्यच्क्ष् मा सहभागी हुने ऐतिहासिक र दूरदर्शी निर्णय गर्यो । यो घटनाले नेपाल–चीन मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई सद्भावपूर्ण र विश्वासीलो बनायो । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व भएको आम निर्वाचनमा एमाले र माओवादी चुनावी गठबन्धनले अभूतपूर्व सफलता हासिल गर्यो । यो जनमतको पछाडिको प्रमुख कारणहरू भारतीय नाकाबन्दीको समयमा ओलीले निभाएको राष्ट्रवादी भूमिका, चीनसँग गरिएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता र चिनीयाँ परियोजना  मा सहभागी गराउने प्रचण्डको भूमिका नै मुख्य थिए ।

निर्वाचनपछि ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई निकै उचाईमा पुर्याउने विश्वास चिनीयाँहरूको रहेको थियो । तर चीनलाई बेवास्ता गर्दै आफैले गरेको सम्झौतालाई कार्यान्वयन नगरी भारत र पश्चिमाहरूलाई खुशी बनाउन ओलीले अख्तियार गरेको अदूरदर्शी नीतिबाट चीनसँगको सम्बन्धमा पुनः चिसोपन आउन थालेको पाइन्छ ।

चीनद्वारा आयोजित बाओ सम्मेलनको निमन्त्रणालाई वे–वास्ता गर्दै भारतको भ्रमण गर्ने ओलीको व्यवहारले चिनीयाँहरूलाई निकै झस्कायो । चीनसँगको सम्बन्ध बिग्रिन दिन नहुने भन्ने आम जनता र पार्टीको दवावमा दोस्रोको सम्मेलनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सहभागीता र बिआरआइ अन्तर्गत नेपाल–चीन बीच हिमालय वारपार बहु–आयामिक मार्ग सञ्जाल आदि राणनीतिक महत्वका समझदारी भए ।

राष्ट्रपति भण्डारीको यो भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धमा पुःन हार्दिकता सृजना गर्यो । त्यतिबेला नै चिनीया राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणको लागि निम्ता दिइएको थियो र चिनीयाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको पूर्वाधार बनेको हो । तर, ओली सरकार अमेरिकी इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको दलदलमा फसेपछि चिनीयाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुने कुरामा आशंका उत्पन्न भयो । अझ ओली सरकारले अमेरिकी प्रोजेक्ट मिलिनियम च्यालेञ्ज करपोरेशनलाई स्वीकार गरेपछि चिनीयाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण नहुने आशंका निकै बढेकोे थियो । यी घटना क्रमहरूबाट राष्ट्रपति सीको भ्रमण ओली सरकारको कारणले कम बढी चिनीया चासो र सरोकारकै कारणले भएको हो भन्दा अतियुक्ति हुँदैन ।

चीनलाई घेराबन्दी गरेर अघि बढ्न नदिने अमेरिकी रणनीति इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी हो र यसकोे कार्यान्वयनको केन्द्रबिन्दु नेपाली भूमिलाई बनाउँदै गएको तथ्य एकपछि अर्को पर्दाफास हुँदै गएको छ ।

यो अमेरिकी रणनीतिमा ओली सरकार सहभागी भएको र यसमा नेपालको केन्द्रिय भूमिका हुने पेन्टागनको भनाईबाट पनि यही तथ्यलाई परिपुष्टी गर्दछ । त्यसमा पनि इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको मिलिनियम च्यालेञ्ज करपोरेशन मार्फत नेपाललाई सहयोग गरिने अनुदान संसदबाट अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री ओलीनै टाउको टेकेर लागि परेको घटनाबाट अमेरीकाहरूको चीन विरोधी गतिविधि निकै बढेको स्वतः पुष्टी हुन्छ ।

यसबाट नेपाली भूमीबाट आफ्नो सुरक्षामा नै चुनौती थपिदै गएको र ओली सरकारको भूमिका अविश्वसनीय र शंकास्पद हुँदै गएको महसुस गरेर आफ्नै पहलमा चिनीयाँ राष्ट्रपतिको नेपालको भ्रमण भएको पुष्टी हुन्छ ।

राष्ट्रपति सीको भ्रमणबाट नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्र होइन् राष्ट्रिय जीवनमा तत्कालिन र दिर्घकालिन कस्तो प्रभाव पार्यो ? यो सबै भन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । चीनले समृद्धि र विकासको लागि रणनीतिक साझेदार स्वीकार गर्नु नेपालको लागि निकै अर्थपूर्ण र उपलब्धीपूर्ण कुरा हो ।

आर्थिक संकट झेलिरहेको नेपालको लागि चीन जस्तो विश्व आर्थिक शक्तिको साझेदारीले ठूलो राहत दिने निश्चित छ । राष्ट्रपति सीले आफ्नो नेपाल भ्रमणका क्रममा यस्तो आर्थिक साझेदारीलाई कार्यान्वयन गरेर छोड्ने प्रतिबद्धता यही कुराको संकेत गर्दछ । नेपालकै तर्पmबाट चीनसँगको आर्थिक साझेदारी कार्यान्वयनमा अवरोध नआएमा नेपाल आर्थिक संकटबाट विमोचित हुने मात्र होइन् छोटो समयमा अकल्पनीय विकाश गर्ने सम्भावना छ ।

