‘भारतसँगको कचकच सक्न सीमामा काँडेतार लगाउनै पर्छ ।’ – डा. कृष्ण कुमार तामाङ

मैले सीमा प्रमुख भएर काम गर्ने मौका पाएको छु, सशस्त्र प्रहरी बलको एआइजी भएका बेला । साँच्चै भन्ने हो भने अवस्था चिन्ताजनक छ । बिडम्बना पनि छ । हेलचक्र्याइँ पनि छ । र, गोलमालको अवस्था छ ।

म सीमा सुरक्षाको प्रमुख त भएँ, तर एउटा बिडम्बना के थियो भने मैले कहिल्यै पनि नेपालको आधिकारिक नक्सा पाइन । मलाई लाग्छ अहिले पनि सीमा सुरक्षा गर्ने सशस्त्र प्रहरी बलसँग नेपालको आधिकारिक नक्सा छैन । सीमांकनको आधिकारिक दस्तावेज दिइएको छैन । योभन्दा ठूलो बिडम्बना के हुन्छ ? सुरक्षाको जिम्मा पाएर बसेको निकाय नै सीमाका सम्बन्धमा रनभुल्लमा छ । कुन स्थानको सीमाना कहाँसम्म हो भनेर नक्सा नदिएपछि सुरक्षाचाहिँ के–को र कसरी गर्ने ? यो सवैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । र, हामीले गरिरहेको सवैभन्दा ठूलो गल्ती पनि यही नै हो ।

आधिकारिक सीमा नक्साका लागि मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पहल गरेको थिएँ । नापी विभागमा पटक–पटक कुरा राखेको थिएँ । सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा धेरै पटक धाएको थिएँ । आफ्नै संगठनमा त कति भनेँ कति ? तर अन्त्यमा मन्त्रालयमा भएको बैठकमा निष्कर्ष निस्कन्थ्यो, ‘दुवै देशका अधिकारीहरूसँग बसेर सीमाको विषय टुंगोमा पुर्‍याउनु पर्छ ।’ तर त्यो दिन कहिल्यै आएन । र, अहिलेसम्म आएन ।

भारतलाई भने नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न दुई देशको स्वीकृति चाहिएको छैन । अहिले देखिएको परिणाम त्यही नै हो । मिचाहा र पेलाहा प्रवृत्ति हो यो । जसलाई हाम्रो तर्फवाट बेलैमा रोक्न नसकिएकै हो ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा राख्यो भन्ने कुरा छ । यस सम्बन्धमा भारतीय पक्षले भन्ने गरेको छ, ‘६ दशक अघिदेखि हामी ती ठाउँहरू उपयोग गरिरहेका छौं ।’ मिडियामा आएका कुरा पत्याउने हो भने उनीहरू झन्डै ६० वर्ष अघिदेखि बसिरहेका छन् । तर, उपयोग गरेको भरमा अर्काको जमीन आफ्नो हुँदैन । यस्तो सोच्नु भारतको बालहठ मात्र हो । एउटा देशको भूभागमा अर्को देशको सुरक्षा फौज राख्न नै पाइँदैन । यो उसको गैर कानुनी कार्य थियो । जसको जति भर्त्सना गरे पनि कम हुन्छ ।

वि.सं.२०१८ सालमा भारत र चीनवीच लडाइँ भएको थियो । त्यही क्रममा भारतले लिपुलेकमा फौज राख्न थालेको मत पाइन्छ । त्यसवेला राजा महेन्द्रको सक्रिय शासन थियो । कुन सर्तमा भारतले सेना राख्यो ? त्यस सम्बन्धमा हाम्रा शासकहरूले केही बोलेका छैनन् । देशसँग पनि कुनै कागज छैन । त्यसो त भारतसँग पनि छैन, कुनै कागज । उसलाई फाइदा हुने कागज भएको भए उसले उहिल्यै देखाउँथ्यो होला । जो ऊसँग छैन । त्यसकारण यो कुरा आन्तरिक सहमतिमा भएको हुनसक्छ । जसको कुनै अर्थ छैन ।

