व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । 

बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी व्यवसायी प्रसाईंले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । उनले आन्दोलनका क्रममा हरेक शनिवार दिनको १ बजे मध्यम वर्गका व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, घरधनी, सुकुम्वासीहरु, सर्वहारा वर्गहरु, फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरु जम्मा गरी माईतीघर मण्डलाबाट जुलुस ल्याइ बानेश्वर चोकमा कोणसभा गर्ने, चैत्र १ देखि १९ गतेसम्म हेटौंडा, पोखरा, जनकपुर र वीरगञ्ज, दार्चुला, बैतडी, महेन्द्रनगर इटहरी, विराटनगर, धरान, दमकसम्म सामन्तीबिरुद्धको आमसभा र कोणसभा गर्ने जानकारी दिए । 

साथै २४ गतेदेखि अनिश्चितकालीन नेपाल बन्द गर्ने, व्यापारीहरुले पसल बन्द गर्ने, राँके जुलुस गर्ने, कर तिर्ने, मालपोतमा जग्गा पास नगर्ने, केही मान्छेहरु आफ्नै खर्चमा काठमाडौं आइ यो अभियानलाई सफल बनाउने, चैत्र १ गतेदेखि राष्ट्रव्यापी रुपमा महाअभियानको गठन गर्ने लगायतका बिरोध कार्यक्रम गर्ने उनले बताए ।  

यी हुन् आन्दोलनका थप कार्यक्रम

• राष्ट्रलाई संघीयता बनाइएको सेतो हात्तीको खारेज गरी सबै धर्मलाई सम्मान गर्दै वैदिक सत्य सनातन राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने
• गणतन्त्रको बाटो हिँड्दा अभाव सिद्ध भएका कारण २०४७ सालको संविधान लागू गर्नुपर्ने ।
• संविधानलाई संशोधन गरी सबै पक्षलाई मान्य हुनेगरी अघि बढ्ने ।
• बैंक,वित्तीय सहकारी बमिा कम्पनीहरुलाई तुरुन्त राष्ट्रियकरण गरी निक्षेपकर्ताको निक्षेपकलाई ध्यानमा राख्दै निक्षेपकर्ताको ब्याज ६ प्रतिशत भन्दा माथि नहुने गरी लघुवित्त र सहकारीका ऋणीहरुको २० लाख भन्दा मुनिको ऋण मिनाह गरी विखण्डन भएको परिवार र घरबाट निकाली सुकुम्वासी बनाइ सडकमा पु¥याएका परिवारलाई एकै ठाउँमा बस्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने । 
• २० लाख भन्दा माथिको ऋणमा ४ देखि ५ प्रतिशत ब्याजमा दिनुपर्ने र उद्योग धन्दा कलकारखाना खोली नेपालबाट वैदेशिकरोजगारमा गएका नेपाली युवाहरुलाई नेपालमा नै स्वरोजगारको लागि ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने । 
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पत्रिकामा ३५ दिने सूचना प्रकाशित गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने । 
• कोभिड र राजनीतिक अस्थिरताका कारण व्यापारीहरु थलिएका हुनाले सो ऋणलाई ५ वर्षको समय थपी पुनः काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने । 
• बैंकले धितोमा लिलाम गरी सुकुम्वासी बनाइएकाहरुको धितो फिर्ता गरी उक्त ऋणलाई पुनः संरचना गरी १५ वर्षमा तिर्नेगरी किस्तामा बैंकको ऋण तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने, यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने । 
• सम्पूर्ण सरकारका मातहतमा रहेका संघसंस्थाहरुको रकम बैंकमा राख्दा जिरो प्रतिशत ब्याजमा राखिनुपर्ने, सरकारले याब्दी खाता खोल्न नपाउने । 
• निजामति कर्मचारी र तल्लो तहका सुरक्षाकर्मीहरुको तलव सुविधानमा कम्तीमा १ लाख ५० हजार हुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने । 
• सर्वोच्च अदालतमा १ सय जना न्यायाधीशहरु थप गरी जस्तोसुकै मुद्दालाई पनि २ वर्षभित्र छिनोफानो गर्नुपर्ने । 
• जेलमा रहेका केदीबन्दीहरुलाई उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी छानबिन गरी जेलमुक्त गराइ बाँकी बन्दीहरुलाई श्रम शिविरमा रुपान्तरण गरिनुपर्ने । जेलको अवधारणा हरेक विकास क्षेत्रमा जेलका विभिन्न किसिमका अध्यापन गर्नुपर्ने । 
• उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेश जाने बाटो बन्द गरी नेपालमै थप विश्वविद्यालय खोली उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाउने वातावरण मिलाउनुपर्ने । वर्षको २० हजार नर्स, १० हजार डाक्टर, २ हजार इन्जिनियर र सिए पढ्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने । 
• गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने । 
• राजाका पालामा स्थापना भएका र प्रजातन्त्र स्थापनापछि बेचिएका सबै उद्योगहरु फिर्ता गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने । 
• बेरोजगार युवालाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराइ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने । 
• नेपालमा जन्मिएर विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुले दोहोरो नागरिकता राख्न पाउनुपर्ने ।