पुस १० मा बनेको सत्ता गठबन्धन दुई महिनामै भत्किएर नयाँ गठबन्धन बनेसँगै माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्न गठबन्धन दलका नेताहरु दौडधुपमा लागेका छन् । 

मन्त्रीका आकांक्षीहरु शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउने प्रयासमा लागेका छन् । गठबन्धन भत्किएसँगै १६ वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनेका छन् ।  

प्रतिनिधी सभामा कुल सदस्य संख्या २७५ छ । जसमा गत पुस २६ गते प्रधानमन्त्रीलाई २६८ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए । तीमध्ये एमालेका ७९ र राप्रपाका १४ जना सांसदले भने समर्थन फिर्ता लिएका छन् । बाँकी सांसदको समर्थन प्रधानमन्त्रीलाई नै छ । तर सरकार गठन भएको दुई महिनामै प्रचण्डको मन्त्रिमण्डल रित्तिएको छ । 

नेपाली कांग्रेस,एकीकृत समाजवादी,जसपा,लोसपा,नागरिक उन्मुक्ति पार्टी,जनमत र राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रधानमन्त्रीलाई साथ छ । हालसम्म माओवादी र जनमतका मन्त्रीहरुमात्रै सरकारमा छन् । बाँकी दललाई सरकारमा ल्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री सकसमा परेका छन् । प्रतिपक्षमा बसेको नेपाली कांग्रेस भने सरकारमा जान खुट्टा उचालिरहेको छ । राष्ट्रपतिमा आठ दलको समर्थन पाएको कांग्रेस सरकारमा जान तम्सिएको हो । 

कांग्रेसका तर्फबाट विभिन्न नेताहरुको नाम मन्त्रीको चर्चामा छ । केन्द्रिय समितिका पदाधिकारीदेखि अन्य सांसदहरु मन्त्रीको दौडमा छन् । तर पार्टीले कसलाई पठाउँछ त्यो भने यकिन भइसकेको छैन ।  विशेषगरी नयाँ अनुहारलाई मौका दिने चर्चा चलेको छ । जसमा सभापतिपत्नी आरजु राण देखि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का लगायतका अधिकांश नेताहरुको नाम मन्त्रीको लाइनमा छ । तर उपयुक्त पात्र छान्न भने पार्टी नेतृत्वलाई सहज छैन । 

उता एकिकृत समाजवादी पनि सरकारमा जाने तयारीमा छ । सात दलीय गठबन्धन भत्किएर आठ दलको बनेपछि त्यसमा एकीकृत समाजवादी पनि अटाएको हो । समाजवादीका तर्फबाट विभिन्न नेताहरुको नाम मन्त्रीका लागि चर्चामा छ । एकीकृत समाजवादीले तीनओटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । कम्तीमा पनि दुई ओटा मन्त्रालय र एउटा राज्यमन्त्री पाउनुपर्ने अडानमा छ । 

लोसपाले भने एउटा मन्त्रालय पाउने आंकलन गरिएको छ । त्यस्तै नागरिक उन्मुक्तिले पनि सरकारमा जाने संकेत देखाएको छ । यसले पनि उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा जाने तयारी अगाडि बढाएको छ । यसरी सबै दललाइृ सरकारमा ल्याउनका लागि राजनीतिक दलहरु दौडधुपमा छन् । 

मन्त्रालयको भागबण्डाका लागि भइरहेको रस्साकस्सीसँग प्रदेश सरकार गठनको विषयमा पनि चासो बढेको छ । कांग्रेसले चारवटा मूख्यमन्त्री दाबी गरेको छ । अहिले मूख्यमन्त्री रहेको सुदूपश्चिम प्रदेशबाहेक लुम्बिनी,गण्डकी र कोशी प्रदेशमा दाबी गरेकोृ छ । तर माओबादीले लुम्बीनी र कोशीमध्ये एउटा प्रदेशमा आलोपालोको सहमतिमा मूख्यमन्त्री दाबी गर्ने तयारी गरेको छ ।

त्यसैगरी संसदीय समितीमा पनि भागबण्डाको तयारी भएको छ । संसदीय समितीमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति सामान्यतया प्रतिपक्षी दललाई दिने भएकाले अन्य नौवटा समितीको सभापति भागबण्डा गर्ने तयारी भइरहेको छ । तीमध्ये कांग्रेसले चारओटामा दाबी गरेको छ भने माओबादी केन्द्रले दुई र जसपा,नेकपा एस र लोसपाले एक एक सभापति भाग लगाउने तयारी भइरहेको चर्चा छ । 

मन्त्रीका आकांक्षीको व्यवस्थापनका लागि संसदीय समितिको सभापतिमा पनि केही दिन लम्ब्याउने संकेत दलहरुले देखाएका छन् । यसरी सबै दलका अधिकांश दलहरुले मन्त्री माग्न थालेपछि छनोटमा समस्या हुने देखिएको छ । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । राष्ट्रपति निर्वाचन फागुन २५ गते तोकिएको छ । चैत ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनेछ ।