सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्न बजेट प्रणालीमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्छ -अध्यक्ष खनाल

सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्न बजेट प्रणालीमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्छ -अध्यक्ष खनाल


सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डा.डिल्लीराज खनालले सरकारले सुशासनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न बजेट प्रणालीमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने बताएका छन् । 

अध्यक्ष खनालले वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै सुशासन कायम गर्ने रहेको भन्दै सुशासनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न बजेट प्रणालीमा सुशासन लागू गर्नुपर्ने खाँचो रहेको बताएका हुन् । उनले सरकारले समग्र मुलुकको खर्च व्यवस्थापन गर्नको लागि बजेट प्रणालीमा सुशासन कायम गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । 

उनले वर्तमान सरकारले दिने सेवा सुविधाहरुलाई सहज र प्रभावकारी बनाउनसके मात्रै सुशासन कायम हुने बताए । सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले वर्तमान सरकारले खर्च कटौति गर्ने मात्रै नभइ पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

अध्यक्ष खनालले सरकारले कायम गर्ने भनिएको सुशासन बजेट बनाउने प्रणाली र खर्च व्यवस्थापनमा ठोस रुपमा लागू गर्न जरुरी रहेको औंल्याए । उनले सरकारले सिङ्गो बजेट प्रणालीलाई नतिजासँग जोड्ने गरेर जानुपर्ने भन्दै अत्यावश्यक भन्दा अन्य आयोजनाहरुमा बजेट खर्च गर्न नहुने बताए । 

उनले सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च धेरै भएपछि सरकारी अनुत्पादक खर्च कटौति गर्ने, फजुल खर्च रोक्ने, सरकारका संयन्त्र छरितो पार्न आयोगले सुझाव दिएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले सरकारले पुँजीगत खर्च,विकास बजेट भित्र व्यापक पुनःसंरचाना र खारेज गरेमात्रै प्रतिफल दिनसक्ने बताए । सरकारले सामाजिक,आर्थिक,सामाजिक न्याय र अन्तरप्रदेशको हिसावमा काम गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । 

अध्यक्ष खनालले सरकारले चालु खर्चलाई व्यापक रुपमा कटैति गर्ने,सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि लक्षित वर्गलाई मात्रै दिने,मापदण्ड नै नबनाई संस्थानहरुलाई दिने पैसामा कमी गर्दै औचित्यका आधारमा मात्रै छुट्याउने र काम नलाग्ने संस्थानहरुलाई निजीकरण गर्ने,कुनैलाई रणनीतिक साझेदार खोज्ने,गाभ्ने, घाटामा भएकालाई नाफामा चलाउने गरी सरकार जानुपर्ने सुझाव अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएको बताए । उनले सरकारले बजेटमार्फत पुँजीगत खर्चभित्र ६० प्रतिशत बजेट काम नलाग्ने ठाउँमा विनियोजन भइरहेको बताए । 
 
अध्यक्ष खनालले वर्तमान सरकारले थोरै भएपनि खर्च कटौति गर्ने निर्णय गरेर आयोगले खर्च कटौतिका लागि दिएका सुझाव कार्यान्वयन हुन आवश्यकता रहेको पुष्टि गरेको बताए । उनले सरकारले २४ अर्ब बराबरको खर्च कटौति गर्ने निर्णय आयोगको सुझाव आरम्भको हिसावले सकारात्मक रहेको बताए । नेपालको चालु खर्च दक्षिण एशियामा नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भन्दा बढी रहेको उनले बताए ।

अध्यक्ष खनालले सरकारी खर्च जिडिपी भन्दा बढी हुने तर परिणाम शुन्य हुने अवस्था भोगिरहेको बताए । उनले सरकारले खर्च गर्ने क्षमता पनि बढाउनु पर्ने उल्लेख गरे । उनले सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च र अन्य खर्चको संरचना परिवर्तन गर्न आवश्यकता रहेको बताए । 

उनले मुलुकका सबै अर्थविज्ञहरुको समेत धारणा सुन्दा अहिलेको बजेट प्रणालीमा रहेका समस्या समाधान गर्नको लागि आयोगले दिएको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने आम सहमतिको दस्तावेज भएको बताए । उनले अहिलेसम्म सरकारले केही खर्च कटौतिका घोषणा र मितव्ययी बन्ने योजना अघि सारेको भएपनि कार्यान्वयन भने नभएको बताए । 

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बढ्दो चालु खर्चलाई नियन्त्रणसहित सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने उपाय खोज्न आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमै घोषणा गरेर अर्थविज्ञ डा. खनालको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगबाट २०७५ फागुन ३ गते बजेट र खर्च प्रणालीमा गरिनुपर्ने सुधार सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर आयोजले दिएका अधिकांश सुझाव दराजमा थन्किएर बसेका भएपनि वर्तमान सरकारले १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ वचत हुने र खर्च रोक्का राख्दा करिव १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रमहरु स्थगन हुने गरी खर्च कटौतिको निर्णय गरेको छ । 

Logo