विशेष प्राथमिकता दिएर चीनले नेपाललाई किन आर्थिक साझेदार बनाउने रणनीति अख्क्तियार गर्यो ? यो निकै अर्थपूर्ण छ । आर्थिक संकटमा फसेकालाई उद्दार नगरे आफू विरोधी शक्तिहरूलाई नेपाल भूमिमा चलखेल गर्न सहज हुने कुरालाई चीनले गम्भीरतापूर्वक मूल्याङ्कन गरेर आर्थिक साझेदारीको एजेण्डा अघि सारेको सहज रूपमा बुझिन्छ ।

राष्ट्रपति सीबाट भ्रमणको क्रममा विआरआई अन्तर्गतका नेपाली आयोजनाहरूलाई कार्यान्वयन गरी छोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । रेल, सुरुङ मार्ग र अन्य धेरै भन्दा धेरै नाकाहरू खोलेर बहु आयामी मार्ग सञ्जाललाई प्राथमिकताका साथ खोल्ने चिनियाँ अभिव्यक्तिबाट सहज पहँुच बनाउने रणनीति अख्क्तियार गरेको बुझिन्छ ।

चीन आफ्नै देशको सुरक्षाको लागि नेपालमा यातायातको पहुँचलाई सहज बनाउन र दक्षिण एशियामा प्रवेश गर्न नेपाललाई ढोकाको रुपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ भन्ने संकेत गर्दछ । भारतको भ्रमणपछि नेपालको भ्रमण गरेका राष्ट्रपति सीले नेपालको विकासको लागि दुबै देशले सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव आफूले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग राखेको भन्ने भनाई टु प्लस वानको अवधारणा निकै अर्थपूर्ण देखिन्छ ।

नेपाल बढ्दो पश्चिमाहरूको चलखेललाई निस्तेज बनाउन चीन र भारतको बीच समान नेपाल नीति बनेको संकेत गर्दछ । अमेरिकीहरु चीन र भारतबीच अन्तर्विरोध चर्काइ आफ्नो रणनीति लागु गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरा कसैबाट छिपेको छैन । चीन र भारत बीच द्वन्द्व हुँदा दुबै राष्ट्रले क्षति व्यहोर्नुपर्ने तथ्यलाई राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री मोदीले आत्मसात गरेको हो कि भन्ने संकेत गर्दछ ।

नेपाली जनताले अत्याधिक अपेक्षा र चासो राखेको केरुङदेखि काठमाण्डौँ हुँदै लुम्बिीनी र पोखरासम्मको रेल मार्गका विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेसम्म समझदारी भएको छ । यो रेल मार्ग समझदारी मै सीमित हुने हो कि ? भन्ने आशंका नेपाली जनतामा छ । तर, दक्षिण एशियामा प्रवेश मार्गको लागि यो रेल मार्ग चीनको लागि पनि बढी आवश्यक रहेको परिवेसमा रेलमार्ग बन्ने निश्चित झैं देखिन्छ ।

तिब्बतको सूरक्षाको लागि मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने तर नेपालको सूरक्षा चुनौतिका विषयमा खास चासो नराख्ने चिनीयाँ नीतिमा परिवर्तन भएको संकेत मिल्दछ । नेपालको सूरक्षा अवस्था बिग्रिंदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव तिब्बतको सूरक्षामा पर्ने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक चीनले लिएको राष्ट्रपति सीका अभिव्यक्तिहरुबाट पुष्टी हुन्छ ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकता माथि बाह्य शक्तिहरूले जातियता र क्षेत्रीयताका हथकण्डाद्वारा प्रहार गरिरहेको अवस्थामा चीनको परिवर्तित यो नीति नेपालको लागि निकै उपलब्धीमूलक हुनेछ ।

राष्ट्रपति सीको भ्रमणबाट नेपालमा अस्थीरता मच्याउन र चीनलाई घेराबन्दीमा पार्न खुल्ला रुपमा चलखेल गरिरहेको बाह्य शक्तिहरूको खेलो फड्को सकिने सम्भावना बढेको छ । राष्ट्रपति सीको भ्रमण पछि नेपालको राजनीतिक परिस्थितिमा बदलाब आउनुको साथै राजनीतिक धु्रविकरणले पनि तिब्रता आउने संकेत गरेको छ । सत्तासिन नेकपाको अन्र्तपार्टी जीवनमा पश्चिमाको लागि खेलो फड्को गरिदिनेहरू किनारा लाग्दै जाने पूर्वाधार निर्माण भएको छ ।

प्रमुख विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रस लगायतका पार्टीहरूमा पनि राष्ट्रपति सीको भ्रमणको प्रभाव पर्न थालेको छ । पश्चिमा निकट मनिएका नेपाली कांग्रेसका सभापतिले हालै सार्वजनिक रुपमा गरेका अभिव्यक्तिले पनि यही कुराको पुष्टी हुन्छ । यी घटनाक्रमहरूबाट राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण निकै उपलब्धीमूलक भएको भन्दा अतियुक्ति हुँदैन ।