महान्यायाधिवक्ता डा। दिनमणि पोखरेलले अदालतबाट हुने न्याय सम्पादनपूर्व विस्तृत बहसको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

मंगलबार कानून व्यवसायी क्लव काठमाडौं तथा शंकरलाल केडिया फाउण्डेशनको सम्मान तथा पुरस्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अदालतबाट हुने न्यायलाई कानून विद्यालयमा अध्ययन गराउन योग्य किसिमबाट न्याय सम्पादन गर्न जरुरी रहेको बताए ।

महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले विद्यालयहरुमा प्रोफेसरहरुले अध्ययन गराउँदा गरेका प्रतिक्रियाहरुबाट न्यायाधीशहरुले आफूले गरेको निर्णयको पुनरावलोकन गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसै किसिमबाट ने कानुनमा पनि न्याय सम्पादन हुन जरुरी रहेको बताए । उनले छिमेकी देश भारमा न्याय सम्पादन गर्दा कुनै विषयमा एक वरिष्ठ अधिवक्ताले निरन्तर २१ दिनसम्म कबहस गर्ने र त्यसका आधारमा मात्रै न्यायाधीशहरुले फैसदा गर्ने गरेको स्मरण गर्दै त्यस्ता नजिरहरुलाई ध्यानमा राखेर न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘कानून पत्रिकाले एकेडेमिक परिवेशमा निखारपन ल्याउँछ । भारतमा हामीले अध्ययन गर्दा सोधेका थियौँ । किन तिमीहरुको विभिन्न जजमेन्टहरुको यत्रो चर्चा हुन्छ किन ? भनेर सोध्दा उनीहरुले समयको कुरा हुन्छ भन्थे । सर्वोच्च अदालतबाट एउटा फैसला आउनका लागि एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताले २१ दिनसम्म बहस गर्थे,  त्यसका आधारमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दथ्यो । त्यो फैसला कलेजमा पढाइ हुन्थ्यो र प्रोफेसरहरुले कमेन्ट गर्दथे र कमेन्टलाई ध्यानमा राखेर सर्वोच्च अदालतहरुमा फैसला पुनरावलोकन हुन्थ्यो । उनीहरुले रि करेक्शन गर्दथे । जजले आफ्नै जजमेन्ट उल्ट्याउँथे । त्यस्तो खालको डिस्कोर्स भयो भने मात्रै जस्टिस डेलिभरिमा नयाँ पन आउँछ । कम्तीमा कानून पत्रिकाले नेपालको अवस्थामा एकेडेमी डिस्कोर्सको लागि जुन छलफल गरेको छ ।’