निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन अन्तिम साता गर्ने तयारी थालेको छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचन फागुन २६ मा गर्ने गरी यही साता मिति घोषणा गर्ने आयोगको तयारी छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा पदावधि सकिनुभन्दा एक महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि आयोगले यो प्रावधान गलत रहेको भन्दै ‘राष्ट्रपतिको कार्यकाल ५ वर्ष हुने’ संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । ०७४ फागुन २९ मा निर्वाचित भएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल फागुन २८ मा र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको कार्यकाल चैत ३ मा सकिँदै छ ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचन सर्ने भएपछि उपराष्ट्रपतिको पदावधि भने लम्बिने भएको छ । आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचन कार्यकाल सकिनुभन्दा तीन दिनअघि मात्रै गर्ने भएपछि उपराष्ट्रपति निर्वाचन कार्यकाल सकिएपछि हुने निश्चित भएको हो । आयोग स्रोतका अनुसार उपराष्ट्रपति निर्वाचन चैत पहिलो साता हुनेछ । संविधानको धारा ६३ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थामा टेकेर आयोगले ऐनको दफा ४ को उपदफा १ मा रहेको ‘पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने’ प्रावधान गलत रहेको व्याख्या गरेको हो ।

यस्तै, संविधानमा उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल पनि राष्ट्रपतिको सरह हुने व्यवस्था छ । यसअनुसार पुनको पाँच वर्षको कार्यकाल ०७९ चैत ३ मा सकिँदै छ । उनी ०७४ चैत ४ मा निर्वाचित भएका थिए । राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २८ मा सकिएपछि मात्रै उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा हुने कानुनी व्यवस्था छ । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत ९ भित्र सक्ने आयोगको तयारी छ । राष्ट्रपतिको पदावधि सकिने दिनसम्म पनि नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित हुन नसकेमा बहालवालालाई निरन्तरता दिने संवैधानिक व्यवस्था छ । कानुनअनुसार निर्वाचन नगरी ढिलो भएमा राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकाल लम्बिन सक्ने आशंका पनि छ ।

आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २६ मा घोषणा गर्दा कुनै उम्मेदवारको बहुमत नपुगेमा दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्नर्पुर्ने हुन्छ । पहिलो चरणमा कुनै पनि उम्मेदवारको बहुमत नपुगेमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई जनाबीच मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचित हुन उम्मेदवारले ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ । कुनै उम्मेदवारले कुल मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त नगरेमा पुनः मतदानमा जानुपर्ने हुन्छ ।

तेस्रो चरणको मतदानमा भने सदर मतको बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने प्रावधान छ । ‘कार्यकाल सकिनुअघि नै निर्वाचन गर्ने र यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न लाग्ने समय हेरेर मिति घोषणा चाँडै गर्छौं,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने । दलहरूबाट समेत कार्यकाल सकिनुभन्दा एक साताअघि निर्वाचन गर्न सहमति पाएपछि मिति घोषणा गर्न लागेको हो ।