७६ वर्षदेखि कार्यान्वयनमै आउन सकेन अदालतको फैसला

काठमाडौं,

सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतले गरेका हजारौं मुद्दा अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा पीडित पक्षले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । यसले फैसला कागजको खोस्टा बन्ने खतरा बढाएको छ । फैसला कार्यान्वयन कार्यालयको तथ्यांक हेर्दा २००० सालदेखिका फैसला भएका मुद्दा कार्यान्वयनमा आउन नसकेर अलपत्र छन् । समन्वय अभावका कारण धेरै मुद्दा फैसला भएर पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेका हुन् ।

कर्तव्य ज्यान, लागूऔषध, अवैध मुद्रा निकासी, जाली राहदानी, भ्रष्टाचार, डकैती, मूर्ति चोरी, बलात्कार, मानव ओसारपसार, हातहतियार खरखजाना, खोटा चलन, विदेशी विनिमय, वैदेशिक रोजगार, अवैध कारोबार लगायतका मुद्दा फैसला भई कार्यान्वयनमा आउन नसकेको पाइएको छ । ७५ हजार बढी मुद्दा फैसला भई कार्यान्वयनमा आउन नसकेको र यसबाट राज्यले उठाउनु पर्ने अर्बौं रुपैयाँ उठाउन नसकेको पाइएको छ ।

‘गोल्डक्वेस्ट’ खेलाउने हङकङ नागरिक डोन्ना मारिइ ग्लेन इम्सन र भारतीय नागरिक तनविर निजामबाट ५३ करोड ६० लाख रुपैयाँ असुल गर्न सर्वोच्चबाट २६ माघ २०६५ मा ती अभियुक्तलाई सजाय हुने गरी अन्तिम फैसला भएको थियो । तर, फैसला अगावै उनीहरू नेपालबाट बाहिरिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा चिनियाँ नागरिक उली साङबाट ६ करोड ७४ लाख ५० हजार रुपैयाँ उठाउनु पर्नेछ तर उनी मुद्दा लाग्नु अगावै फरार भएका छन् ।

भ्रष्टाचार अभियोगमा जेल सजाय भएका भारतीय नागरिक राजेशकुमार र सुनित माथुरबाट ९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बिगो र दुई वर्ष कैद असुल्न बाँकी छ । १ फागुन २०६८ मा विशेष अदालतबाट प्रमुख ठेकेदार रहेका राइडरलाई दुई वर्ष कैद, २८ करोड ४० लाख जरिवाना र राइडरको एस्योर्ड रिस्क कम्पनीबाट १४ करोड २० लाख ८ हजार रुपैयाँ बिगो असुल गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । नौ वर्ष बित्दा पनि उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन सकिएको छैन ।

१६ भदौ २०७२ सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले महानगरभित्र होर्डिङ बोर्ड निषेध गर्ने फैसला गरेको थियो । महानगर क्षेत्रमा रहेका व्यावसायिक होर्डिङ बोर्डहरू, भित्ते लेखन, पोस्टर, पम्प्लेट लगायतका सामग्री हटाउनु पर्ने फैसलामा उल्लेख छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले सो फैसला अझै कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । अहिले पनि महानगरपालिकाका अधिकांश ठाउँमा ठूला होर्डिङ बोर्ड देखिन्छन् । महानगरपालिकाले चार वर्षदेखि सर्वोच्चको फैसला अटेर गर्दै आएको छ ।
राजधानीबाट

७६ वर्षदेखि कार्यान्वयनमै आउन सकेन अदालतको फैसला