के काम गरे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो एक महिनामा ?

के काम गरे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो एक महिनामा ?


नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको १ महिना पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएसँगै अध्यक्ष प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट नै वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका क्षेत्रमा केही नीतिगत निर्णय मात्र लिएको छैन, अर्थतन्त्रका प्रारम्भिक सूचकहरू सकारात्मक देखिएका छन् । 

पुँजी बजारमा देखिएको उत्साह, सुशासन एवं समृद्धिबारे प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको प्रतिवद्धताबाट अब केही हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानको विकास भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिने र उत्साहपूर्ण र परिस्थिति निर्माण गर्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीति परिमार्जनसमेत गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३० दिनको अवधिमा आर्थिक र सामाजिक महत्वका विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सम्बोधन गरेका छन् । यस अवधिमा नेपाल हस्तकला महासङ्घको साधारण सभा, ग्लोबल आईएमई बैङ्कको एकीकृत कारोबार शुभारम्भ, राष्ट्रिय योग दिवस समारोह, एक हजार मुटु प्रत्यारोपण गरिएको सन्दर्भमा गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्रको विशेष कार्यक्रम सम्बोधन गरेका छन् । यसैगरी सोनाम ल्होछार समारोह, सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना दिवसलगायतका सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि सहभागी भई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको प्राथमिकतामा साथ र सहयोगका लागि समस्त देशवासीलाई सार्वजनिक अपिल गरेका छन् । 

सुशासन र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा समेत प्रधानमन्त्रीले प्रारम्भिक पहल लिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरी सुशासनका क्षेत्रमा विशेष पहल लिन आग्रह मात्र गरेका छैनन्, आवश्यक नीतिगत, संस्थागत, संरचनागत सहयोगका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेकोसमेत स्पष्ट पारेका छन् । 

यसअवधिमा राहदानीको प्राविधिक कक्षमा देखा परेको समस्या प्रधानमन्त्रीकै विशेष निर्देशनमा सम्बोधन भएको छ । 

प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा कटौती भएको छ, यद्यपि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन गरेअनुसारको मूल्य कटौती अझै भैसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको पहिलो १ महिने अवधिमा राजनीतिक र सामाजिक प्रकृतिका माग र मुद्दा सम्बोधनको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको छ । 

मिटरब्याजीपीडित किसानहरूसँग भेट गरी उनीहरूका समस्या समाधानका लागि गरिएको पहल, बादी समुदायका माग र मुद्दाप्रति चासो, एनआरएनका पदाधिकारीसँग छलफल भएको छ । 

नेपाल पत्रकार महासङ्घ र सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूसँग संवाद गरी प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विषयहरूबारे सुझाव मागेका छन् । 
माघ १ गते पोखरामा भएको जहाज दुर्घटनापछि जहाज दुर्घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउनुका साथै सम्पूर्ण जहाजको प्राविधिक परीक्षण अनिवार्य गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कम्बोडियामा निधन भएका निराकार पाण्डेको परिवारसँग भेटी सद्भाव र शव ल्याउने कामको सहजीकरण गरेका छन् । यसै अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेका र सास्ती भोगेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने कार्यसमेत भएको छ ।

हेलो सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको प्राविधिक कक्षको चुस्तता, विगत लामो समयदेखि थन्किएका प्राविधिक सामानहरूको निरीक्षण, मर्मतलगायतका काम पनि यसै अवधिमा गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेर नै देशको नेतृत्व गर्ने सङ्कल्प लिएअनुरुप ३० दिनको अवधिमा २१ दिन सिंहदरबार बसेर कार्यसम्पादन गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर सांसद सङ्ख्याको १० प्रतिशत राख्न् प्रस्ताव गरे अनुसार प्रदेश १, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौती गरिसकेको छ, बागमती प्रदेशले सङ्ख्या कटौतीको गृहकार्य थालेको छ । बाँकी प्रदेशले पनि यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यसले एकातर्फ प्रदेशहरूको खर्चभार घट्ने, प्रशासनिक क्षेत्रमा हुँदै आएको खर्च विकास र जनताको जीवनस्तर उकास्न स्थानान्तरण गर्न सकिने र अर्कोतर्फ वित्तीय सुशासन तथा मितव्ययिताको आधार हुने विश्वास गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलेनेपाल सरकारका सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपूर्व गरेको सम्बोधनलाई पनि महत्वका साथ हेरिएको छ । नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनमा एक महिनाभित्र निर्देशनको सम्बोधन गर्न भनिएको थियो । त्यसै आधारमा मन्त्रालयहरूले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सम्बोधन गर्ने कार्ययोजना तयार पारिसकेका छन् । 

प्रधानमन्त्री स्वयंले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य ठूला आयोजनाको आफैँ स्थलगत निरीक्षण गर्ने, देखिएका समस्या पहिचान गर्ने, त्यसको समाधानका लागि कार्ययोजना बनाउने र जनशक्ति परिचालन गर्ने गरी तयारी गरिरहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

पुस २६ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति जुन समर्थन देखा पर्यो, त्यो नेपाली राजनीतिकै निम्ति अभूतपूर्व र ऐतिहासिक रहेको विश्लेषण गरिएको छ । सत्ता साझेदार दलहरूले मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत संसद्मा सहभागी सबैजसो दलले विश्वास मत दिनु देशको सर्वस्वीकार्य नेतृत्व वर्तमान प्रधानमन्त्री नै भएको पुष्टि भएको छ । २७० जना सांसद उपस्थित भएको सदनबाट २६८ मत प्राप्त गर्नु प्रधानमन्त्रीका निम्ति गौरवको कुरा मात्र होइन, विश्वासको मत कदर गर्दै राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यको नेतृत्व गर्ने चुनौतीसमेत हो । 

सामान्य अर्थमा हेर्दा सरकार गठनको ३० दिन ठूलो समय होइन तर प्रत्येक दिन केही नयाँ गर्नैपर्छ भन्नेहरूका निम्ति भने मूल्यवान् समय हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एक महिना प्रत्येक दिन केही गर्नैपर्छ भन्ने सङ्कल्पमा आधारित छ । ‘मेरो तेस्रो कार्यकाल चुनौतीपूर्ण अवसर हो, तसर्थ मेरो कार्यकालमा नराम्रो काम गर्दै गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ, जति सक्छु, देश र इतिहासले सम्झिने सन्देशमूलक काम गर्छु’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको सङ्कल्प रहेको छ । यही सङ्कल्पभित्र सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकता केन्द्रित रहेको पनि विश्वास गरिएको छ ।

Logo