राष्ट्रियसभा अध्यक्षद्वारा देशकै लामो पुलको निरीक्षण
file photo

बागलुङ,

रााष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बागलुङ–पर्वत जोड्ने मुलुककै लामो झोलुङ्गे पुलको सोमबार निरीक्षण गर्नुभएको छ । निर्माणाधीन नेपालकै लामो पुलको अवस्था बुझ्नका लागि बागलुङ आउनुभएका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पुलको निर्माण प्रगतिको बारेमा बुझ्नुभएको थियो ।

उहाँले निर्माण कम्पनीले पाएको समयभन्दा अगावै पुल सम्पन्न गर्ने गरी काम गरेको भन्दै त्यसको प्रशंसासमेत गर्नुभएको थियो । पर्वत र बागलुङका जनतालाई सहज हुने गरी निर्माण थालिएको उक्त पुलको दुवैतर्फ भौतिक संरचना निर्माणको काम लगभग सकिएको र लठ्ठा तान्ने काम शुरु भएको भन्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नेपालमा पनि तोकिएको समयअगावै काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने उदाहरण निर्माण कम्पनीले देखाएको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पुल निर्माणसँगै पर्वत र बागलुङका जनतालाई उत्पादनशील वस्तु आयात निर्यातमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले पुललाई आउजाउका लागि मात्र नभएर कृषिजन्य उत्पादन साटासाटका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।

निरीक्षणकाका क्रममा बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले पुल निर्माणका लागि आवश्यक लठ्ठा तान्ने मेसिन चीनबाट आइसकेकाले छोटो समयमै निर्माणको काम सम्पन्न हुने जानकारी गराउनुभएको थियो । पौडेलले दुवैतर्फ भौतिक संरचना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगी लठ्ठा तान्न बाँकी रहेको भन्दै करीब ६० लाख लागतमा लठ्ठा तान्ने मेसिन आइसकेकाले कामले तीव्रता पाएको बताउनुभयो ।

सो अवसरमा बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेल तथा कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख रामचन्द्र जोशीले दुवै नगरपालिका मिलेर उक्त पुललाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । नगर प्रमुखद्वयले उक्त पुललाई आकर्षक बनाउन बत्ती जडानदेखि सम्पूर्ण कामहरु दुवै नगरपालिका मिलेर गर्ने बताउनुभयो ।

बागलुङ नगरपालिका–१ रामरेखादेखि पर्वत जिल्ला कुश्मा नगरपालिका–१ अदुवाबारी जोड्ने गरी कालीगण्डकी नदीमाथि निर्माण भइरहेको झोलुङ्गे पुल ५६७ मिटर लामो र १३८ मिटरको उचाइको रहेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालयले ६ करोड ९१ लाखको लागतमा ठेक्कामार्फत थानी, बिएलटी र हिमशिखर जेभी निर्माण कम्पनीले संयुक्तरूपमा पुल निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । वि.सं ०७५ चैत्र ९ गते शिलान्यास भएको पुलको २०७७ असार मसान्तसम्म सक्नुपर्ने सम्झौता भए पनि शुरु गरेको एक वर्षमै सकिने गरी कामले तीव्रता पाएको छ ।
रासस