तर, हामीसँग सबैखाले प्रमाणहरू छन्, ती ठाउँ हाम्रै हुन् भन्ने । सुगौली सन्धिका बेलाको नक्सा छ । जो बेलायतमा त छ नै । जनगणना गरेको तथ्य छ । भोट खसालेको होला । नेपालीहरू नै छन् त्यहाँ बसोबास गर्ने । जसले आफैं पनि आफ्नो इतिहास बताउन सक्छन् । यति हुँदा पनि यसका सम्बन्धमा किन पटक–पटकका नेतृत्वहरू मौन बसे ? किन पहल गरेनन् ? आदि प्रश्नहरू पनि यति बेला चर्को रूपमा उठेका छन् । तर आफैंलाई कमजोर पार्ने त्यस्तो प्रश्न गर्ने बेला होइन यो । अहिले बृहत् राष्ट्रिय सहमति बनेको छ । शक्तिशाली सरकार पनि छ । यसलाई मौका मानेर सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान गरेर अघि बढ्नु पर्छ । भारतसँग सबै ‘अप्सन’हरूमा कार्य गरेर भए पनि हामीले त्यो जमिन फिर्ता ल्याउनु पर्छ । सीमा समस्या समाधानार्थ शीर्ष नेतृत्व सक्रिय हुनु पर्छ । र, शीर्ष नेतृत्वले राजनैतिक ढंगले यो समस्या समाधान गर्न सक्छ ।

कम्तीमा यति काम गर्नुपर्छ (आन्तरिक रूपमा)

१. सीमा स्तम्भहरू मर्मत, पुनःनिर्माण र सुरक्षाको सम्पूर्ण अधिकार सशस्त्र प्रहरी बललाई दिइनु पर्छ । (भारत सरकारले  एसएसवीलाई यी सम्पूर्ण अधिकार दिएको छ ।) हामीले भने सिडियो, नापी विभाग लगायतका निकायमा धाउनु पर्छ ।

२. सशस्त्र प्रहरी बललाई प्रविधिको हिसाबमा अत्याधुनिक बनाइनु पर्छ र उनीहरूको मनोबल उच्च बनाइराख्ने सेवा सुविधाहरूको वृद्धि गर्नुपर्छ । (जाडोमा लगाउने मोटा लुगाको कटौती गर्नेजस्ता कार्यले मनोबल उक्सँदैन ।)

३. इन्टरपोल भनेजस्तै बोर्डरपोल भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा सशस्त्र प्रहरी बललाई सदस्य बन्न दिनुपर्छ । जसले गर्दा यस्ता समस्याहरू स्वतः अन्तर्राष्ट्रियकरण भइरहन्छन् ।

भारतसँगको सहकार्यमा गर्ने

४. आफ्नो सीमाको पहिचान गर्ने र त्यही अनुरूप पिलरहरू ‘पर्मानेन्ट’ बनाउने । दशगजालाई अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार नै ‘क्लियर’ गर्ने ।

५. सुगौली सन्धि र त्यसअघि वा पछि भएका सन्धि सम्झौताहरू अनुरूप अघि बढ्ने । असमान सन्धि वा सम्झौताहरू तत्कालै खारेज गर्ने ।

६. सीमा ‘क्लियर’ भइसकेपछि सहमतिमा नै काँडेतार–बार लगाएर सधैंलाई सुरक्षित बन्ने ।

७. न्याय पाइएन भने एजेन्डालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने । भारतले आफ्ना सम्पूर्ण छिमेकीसँग यस्तै समस्याहरू राखेको हुनाले ऊ नांगेझार हुने डरले पनि यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुअघि नै समाधानमा लाग्नेछ ।

(डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्सपर्ट समेत रहेका डा. कृष्ण कुमार तामाङसँग केन्द्रबिन्दुकर्मीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

डा. कृष्ण कुमार तामाङ सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व एआइजी तथा पूर्व सीमा सुरक्षा प्रमुख हुन् ।

‘भारतसँगको कचकच सक्न सीमामा काँडेतार लगाउनै पर्छ ।’ – डा. कृष्ण कुमार तामाङ