भारतीय अतिक्रमण विरूद्ध अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता

  • वोर्णबहादुर कार्की –

भारत सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा पारेपछि आम नेपालीबीच मात्र होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिबीच अभूतपूर्व एकता भएको छ । भारतीय सरकारको यो अतिक्रमण विरुद्ध आम नेपाली जनता दैनिक सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । बढ्दो र चर्को जनदबाबबाट राजनीतिक दलहरू पनि विरोधमा उभिएका छन् र भारतीय अतिक्रमणको संयु्क्त रूपमा प्रतिरोध गर्ने सहमति पनि गरेका छन् । भारतीय अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध आवाज उठाउन अनिच्छुक हुने दल र नेताहरूले भारतीय नक्सामा पारिएकोे लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतको भूमि आफ्नो भएको दावी मात्र गरेका छैनन् फर्काएरै छोड्ने प्रतिबद्धता पनि अभिव्यक्त गरेका छन् ।

यही कार्तिक २३ मा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले बोलाएको पूर्व प्रधानन्त्री, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री, सीमाविद् र सर्वदलीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधीको बैठकले भारतीय नक्सामा परिएकोे लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतको भू–भाग नेपालको भएको र जुनसुकै मूल्यमा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्‍यो । अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन र कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउन प्रधानमन्त्री स्तरबाट कूटनीतिक तवरले अविलम्ब पहल गर्नु पर्ने सल्लाह र सुझाव सहभागीहरूले दिए । विशेषतः पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई, प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता महेन्द्र यादवहरूबीच अतिक्रमित भूमि फर्काउने प्रतिबद्धताले राष्ट्रियताको पक्षमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेको छ ।

अहिले राजनीतिक कुटनीतिक वृतमा मात्र होइन, आम जनताका बीचमा कालापानी नक्सा प्रकरणको चर्चा परिचर्चाले विशेष स्थान पाएको छ । यस सन्दर्भमा भारत सरकारले किन अहिले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्न थाल्यो ? भन्ने मात्र होइन अब भारतले के गर्ला र गुमेको आफ्नो भूमि फिर्ता गर्न नेपाली राजनीतिक शक्तिहरूमा निरन्तर रुपमा यस्तै एकता हुन्छ, हुँदैन आदि प्रश्न उठिरहेका छन् । यी प्रश्नहरूको यथार्थपरक उत्तर खोज्न भारतीयहरूले अबलम्बन गर्दै आएको नेपाल नीतिको विश्लेषण गर्नु अनिवार्य हुन्छ । भारत स्वतन्त्र भएसँगै भारतीय सरकारले अनुदारवादी नेपाल नीति अवलम्बन गर्दै आएको पाइन्छ । मुखले नेपाल स्वतन्त्र, सार्वभौम सत्तासम्पन्न राष्ट्र भने पनि त्यसको ठीक विपरीत व्यवहार भारतीय सरकारले गर्दै आएको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन ।

भारत स्वतन्त्र भएदेखि आजसम्म भारत सरकारले नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्ने, नेपालको जलस्रोत कब्जा गर्ने र नेपाली राजनीतिलाई आफ्नो निर्देशन अनुसार सञ्चालन गर्ने दुष्प्रयास गर्दै आएको छ । भारत सरकारले अघोषित यस्ता नेपाल नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरूको बीच फाटो ल्याएर एक अर्काबीच लडाउने अनि निहित स्वार्थ पूरा गर्ने रणनीति अख्तियार गर्दै आएको छ । २००७ सालमा तत्कालीन राणा शासक र नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरू बीच द्वन्द्व गराएर गरिएको पहिलो असमान नेपाल–भारत मैत्री सन्धि सन् १९५० हो भने २००७ साल पछिको अस्थिर नेपाली राजनीतिमा गराइएका कोसी, गण्डकी आदि राष्ट्रिय हित विपरीतका सन्धि सम्झौता हुन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले सन् १९५९ को नोभेम्बर २५ मा “ नेपाल र भूटानमाथिको आक्रमण भारतले आफू विरुद्धको आक्रमण सम्झने अभिव्यक्ति दिएर नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तामाथि घुमाउरो तरिकाले हस्तक्षेप गरेका थिए । नेहरूको यो भनाइको तत्कालीन प्रधानमन्त्री वी.पी. कोइरालाले चर्को विरोध गरेका थिए । यही पृष्ठभूमिमा राजा महेन्द्र र वी.पी.कोइरालाको बीच द्वन्द्व सिर्जना भएको थियो । राजा महेन्द्रद्वारा चालिएको २०१७ सालको कदम पनि भारतीय सरकारको ‘फुटाउ र राज गर’ अनुसार भएको थियो भन्ने विश्लेषण निकै तर्कपूर्ण देखिन्छ । राजा र दल बीचको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको बेला सन् १९६२ (२०१९) मा भारत–चीन बीच भएको युद्धका बेला भारतीय सेनाले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक कब्जा गरेर बसेको ऐतिहासिक तथ्यबाट पुष्टि हुन्छ ।

