काठमाडौं । सांसदहरुले सरकारी निकायमा करारमा कर्मचारी राख्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन माथिको छलफलका क्रममा सार्वजनिक निकायमा करारमा कर्मचारी राख्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

सकेसम्म स्थायीलाई नराख्ने र आफू अनुकुलका व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुने गरेको सांसदहरुले आरोप समेत लगाएका छन् । सांसद लालबाबु पण्डितले चोर बाटोबाट करारमा कर्मचारी नियुक्त गरी अपराधिक कार्यहरु भइरहेको बताए । करार र ज्यालादारी कर्मचारी राख्नुपर्ने भए आयोगले तयार गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यसभित्रबाटै लिन सक्ने व्यवस्था गर्न उनको माग छ । उनले चोर बाटोबाट करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा अपराधपूर्ण काम गर्न सहज हुन्छ भन्ने देखिएकाले आयोगको ध्यानाकर्षण गराए ।

त्यस्तै सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले लोकसेवा आयोगको परामर्श र सहमति विना सरकारबाट विभिन्न पदको अवधि तलमाथि गर्ने काम भइरहेको भन्दै आयोगले हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्ने धारणा राखे । उनले आरक्षण समयपछि पदपूर्ति नभए के गर्ने र कति समय पछि अर्कोलाई दिने भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा नदेखिएको बताए । त्यस्तै आयोगको कुनै पनि व्यक्तिले परीक्षामा प्राप्त गरेको अंक हेर्न सकिने व्यवस्था राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिए ।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले दलित, मधेशी र महिला कोटा लगायत आरक्षण कोटामा आवेदन नआए अर्कोलाई दिने व्यवस्था उपयुक्त नभएको धारणा राखे । आयोगले फट्याई गरी आरक्षणमा छुट्याएको कोटा अर्कोलाई दिने गरेको उनको आरोप छ । यस्तो गरेको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले आवेदन आएन भने सरकारले आरक्षण दिएको समुदायलाई प्रतिस्पर्धी र योग्य बनाउन ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

त्यस्तैगरी सांसद प्रेम सुवालले निजामति सेवामा अहिलेसम्म आरक्षण क्षेत्रबाट कति प्रतिशत सहभागीता छ भन्ने तथ्याङ्क प्रतिवेदनमा नदेखिएको बताए । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले सार्वजनिक संस्थानहरु भर्तिकेन्द्र भएका छन भने लोकसेवा आयोगलाई जिम्मा दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए ।

उनले अझै पनि एक दर्जन संगठित संस्था लोकसेवा आयोगको मातहत नआएको जानकारी दिए । कतिपय संस्थामा कर्मचारी नियुक्तिका लागि अन्तवार्ता लिँदा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई नहटाएसम्म लोकसेवा आयोग नजाने स्पस्ट पारे । उनले स्थानीय तह, संगठित संस्था, सरकारी निकाय सबैमा अझै पनि आफ्ना मान्छे प्रवेश गराउन करारमा नियुक्ति गर्ने गरिएको स्वीकार गरे । उनले चिकित्सा सेवा आयोगमा योग्यता नपुगेका मान्छेलाई आयोगले सिफरिस नगरेको समेत स्पष्ट पारे । आयोगमा अहिलेसम्म राजनीतिलाई प्रवेश गर्न नदिएको दावी समेत अध्यक्ष मैनालीले गरे ।

उनले संविधानअनुसार राजनीतिक नियुक्ति भएपनि अहिलेसम्म आयोगमा राजनीतिक छनक आउन नदिएको बताए । त्यस्तै कर्मचारीको बढुवा मूल्याङ्कनको आधारमा गर्नु सबैभन्दा वैज्ञानिक हुने बताए । उनले वरिष्ठता र मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा गर्ने भनिए पनि मूल्याङ्कन नै वस्तुगत हुन नसक्दा फेरि पनि वरिष्ठताका आधारमा मात्रै बढुवा हुने गरेको जानकारी दिए ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आयोगले प्रकाशित गरेका कूल विज्ञापनमा १ लाख ४३ हजार ८ सय ४० जनाले दरखास्त दिएका थिए । हालसम्म सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ८ लाख ४४ हजार २ सय ९७ जनाले आवेदन दिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा आवेदन दिनेको संख्या ५ लाख ६७ हजार ८ सय ५३ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।