.jpg)
गृह मन्त्रालयले जारी गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सीडीओ सरुवा सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार ९० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउने अधिकृत सीडीओ हुन नपाउने भएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गृहको जिम्मेवारी सम्हालेपछि नयाँ कार्यविधि ल्याएका हुन् ।
सरकार अनुकूल नभएका सीडीओहरूलाई छोटो समयमा नै सरुवा गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अंक कम भएका अधिकृतहरूले सीडीओ हुन नपाउने गरी कार्यविधि ल्याइएको हो ।
उपसचिव सीडीओ हुनका लागि आफ्नो पदमा न्यूनतम ५ वर्ष कार्यअनुभव भएको हुनुपर्नेछ । एउटा प्रदेशमा १ वर्ष काम गरेकाहरूलाई सोही प्रदेशमा पनि नखटाउने कार्यविधि बनाइएको छ । काठमाडौं जिल्लाको सीडीओ हुन ‘ख’ र ‘ग’ जिल्ला चलाएकाहरूले मात्रै पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
अधिकृतहरू गृहजिल्लामा पनि सीडीओ हुन नपाउने भएका छन् । गृह मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयबाट आएका सहसचिव वा उपसचिवहरूले गृह मन्त्रालयमा कम्तीमा १ वर्ष कार्यअनुभव भएकाहरूले मात्रै सीडीओको जिम्मेवारी पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख वा विभागमा महानिर्देशक भएर १ वर्षको कार्यसम्पादन गरेकाहरूलाई ‘क’ वर्गको जिल्लामा सीडीओ हुन पाउने कार्यविधिमा भनिएको छ ।
सीडीओहरूको सरुवा गर्दा नेतृत्व र समन्वय क्षमता, सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान, स्थानीयस्तरको कार्यअनुभव, दक्षता र वरिष्ठताको आधारमा सरल भएका व्यक्तिहरूलाई सीडीओ खटाउने भनिएको छ ।
सीडीओ खटनपटनका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई नै प्रमुख आधार बनाइएको छ । काम नगर्ने सहसचिव र उपसचिवहरूले सीडीओ बन्न नपाउने भएका छन् ।
सीडीओ भएर गएकाहरूलाई १ वर्षभन्दा थोरै काम गरेका व्यक्तिहरूलाई सरुवा गर्न नपाउने कार्यविधिमा भनिएको छ । राजनीतिक परिस्थितिमा परिवर्तन हुने बित्तिकै सीडीओहरूको सरुवा गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न १ वर्ष नपुग्दै सरुवा गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर विशेष अवस्थामा भने सरुवा गर्न सक्ने कार्यविधिमा भनिएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उत्कृष्ठ ३ जना सीडीओहरूले पुनः ‘क’ वर्गको सीडीओ हुन पाउने भएका छन् ।
पहुँचका आधारमा जुनकुनै मन्त्रालयका सहसचिव र उपसचिवहरू सीडीओ हुँदै आएका थिए । कानून नपढेका र न्याय तथा कानून सम्बन्धी तालिम नलिएकाहरू राजनीतिक पहुँचको आधारमा सीडीओमा सरुवा हुँदै आएका थिए । अब यो कार्यविधि आएपछि त्यस्ता सहसचिव र उपसचिवहरूले सीडीओ हुन नपाउने भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कम्तीमा कानून विषय पढेको वा तालिम गरेको व्यक्तिहरूलाई मात्रै बनाउन आदेश दिएको थियो । त्यसको अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको थिएन तर कार्यविधिले अदालतको आदेशलाई सम्बोधन गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयको नयाँ कार्यविधिमा क, ख र ग गरेर जिल्लाहरूको वर्गीकरण गरेको छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेले यसअघि पनि सुधारका विभिन्न काम गर्ने घोषणा गरेर सुधारका संकेत देखिसकेका छन् ।
पछिल्लो पटक गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्नो सुरक्षामा प्रयोग हुने सुरक्षाकर्मीसहित पछुवा गाडी हटाउने निर्णय गरेका थिए । गृहमन्त्रीको सुरक्षामा अगुवा र पछुवा गाडीमा सुरक्षाकर्मीले स्कर्टिङ गर्ने भएपनि उनले भने अगाडि एउटा गाडी मात्रै प्रयोग गर्ने भएका छन् ।
त्यसैगरी गृहमन्त्री लामिछानेले नियमविपरित प्रयोग गरेका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रालयको निर्देशनपछि धेरै सुरक्षाकर्मीहरु फिर्ता पनि भैसकेका छन् ।
यसैगरी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले कुटनीतिक नियोग र नेताहरुको घरदैलो चाहर्ने सुरक्षाकर्मीलाई कार्बाही गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । उनले एकपछि अर्को सुधारका घोषणा गरिरहेका छन् । केहीको प्रभाव देखिन पनि थालेसकेको छ । केहीको आउनै बाँकी छ । राज्य संयन्त्रले दिने सेवा र सुविधाप्रति आम जनताको अपेक्षा बढिरहेको बेला मन्त्री लामिछानेको सुधारका प्रयास कति सार्थक होलान् त्यो भने हेर्नै बाँकी छ ।
प्रतिक्रिया