त्यस्तै गरी २०३५-०३६ सालको विद्यार्धी आन्दोलनका क्रममा राजा र दलहरू बीचको द्वन्द्व निकै चर्किएको थियो । त्यति बेला राजाले दलहरूलाई राजनीतिक स्पेस लिएर राष्ट्रिय सहमतिको बाटो खोल्नु बुद्धिमानी हुन्थ्यो । तर नेपाली जनताबीच राजनीतिक रूपमा विभाजन ल्याउन सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको बहुदलीय व्यवस्थाका विषयमा जनमत संग्रह गराइयो । यसको पर्दापछाडिको खेलाडी भारतीय सरकार थियो भन्ने आशंका अहिले सत्य साबित हुँदै छ । भारतका विश्वासिला पात्र सूर्यबहादुर थापाले यो खेलमा खेलेको निर्णायक भूमिकाबाट मात्र होइन, जनमत संग्रहकालको मतदाता नामावलीमा लाखौं लाख भारतीयहरूको नाम समावेश गरी नेपाली नागरिकता दिलाएकोबाट पनि यही कुरा पुष्टि हुन्छ ।

चीनबाट हतियार झिकाएको विषयलाई निहुँ खोज्ने विषय बनाई भारत सरकारले २०४५ सालमा लगाइएको नाकाबन्दी, २०५६ सालको जनान्दोलन र त्यसपछिका घटनाक्रमहरूमा पनि यस्तै राजनीतिक गन्ध आउँदछ । २०४८ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको टनकपुर सन्धि, जनमत संग्रह कालको मतदाता नामावलीमा नाम रहेका भारतीयहरूलाई नेपाली नागरिकता दिने प्रयोजनको लागि जारी गरिएको नागरिकता नियमावली, २०४९ ले मात्र होइन, शेर बहादुरको नेतृत्वमा पास गरिएको महाकाली सन्धिले पनि यही आशंकालाई सत्य साबित गर्दछ ।

२०४६ सालको परिवर्तनदेखि २०६२-०६३ सालको जनान्दोलन सम्मको कालखण्डमा नेपाली राष्ट्रिय शक्तिबीच द्वन्द्व सिर्जना गरी अस्थिरतामा धकेल्ने भूमिकामा कतै न कतै भारतीय सरकार जोडिएको पाइन्छ । आफ्नो निर्देशन मान्नेलाई सत्तामा पुर्‍याउने र टिकाउने, नमानेमा सत्ताबाट खसाल्ने नीति भारतीय सरकारले प्रयोग गरेको सतहमा देखिन्छ । सरकारमा पुगेका नेपाली राजनीतिक शक्तिहरूले भारतीय स्वार्थ अनुकूल राष्ट्रिय हित विपरीतका सन्धि, सम्झौता र व्यवहार यसका उदाहरणहरू हुन् । नेपाली राजनीतिको सत्ताको खेलमा बादशाहको भूमिकामा भारतीय सरकार रहेको सर्वविदितै छ । २०४६ सालदेखि २०६२-०६३ सालसम्मको कालखण्डमा भारतीय सरकारको आशीर्वाद पाएका व्यक्तिहरूले मात्र सरकारको नेतृत्व गरेको तथ्यले पनि यही कुराको थप पुष्टि गर्दछ ।

२०६२-०६३ सलको जनान्दोलनपछि अहिलेसम्मको राजनीतिक घटनाक्रममा भारत सरकारले नाङ्गो हस्तक्षेप गर्दै आएको प्रस्ट देखिन्छ । तथाकथित मधेशवादी दलहरू खडा गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रहार गर्ने र अस्थिरता सिर्जना गर्ने (नयाँ संविधानको विषयमा लगाइएको नाकाबन्दी) भारतीय सरकारको छद्म क्रियाकलाप कसैबाट छिपेको छैन । राष्ट्रवादी नाराका आधारमा जनमत प्राप्त गरी प्रधानमन्त्री हुन पुगेका प्रधानमन्त्री ओली केही समययता भारत परस्त हुँदै आएका छन् । लिम्पुराधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका नेपाली भूमि आफ्नो नक्साभित्र घुसाउँदा प्रधानमन्त्री ओली र उनीको पार्टी नेकपाबाट प्रतिरोध हुन नसक्ने, प्रमुख विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस, मधेशवादी दलहरूबाट पनि विरोध हुन नसक्ने आँकलन र विश्लेषण गरेर भारतीय सरकारले नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा घुसाएको कुरा सहज रूपमा बुझिन्छ ।

नक्सा प्रकणको विरुद्धमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रमुख विपक्षी पार्टी, नेपाली कांग्रेस, मधेशवादी दल लगायतका सम्पूर्ण राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिदेखि आम नेपाली जनताबीच अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति भएपछि भने भारतीय सरकार अत्तालिएको अवस्थामा छ । आम जनता र दलहरू बीचको एकता तोड्ने र दलहरू बीच द्वन्द्व सिर्जना गरेर नेपाली भूमि पचाउने षड्यन्त्रको शुरुवात भारतीय सत्ताले गर्न थालेको संकेत देखिन थालेका छन् । वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र विन्दुमा भारतीय सरकारले चलाएका, खेलाएका र प्रयोग गरेका व्यक्तिहरू भएकाले उनीहरूले खुट्टा कमाउने त होइनन् ? भन्ने भय र त्रास जनतामा छ । तर आम जनता यो नक्सा काण्डको विरुद्ध सडकमा आइसकेको स्थितिमा दल र नेताहरू पछाडि सर्न त्यति सहज हुने छैन । आम जनता र राजनीतिक शक्तिहरूबीच दह्रो एकता कायम गरेर भारतीयहरूको अनुदारवादी नेपाल नीति (नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने, जलस्रोत हडप्ने र नेपाली राजनीतिमा चलखेल गर्ने) मा परिवर्तन गर्न बाध्य पार्न समान नेपाली भारत नीति बनाउन सके मात्र नेपाली भूमि फिर्ता लिन र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सकिन्छ ।

भारतीय अतिक्रमण विरूद्ध अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता