ओभरस्मार्ट देखिनु संस्थाका लागि घातक -महान्यायाधिवक्ता पोखरेल

ओभरस्मार्ट देखिनु संस्थाका लागि घातक -महान्यायाधिवक्ता पोखरेल


नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले कानुन व्यवसायीहरुको शीर झुक्ने नदिने गरी आफूले कार्य सम्पादन गर्ने बताएका छन् । 

महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले आफू भागेर, लुकेर हिँडने गरी काम गर्ने पक्षमा नरहेको पनि पटकपटक दोहो¥याए । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले बुधबार आफूलाई बधाई तथा शुभकामना दिन आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफ्नो बल, बुद्धि र विवेक न्याय क्षेत्रको गरिमा बढाउन केन्द्रित हुने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । 

महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले न्याय क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि आफू कानुन व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिन तत्पर रहेको समेत बताए । आफूले कार्य सम्पादन सूरु मात्रै गरेकाले अहिले नै ओभर स्मार्ट हुने कुरा घातक हुने भन्दै उहाँले सबैसँग बुझेर अघि बढने बताए । 

‘म यतिमात्रै निवेदन गर्न चाहन्छु–मेरो बलबुत्ता, बुद्धि, विवेकले भ्याएसम्म कानुन व्यवसायीको शीर झुक्ने किसिमको काम मबाट हुने छैन भन्ने कुरामा मलाई आत्म विश्वास छ । भवितव्यले तलमाथि पारेछ भने त्यतिबेल यहाँहरुसँग बसेर परिस्थितिको बारेमा छलफल गर्न म ओपन भएर आउनेछु ।’ उनले भने, ‘शीर लुकाएर, अनि त्यसपछि भागेर लुरुक्क परेर हिँड्ने वातावरण कम्तिमा हुनेछैन भन्ने कुराको प्रतिवद्धता जनाउनु चाहन्छु । म महिले विचार दिने परिपक्व अवस्थामा पनि छैन । गर्नुपनि हुँदैन । किनभने ओभरस्मार्ट देखिनु भनेको संस्थाका लागि घातक हुन्छ । म यति निवेदन के गर्न चाहन्छु भने–ती समस्याहरुको समाधानको बारेमा बारेमा यहाँहरुले देखेको दृष्टिकोण के हो ? एउटा अन्तरक्रिया राख्नुस् । मपनि आउँछु । त्यसमा समयसीमासहितको छलफल गरेर त्यसको नेतृत्व लिन म जतिबेला पनि तत्पर रहन्छु ।’ 

महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले न्यायमा सबैको पहुँच पु-याउने कामलाई तीव्रता दिने आफ्नो कार्ययोजना रहेको बताए । 

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले लयर्स एकेडेमी स्थापना गर्न, नेपाल बारको आफ्नै भवन निर्माणका लागि पहल गरिदिन महान्यायाधिवक्ता पोखरेलसँग आग्रह गरेका थिए । उनले कानुन व्यवसायीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि अति आवश्यक भएकाले आफूहरुले लयर्स एकेडेमी स्थापना गर्ने कार्यलाई जोड दिएको समेत स्पष्ट पारे ।  

अध्यक्ष घिमिरेले बार काउन्सिल विधेयक पारित गराउन पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

Logo